- आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले विद्युतीय पूर्वाधारमा ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ।
- सरकारको प्राथमिकता विद्युतीय उत्पादनको दिगो आपूर्ति र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणमा केन्द्रित छ।
- पोखरामा सम्पन्न बैठकले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यतर्फ अग्रसर भएको छ।
काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष विद्युतीय पूर्वाधारमा ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने उल्लेख गर्दै विद्युत् उत्पादनसँगै दिगो आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
उनले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि कमजोर पूर्वाधारका कारण केही दिनयता विद्युत् कटौती र ट्रिपिङको समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए।
हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेको अवस्थामा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५ सय किलोवाट घण्टासम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए। उद्योग, यातायात, कृषि तथा घरायसी क्षेत्रमा विद्युत्को उपयोग बढाएर आन्तरिक खपत विस्तार गरिने र वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गरिने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताए । बैठकले विद्युत् व्यापार तथा सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको उनले बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
