- विपक्षी सांसदहरूले बजेट मध्यम र माथिल्लो वर्गलाई फाइदा पुर्याएर निम्न वर्ग र श्रमजीवीहरूलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए।
- बजेटले प्रगतिशील कर प्रणाली उल्लङ्घन गर्दै, अत्यधिक नियन्त्रणमुखी नीति अपनाई श्रमिक हितलाई उपेक्षा गरेको बताइयो।
- युवा व्यवसायीहरूलाई भ्रममा पार्ने बजेट आएको भन्दै, विपक्षीहरूले सरकारको नियत र नीतिप्रति प्रश्न उठाए।
काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथिको छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन्।
उनीहरूले नयाँ बजेटले मध्यम र माथिल्लो वर्गलाई बढी सहुलियत दिएर भुइँतहका नागरिक तथा श्रमजीवी वर्गलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेका हुन्।
कृषक र नगदेबाली प्राथमिकतामा परेनन्: नरेन्द्रकुमार केरुङ
नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले बजेटले मुलुकका निम्न आय वर्ग र व्यावसायिक कृषकहरूको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।
विशेष गरी दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी कृषकहरू बजेटको प्राथमिकताबाट बाहिर परेको उनको भनाइ थियो।
बजेटका केही कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि पूर्वी पहाडी जिल्लाको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने अलैँची, चिया र अकबरे खुर्सानी जस्ता नगदेबालीको प्रवर्द्धनका लागि राज्यले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेकोमा उनले आपत्ति जनाए।
प्रगतिशील कर प्रणालीको उल्लङ्घन र नियन्त्रणमुखी बजार: पुष्पराज कँडेल
नेकपा (एमाले)का सांसद पुष्पराज कँडेलले सरकारले बजेटमार्फत संविधानले परिकल्पना गरेको प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए।
सरकारले आफूलाई बजार अर्थतन्त्रको हिमायती दाबी गरे पनि बजेटका नीतिहरू व्यवहारतः अत्यधिक नियन्त्रणमुखी र निजी क्षेत्र एवं श्रमिक सङ्गठनप्रति अनुदार रहेको उनको तर्क थियो।
उच्च वर्गका नागरिकलाई मात्र पोस्ने, श्रमिक युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र खुला तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको मर्मलाई कमजोर बनाउने खालको नीतिले मुलुकलाई अप्रत्यक्ष रूपमा ‘फासीवादी बाटो’ तर्फ उन्मुख गराउने जोखिम रहेको कँडेलले टिप्पणी गरे।
युवा पुस्तालाई भ्रम र सत्तारुढ दलकै नीतिको विरोध
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले केवल लोकप्रियताका लागि बजेट ल्याएर युवा पुस्तालाई दुःख दिने काम गरेको बताए।
वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई ‘शून्य लागत’ मा विदेश पठाउने विषय विगतमा जस्तै केवल भ्रम छर्ने उद्देश्यले आएको भन्दै उनले यसमाथि छानबिनको माग गरे।
छलफलमा सहभागी विपक्षी दलका नेताहरूले यो बजेट सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै घोषित नीति र सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै सरकारको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
