न्यायमारा न्यायपालिका

सर्वोच्च अदालतमा विगत तीन सातादेखि व्याप्त बेथिति, अराजकता र संस्थागत अपराधले संस्थागत रुपमा नै न्यायपालिकाको अस्तित्व र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

धर्माधिकारी अर्थात न्यायरुपी धर्म या धर्मरुपी न्याय प्रतिपादन गर्ने दायित्व बोकेका २१ जना न्यायाधीश र त्यो धर्मको रक्षालाई नै पेसा बनाएका अधिवक्ताहरु पीडितहरुलाई न्यायबाट बञ्चित गर्न उद्यत छन्। उनीहरु न्यायमार्गमा तघारो बनेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र अन्य २० न्यायाधीशहरुमा आफ्नै खुबी, तागत, कमजोरी र योग्यता छन्। उनीहरु सबै राम्रा या नराम्रा होलान्। तर जब न्यायाधीश र केही शक्तिशाली अधिवक्ता तथा बार न्यायमा तघारो बन्दै हजारौं पीडितहरुको मौलिक अधिकार मानिने न्यायको हत्या गर्छन्, उनीहरु कोही राम्रा हुँदैनन्। सबै नराम्रो र आम जनताको नजरमा एउटै ‘ड्याङका मुला’ मानिन्छन्। अदालत स्वयं न्यायमारा संस्था बन्न पुग्छ।

न्यायालयमा घुस नखाने न्यायाधीशहरु पक्कै छन् तर उनीहरु अधिकांश राजनीतिक साँठगाँठ, दलीय आबद्धता र कुनै पनि नेताहरुको कृपारुपी कमजोरीकै कारण ‘श्रीमान्’ बनेका छन्। यी गैरन्यायिक परिवेश र चरित्रले न्यायपालिका कमजोर बनेको मात्र होइन, उसले जनविश्वास र आदर पनि गुमाएको छ।

जब नैतिक हैसियत र मान्यता एउटा न्यायाधीशका लागि बाह्य वस्तु या अर्थहीन बन्न जान्छ, त्यसपछि उनीहरु सम्भ्रान्तहरुले कानुनत: र व्यवहारमा उपभोग गर्दै आएको कानुनको सहारा लिन्छन्। न्यायालयमा घुस नखाने न्यायाधीशहरु पक्कै छन् तर उनीहरु अधिकांश राजनीतिक साँठगाँठ, दलीय आबद्धता र कुनै पनि नेताहरुको कृपारुपी कमजोरीकै कारण ‘श्रीमान्’ बनेका छन्। यी गैरन्यायिक परिवेश र चरित्रले न्यायपालिका कमजोर बनेको मात्र होइन, उसले जनविश्वास र आदर पनि गुमाएको छ।

अहिले न्यायपालिका या सर्वोच्चभित्र असुरक्षाको स्थिति बनेको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई रोक्न न्यायाधीशहरु र बारको एउटा हिस्सा उद्यत देखिन्छ। सेवाग्राही न्यायको अधिकारबाट बञ्चित छन्। प्रतिरोधले कुन रुप लेला?

न्यायबाट बञ्चित पीडितको आक्रोश र प्रतिरोधको सिकार व्यक्तिगत रुपमा जुन न्यायाधीश या प्रधानन्यायाधीश भए पनि सामूहिक रुपमा न्यायपालिकाको छविमा आघात पुग्नेछ।

न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरु कुनै सहमतिमा पुग्न तयार या सक्षम छैनन् भने वरिष्ठम् अधिवक्ताको नेतृत्वमा अझै पनि न्यायपालिकाभित्र विवेक, धर्म र सम्मान बचाउन सफल केही कानुन व्यवसायीहरु, प्राज्ञ र बाह्य फन्डको प्रभावमा नपरेका व्यक्तिहरुको समिति बनाई न्यायिक सुधार र न्यायाधीशहरुको निरन्तरताबारे सुझाव पेस गर्ने जिम्मा उसलाई  सुम्पनु उचित हुनेछ।

न्यायपालिकाले न्याय नदिँदा सडकमा न्याय खोज्ने प्रवृत्ति बढ्छ। वर्तमान न्यायपालिका र संविधानवादअनुरुप चल्नुपर्ने कार्यपालिका दुवै असफल भएको अर्थ लाग्नेछ। आखिर न्याय दिन नसक्ने सरकार र न्यायपालिका किन चाहियो?

कात्तिक २६, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्