- जर्मन दूतावासले नेपालमा ई–पासपोर्टसम्बन्धी भ्रामक रिपोर्टहरूलाई स्पष्ट पार्दै ती रिपोर्टहरू गलत रहेको दाबी गरेको छ।
- बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मनीले स्पष्टीकरण नभई नियमित बैठकका लागि मात्र बोलाएको हो।
- जर्मनीले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कूटनीतिक रूपमा कुनै चेतावनी दिएको छैन।
काठमाडौं- नेपालको इलेक्ट्रोनिक राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद र छपाइ प्रक्रियालाई लिएर भइरहेका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरूका सम्बन्धमा काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
दूतावासले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक स्पष्टीकरण जारी गर्दै यस विषयमा बाहिर आएका कतिपय प्रतिवेदन तथा समाचारहरू भ्रामक र गलत रहेको दाबी गरेको हो।
जर्मन दूतावासका अनुसार, बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत (चार्ज डिएफेयर्स) सागरप्रसाद फुयाँललाई जर्मनीको संघीय विदेश मन्त्रालयमा कूटनीतिक रूपमा ‘समन’ (नसिहत वा स्पष्टीकरणका लागि बोलाउने कार्य) गरिएको नभई एउटा नियमित बैठकका लागि आमन्त्रण मात्र गरिएको हो।
कूटनीतिक क्षेत्रमा यो सानो भिन्नता देखिए पनि यसको अर्थ र संवेदनशीलता निकै ठूलो हुने दूतावासले प्रस्ट पारेको छ।
सञ्चारमाध्यममा जर्मनीले नेपाल सरकारलाई विरोध पत्र (प्रोटेस्ट नोट) बुझाएको भनी आएका विवरणहरूलाई समेत दूतावासले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ।
बैठकका क्रममा नेपाल सरकारलाई कुनै पनि किसिमको विरोध पत्र वा अन्य कूटनीतिक कागजात हस्तान्तरण नगरिएको दूतावासको भनाइ छ।
यसका साथै, नेपालमा चलिरहेको कानुनी प्रक्रिया वा अदालतको सम्भावित फैसलालाई लिएर जर्मनीले भविष्यमा पर्न सक्ने असर वा परिणामका बारेमा कुनै पनि चेतावनी नदिएको समेत स्पष्ट पारिएको छ।
जर्मनीले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएको छ।
“न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हाम्रो संविधानमै सुनिश्चित गरिएको मुख्य सिद्धान्त हो,” दूतावासले भनेको छ, “एउटा स्थापित कूटनीतिक मान्यता अनुसार नै जर्मन दूतावासले अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा कुनै पनि टिप्पणी गर्दैन र यस प्रकरणमा पनि कतै पनि त्यस्तो टिप्पणी गरिएको छैन।”
नेपालको राहदानी विभागले जर्मन कम्पनीहरू ‘वेरिडोस’ र ‘मुलवावर’लाई ई–पासपोर्ट आपूर्ति र बायोमेट्रिक प्रणाली जडानको ठेक्का दिएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो।
हालै नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा राहदानी विभागका अधिकारीहरू र जर्मन कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि यसले कूटनीतिक र राजनीतिक रूप लिएको थियो।
सोही विषयलाई लिएर बजारमा फैलाइएका कूटनीतिक असमझदारीका हल्लाहरूलाई चिर्न जर्मन दूतावासले यो आधिकारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
