राष्ट्रपतिबाट कहाँ-कहाँ उल्लंघन भएको छ संविधान?

• हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना गर्ने कर्तव्य मात्र दिन्छ, कुनै अधिकार दिँदैन।
• राष्ट्रपतिलाई Duty and obligation impose गर्छ संवैधानिक Power Confer गर्दैन।
• धारा ७६ को ५ उल्लंघन गरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक दुष्कृति (Constitutional Tort) गरेको प्रष्ट देखिन्छ जुन गम्भीर विषय रहेको छ।
• उपधारा ५ को अभ्यास गर्दा दलको व्हीप लाग्दैन, दलले पछि निष्काशन गरेपनि पहिलेको समर्थन बदर हुँदैन।

यो मुद्दामा सम्बोधन गर्नु पर्ने मूल प्रश्न भनेको, (क ) राष्ट्रपतिलाई संविधानले अधिकार दिएको छ कि कर्तव्य मात्र तोकेको छ, (ख) उपधारा ५ मा दलको व्हीप लाग्न सक्छ कि सक्दैन (ग) अदालतले वैकल्पिक सरकार गठन गर्नु भन्न सक्छ कि सक्दैन।

तसर्थ नेपालको न्यायीक इतिहासमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट यो मुद्दामा हुने फैसला महत्वपूर्ण मात्र होइन, संसारका संसदीय पद्धति र संबैधानिक सर्वाेच्चता अबलम्बन गर्ने मुलुकहरुको लागि नजिर तथा अध्ययन र अनुसन्धानको विषय हुने छ।

राष्ट्रपतिबाट कहाँनिर संविधानको उल्लंघन भएको मानिन्छ ?

७६ को उपधारा ५ को प्रयोग मध्यावधि निर्वाचनमा जानु पहिले संसद सदस्यहरुलाई दलभन्दा माथि उठेर विकल्पको सरकारको पहल गरेर दुर्घटनाबाट बचाउने अन्तिम प्रयास गर्नको लागि राखेको व्यवस्था हो । वैकल्पिक सरकारको आह्वान गरिए पछि १४९ जना सांसद हरुले राष्ट्रपति समक्ष शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठन हुनको लागि जुन समयमा निवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भयो, त्यतिबेला देखि धारा ७६ को उपधारा ५ क्रियाशील भएको मानिन्छ। राष्ट्रपतिले यो मागलाई अनुमोदन गरेर प्रतिनिधि सभामा परीक्षण गर्न पठाएर बिघटनको दुर्घटनाबाट जोगाउने कर्तब्य थियो।

Podcast:

यो संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरेर राष्ट्रपतिबाट संसद विगठनको दुर्घटना गराउने कार्य नै संवैधानिक दुष्कृति Constitutional Tort हो। विधिशास्त्रीय हिसाबले Last clear chance doctrine को सिद्धान्त अनुसार देशलाई मध्यावधिको निर्वाचनमा धकेल्नुपूर्व एकपटक अन्तिम प्रयास गर्नको लागि दिएको अवसर नै उपधारा ५ को वैकल्पिक सरकार हो जुन कुराको प्रस्ताव लिएर १४९ जना सांसद हरुले गरेको मागलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नु भनेको यो भन्दा ठूलो संवैधानिक कर्तव्यको उल्लङ्घन अर्को केही हुँदैन।

राष्ट्रपतिबाट कानून र संविधानको ब्याख्या गर्ने अधिकार प्राप्त भए जस्तो शैलीमा दल सम्बन्धी ऐन र संबिधान अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन भन्ने आत्मनिष्ठ कथनसहितको निर्णय नै घोर आपत्तिजनक र असंवैधानिक छ।

दलको निर्णय वा व्हीप लाग्छ कि लाग्दैन?

यहाँ दलको निर्णय वा व्हीप लाग्ने होइन, दलको सदस्यता रहने नरहने कुराको निर्णय संसदबाट अन्य विधि पूरा गरे पछि गरिने प्रक्रिया हो, राष्ट्रपतिले बोल्ने विषय होइन। अर्को दलको नेतालाई समर्थन गरेको कारणले दलको सदस्यता नरहने होइन, दलको सदस्यताबाट हटाउने विधि र प्रक्रियाहरु छन्। उपधारा ५ को विवेक प्रयोग गर्दा दलको नेताले अंकुश लगाउन सक्दैन।

महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने अर्को दलको नेतालाई वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न सहमति जनाउने हरेक सांसदलाई आफ्नो दलले कारवाही गरेर दलबाट निष्काशन गर्न सक्छ र गरे गरोस् भनेर जानी बुझी, स्वेच्छाले With knowledge of the consequence, voluntarily and willingly आफ्नो समर्थन गर्न पाउने एउटा मात्र अपवादको सुविधा हो।

