- डिभिजन वन कार्यालय चितवनले चालु आर्थिक वर्षमा वरण्डाभार वन क्षेत्रबाट एक लाख क्युफिट काठ सङ्कलन गर्ने भएको छ।
- जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका रुख कटान गरी मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन नदिन विभिन्न क्षेत्रको पहिचान गरिनेछ।
- भूमिहीन तथा सुकुमवासी बस्तीमा रहेका जोखिमपूर्ण रुख कटान भने लालपुर्जा नभएका कारण हाल रोकिएको छ।
चितवन – डिभिजन वन कार्यालय चितवनले चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख क्युफिट काठ निकाल्ने भएको छ। कार्यालयले ढलेका, सुकेका (सुख्खड खडा र ढलापडा) लगायत काठ निकाल्ने तयारी गरेको हो।
कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्यले आगामी असारभित्रमा काठ सङ्कलन गरी बिक्री गर्ने तयारी गरिएको बताए। कार्यालयअन्तर्गत रहेको वरण्डाभार वन क्षेत्रबाट काठ निकाल्न लागिएको हो। वरण्डाभार क्षेत्र १० हजार ३०२ हेक्टर रहेको उनले जानकारी दिए।
वन कार्यालयले वरण्डाभार वन क्षेत्रबाट एक लाख क्युफिट काठ सङ्कलन गरेपछि केही काठ बिक्रीका लागि वन निगमलाई दिइने प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए। उनले भने, “चालिस लाख क्युफिट काठ वन निगमलाई दिन्छौँ, बाँकी हामीले बिक्री गर्छाैं।” गत वर्ष एक लाख २० हजार क्युफिट काठ निकालिएको थियो।
यसैगरी, कार्यालयले जोखिमयुक्त स्थानका रुख पनि कटान गर्दैछ। प्रमुख आचार्यका अनुसार मानवीय र भौतिक क्षति हुनसक्ने ठाउँको पहिचान गरी रुख कटान गरिने छ। देवघाट जाने सडकका २५ वटा कटान गरिसकिएको जनाउँदै उनले भरतपुरबाट कालिका नगरपालिका जाने दुई वटा सडक किनारका र पूर्वपश्चिम राजमार्गको टिकौली जङ्गलको जोखिमपूर्ण रुख कटानको तयारी गरिएको बताए।
प्रमुख आचार्यका अनुसार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय नजिक नहरमा रहेका सुकेका सिसौका रुख पनि कटान गर्ने तयारी गरिएको छ। उनले भने, “जङ्गल क्षेत्रभित्र रहेको भए तापनि बाटोको जोखिम, टेलिफोनको जोखिम, बिजुलीको जोखिम र हवाई जोखिम यी चार वटा जोखिम भएका स्थानका रुख कटान गरिन्छ।”
सरकारी कार्यालयमा हुनसक्ने जोखिम मध्यनजर गर्दै आसपासका रुख पनि कटान गरिँदै छ। सशस्त्र प्रहरी कार्यालय आँपटारी र प्रहरी तालिम केन्द्रमा पनि केही रुख काटिँदैछ। वन क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन तथा सुकुमवासी बस्तीका रुख भने जोखिम भए पनि काट्न नमिल्ने प्रमुख आचार्यको भनाइ छ।
भरतपुरतर्फको देवघाट क्षेत्र, आँपटारी, गणेशस्थानलगायत क्षेत्रमा रुखहरू जोखिमपूर्ण भए पनि कटान गर्न नमिल्ने प्रमुख आचार्यले बताए। उनले भने, “लालपुर्जा नभएका क्षेत्रमा जोखिम भए पनि रुख काट्ने जोखिम लिन सक्दैनौँ। सरकारले निर्णय गरेर आयो भने गर्न सक्छौँ, नत्र सकिदैँन।”
भर्खरै
लोकप्रिय
