काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाको समन्वयमा प्रधानमन्त्री र नेपाल जुत्ता चप्पल उद्योग संघका प्रतिनिधिहरूबीच उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सकारात्मक छलफल भएको छ।
बालुवाटारमा भएको उक्त भेटघाटमा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, चोरी पैठारी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तथा निर्यात प्रवर्द्धनका विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति बनेको हो।
नेपालमा कृषि तथा पशुपालनपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा रहेका जुत्ता–चप्पल तथा गार्मेन्ट उद्योगको विकासका लागि यो छलफल आयोजना गरिएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अवैध रूपमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सरकार दृढ रहेको बताए।
बिल–बिजकविना बिक्री हुने वस्तुहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै उनले भन्सार, वाणिज्य, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयमा एउटा विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यस कार्यदलले बजार र सिमानामा हुने अवैध आयातलाई रोक्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।
छलफलका क्रममा उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सरकारको तर्फबाट ‘सीपमा आधारित तालिम’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। यसैगरी, उद्योगहरूको आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोधहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न ‘र्यापिड रेस्पोन्स मेकानिजम’मार्फत काम अघि बढाइने भएको छ।
प्रत्यक्ष नगद अनुदान दिन तत्काल सम्भव नभए पनि निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई कर तथा विद्युत् शुल्कमा सहुलियत दिएर सहयोग गर्नेतर्फ सरकार सकारात्मक देखिएको छ।
स्वदेशी उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेश पलायन भइरहेका युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर प्रदान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले विशेष चासो देखाए।
निजी क्षेत्रका समस्या सुनेर तत्काल समाधान खोज्ने सरकारको यो प्रतिबद्धताले उद्योगी व्यवसायीहरूमा नयाँ उत्साह थपेको छ। हाल नेपालमा साना, मझौला र ठूला गरी करिब १,२०० वटा जुत्ता–चप्पल उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्।
सांसद राणाको समन्वयमा सम्पन्न उक्त बैठकमा नेपाल जुत्ता चप्पल उद्योग संघका अध्यक्ष सूरज बनजाडे, निवर्तमान अध्यक्ष रुद्र न्यौपाने, महासचिव निर्मल भट्टराई, सल्लाहकार कालिदास गौतम तथा कार्यसमिति सदस्य सरोज भट्टराईको सहभागिता थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
