- अर्थमन्त्री वाग्लेले अनावश्यक नियमन र कानूनी दोहोरोपना हटाउन ६ ऐन खारेज र ३ संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्।
- पुराना ऐनहरू संघीय संरचना र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग असंगत भएकाले खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको वाग्लेको तर्क छ।
- विधेयकले कानूनी सुधारको लागि कदम चालेको र विदेशी मापदण्डअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मद्दत पुर्याउने वाग्लेले बताए।
काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको ‘ओभर रेगुलेसन’ (अनावश्यक नियमन) र कानूनी दोहोरोपना अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक ल्याइएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ माथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो स्पष्ट पारेका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रादेशिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने ऐन २०१३, आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९ र राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ सहित ६ वटा ऐन खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट भइसकेको र डिजिटल अर्थतन्त्रको युगमा पुराना ऐनहरू सान्दर्भिक नरहेकाले खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको तर्क छ।
राजश्व चुहावट ऐन, २०५२ खारेजीको विषयमा प्रष्ट पार्दै मन्त्री वाग्लेले कर छली र राजश्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान र सजायका प्रावधानहरू आयकर, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क ऐनमा नै पर्याप्त रहेको बताए।
एउटै विषयमा धेरै ऐन सक्रिय हुँदा कानूनी दोहोरोपना देखिएको र यसले व्यावसायिक लागत मात्र बढाएको उनको जिकिर छ। विगतका सरकारहरूले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र निजी क्षेत्रको मागका आधारमा यो सुधारको कदम चालिएको उनले उल्लेख गरे।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राजश्व अनुसन्धान विभागको वर्तमान संरचना खारेज हुनेछ। विभागमा विचाराधीन रहेका आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी मुद्दाहरू आन्तरिक राजस्व विभागमा र चोरी पैठारीसम्बन्धी विषय भन्सार विभागमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरहरू भने विदेशी विनिमय ऐनअनुसार तोकिएको अधिकारी वा सम्पती शुद्धीकरण विभागमार्फत हेरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सम्पती शुद्धीकरण निवारणका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एफएटीएफको मापदण्ड र नेपालको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न पनि यो कानूनी सुधारले सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ।
यस्तै, भेइकल ट्र्याकिङ सिस्टमलाई अलपत्र नछोडी सम्बन्धित विभागमार्फत अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे।
विधेयकमा ६ वटा ऐन खारेज र ३ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशामा लैजान र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारले कानूनी र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री वाग्लेले बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
