author avatar

सम्पादकीय

सम्पादकीयका सबै समाचारहरू

के प्रहरीले ओलीलाई कारबाही गर्ला?

कुनै पनि देशमा कानुन व्यवस्था कस्तो छ, या अध्ययन–अनुसन्धान सही र ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ छुट्टिने गरी हुन्छ कि हुँदैन, त्यो दुई तथ्यबाट छुट्टिन्छ। पहिलो त्यहाँको प्रहरी अर्थात अनुसन्धान निकाय…

प्रधानमन्त्री–सभामुख युद्ध

नेपालको राजनीतिमा नीति, नैतिकता, परम्परा र संवैधानिक हिसाबले धमिरा लागेको छ। राज्यका संवैधानिक अंगहरु बीचको सम्बन्ध अस्वस्थ्यकर, तथा शक्ति सन्तुलनका मान्यता विपरीत स्थापित हुँदै गएका छन्। त्यसका अनेक उदाहरण छन्।…

बेहाल सञ्चारकर्मी

कोभिड–१९ महामारीले विगत १४ महिनामा विश्वकै सामान्य जीवन र स्वभाविकरुपमा अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारेको छ। नेपाल अपवाद हुने कुरै भएन। सामाजिक जीवन, नेपाली अर्थतन्त्र र आयश्रोतको महत्वपूर्ण अंश आतिथ्य र पर्यटन…

विकल्प खोजीको माैका

सर्वोच्च अदालतले फेरि एकपल्ट राजनीतिक वृत्त र संरचनामा आफ्नो फैसलाद्वारा विशाल भूकम्प ल्याएको छ। सतही रुपमा हेर्दा यो फैसलाले ऋषि कट्टेलको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माथिको दाबीलाई अनुमोदन मात्र गरेको…

विकल्पहीन निरीहता

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यसलाई ब्यूँताउने आदेशको अर्को बाध्यात्मक निर्देशनलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनआइतबार आह्वान गरिएको छ। स्वभाविक रुपमा संविधानका प्रावधानमा अनि सरकारका निर्णय तथा कामकाज…

सर्वोच्चको फैसला र सडक नृत्य

हरेक चुनौतीमा अवसर लुकेको हुन्छ। हरेक अपराधमा प्रायश्चित र सुधारको अवसर हुन्छ। राजनीति अपवाद हुन सक्दैन। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको ६५ औँ दिनमा मंगलबार सदन पुनर्स्थापित गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी…

राज्यद्वारा हत्याको अनुमोदन

कानूनमा आधारित राज्य तथा शासन व्यवस्थाको केन्द्रमा ‘राज्यले न्याय गर्छ’ भन्ने आम जनताको विश्वास हुन्छ। कानूनको नजरमा या राज्यको व्यवहारमा सबै नागरिक समान हुन्छन् भन्ने मान्यता प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार…

महिलाविरुद्ध सरकार

नेपालका सबै दलहरु र तिनका नेतृत्व अपवादरहित तरिकाले महिला विरोधी छन्। राजनीतिक दलहरुमा मात्र हैन, परम्परागत र संरचनागत हिसाबमा पछि परेका या पारिएका महिलाहरुलाई सबै हिसाबले समान हैसियतका नागरिक बनाउने…

छोरीहरुको बलात्कारमा उदासीनता किन?

हरेक समाजका आ–आफ्ना विशेषता, संस्कार र मान्यता हुन्छन् । ती विशेषतालाई कानूनले परिभाषित नगरेको पनि हुन सक्छ। पूर्वज र आफू अगाडिका पुस्तालाई सम्मान गर्नु, उनीहरुका योगदानलाई कदर गर्नु र उनीहरुप्रति…

के टुमा नेपाली पाइला

नेपालको राजनीतिमा आएको चरम विकृतिले संविधानवादको हद नाघेको छ। विद्यमान संकटको समाधान न्यायिक प्रक्रिया या न्यायालयबाट होला र? भन्ने आशंका त्यत्तिकै प्रवल छ। त्योभन्दा बढी आक्रोश मुलुक हाँक्ने नेताहरु मुलुक…

प्रधानमन्त्रीको ‘स्तरहीन’ भाषा

मुलुकको राजनीति र शासन अराजकताको बोझमा थिचिएको छ। सत्तामा जवाफदेहिताको सर्वथा अभावले सार्वजनिक जीवनका अपेक्षित मूल्य-मान्यता धराशायी भएका छन्। पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरुको भाषा, भाषण र अभिव्यक्तिको स्तर कुनै पनि…

कलंकित सत्ता

नेपाल एकीकरण अभियानका नायक पृथ्वीनारायण शाहको २९९ औँ जयन्ती मुलुकभरि नागरिकहरुले श्रद्धाका साथ मनाए। नेपाललाई ४ वर्ण र ३६ जातिको साझा थलो र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा परिकल्पना गरेका राष्ट्र…

अनधिकृत इजलास

प्रजातन्त्रमा न्यायपालिकाको विश्वसनीयता, निष्पक्षता, योग्यता र चरित्रले सर्वाेपरी स्थान र हैसियत ओगटेको हुन्छ। संवैधानिक सर्वाेच्चता र कानुनको शासनबाट राज्य निर्देशन हुनुपर्छ भन्ने सर्वकालीन मान्यतामा न्यायपालिकाको व्यवहारले कुनै किसिमको ठेस पुर्‍यायो…

निरङ्कुश ‘गणतन्त्र’

सत्ताधारी नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक विवादले एउटा असहज र अराजक परिस्थिति निर्माण गरेको छ। संविधानको अभिभावकीय भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपति सत्ताधारी दलको गुटीय युद्धमा खुलेरै होमिएकी छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसत्तावादको…

किसानको शोषण मुलुककै शोषण

धोती, फेटा र केही बाक्लो पहिरनमा, तर काठमाडौँको कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यता आफैमा दुःखद् परिदृश्य हो। तराईंका विभिन्न भागबाट आएका यी किसान आफूले मिलमा बुझाएका उखुको बक्यौता पैसा माग्दैछन्।…

हत्या अपराध हो, क्रान्ति हैन

माओवादी सशस्त्र विद्रोहको बर्बरता फेरि एकपल्ट राजनीतिका नाममा मञ्चन गरिएको छ। मोरङ मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठलाई अपहरण गरी चरम यातनाका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव माओवादी) ले हत्या गरेको छ,…