अ
+
अ
अ
-
देशसञ्चार AI सारांश
- जर्मन सरकारले नेपालको राहदानी छाप्ने ठेक्का पाएका कम्पनीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा बिना प्रमाण दाबी गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
- जर्मन कम्पनीहरूमाथि आरोप लगाएपछि उनीहरूको प्रतिष्ठामा हानि पुऱ्याएको भन्दै जर्मन सरकारले कानुनी र आर्थिक जोखिमको चेतावनी दिएको छ।
- लिखित विरोधपत्रमार्फत जर्मन विदेश मन्त्रालयले नेपालको कारावाही प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै कर्मचारीहरूको सुरक्षामा जोड दिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