यहाँ दलको निर्णय वा व्हीप लाग्ने होइन, दलको सदस्यता रहने नरहने कुराको निर्णय संसदबाट अन्य विधि पूरा गरे पछि गरिने प्रक्रिया हो, राष्ट्रपतिले बोल्ने विषय होइन। अर्को दलको नेतालाई समर्थन गरेको कारणले दलको सदस्यता नरहने होइन, दलको सदस्यताबाट हटाउने विधि र प्रक्रियाहरु छन्। उपधारा ५ को विवेक प्रयोग गर्दा दलको नेताले अंकुश लगाउन सक्दैन।

यहानिरा हेक्का राख्नु पर्ने महत्वपुर्ण कुरा के पनि हो भने दलले कारवाही नै गरे पनि निष्कासनको निर्णय गर्नुपुर्व त्यस्तो सदस्यले गरेको समर्थनमा असर पर्दैन, बदर हुँदैन, तसर्थ १४९ को समर्थन अहिले पनि कायम छ। अहिलेको तथ्यले त राष्ट्रपति समक्ष समर्थनको निवेदन दिने सदस्यहरुले सर्वाेच्च अदालतमा आफै उपस्थित भएर समर्थन समेत गरेको अवस्था भएकाले उपधारा ५ अनुसार अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने बाहेक केही गर्न मिल्दैन।

यो उपदफा ५ मा भएको शब्दलाइ हेरिनु पर्छ जसमा “राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधान मन्त्रि नियुक्ति गर्ने छ” भन्ने बाध्यात्मक शब्द छ। “नियुक्ति गर्न सक्ने छ “भन्ने सुविधा युक्त शब्द छैन । यसरी नियुक्ति भएपछि उपधारा ६ अनुसार ३० दिन भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने अर्को बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ। यसरी दलको कुन सदस्यको समर्थन छ कि छैन भने संवैधानिक विधि परीक्षण गर्ने एउटै मात्र निकाय संसद हो।

अहिले सबैको जिज्ञासा सर्वाेच्च अदालतले उपधारा ५ अनुसार प्रधान मन्त्रीको नियुक्ति गर्नु भन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने छ, यसमा के गर्न मिल्छ ?

यो प्रश्न बेञ्चबाट माननीय न्यायाधीशज्युहरुबाट पनि राखेको देखियो र मुख्य Issue नै यही हो। यो प्रश्नले उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने कर्तब्य पूरा नगरे के गर्नु पर्छ भनेर तथ्यले नै अदालतप्रति प्रश्न गरिरहेको छ, संविधानको उपधारा ५ ले संवैधानिक बेन्चलाई सोधिरहेको छ , यसको सरल र प्रष्ट उत्तर छ शेरबहादुर देउवालाई उपधारा ६ अनुसार ३० दिन भित्र प्रतिनिधि सभामा परीक्षण गर्ने गरी पठाउनु पर्छ। संविधानले यही भन्छ।

संवैधानिक सर्वाेच्चता र कानुनको शासन भएको व्यवस्थामा जब राष्ट्रप्रमुखबाट नै संविधान पालना भएन र मिचियो भने पालना गर्न लगाउने एउटा मात्र निकाय सर्वाेच्च अदालत हो।  यहाँ कुनै व्यक्तिभन्दा पनि संस्थाको नाउँमा व्यक्तिबाट हुने निर्णय गैरसंवैधानिक छ भनेर अरु कसैले भनेर अर्थ हुँदैन। अदालत मात्र हो, त्यसैले संविधानमा भएको प्रष्ट व्यवस्थालाई छलेको, बेइमानीका नियतले अवरुद्ध गरिएको यो अवस्थामा १४९ जना सदस्यको समर्थन रहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी उपधारा ६ अनुसार संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभामा पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई अन्यथा हुने गरी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले बदर गर्न सक्छ र मिल्छ।

योभन्दा अरु जे सुकै निर्णय आए पनि र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना मात्रै गरे पनि अहिले मारिएको उपधारा ५ सदाको लागि मर्ने वा खारेज हुन जान्छ । अहिलेको संवैधानिक इजलासमा रहनु हुने न्यायाधीशहरु संवैधानिक सर्वाेच्चताको विषयमा जानकार र विज्ञ पनि भएको हुनाले यसमा धेरै भनिरहनु उपयुक्त नहोला।

(डा. घिमिरे वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)