सम्पादकीय

सरकारको प्रलयकारी भूल

न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको नाममा संसदमा दर्ता गरिएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा विरुद्धको महाभियोगलाई अजम्मरी हैसियत दिने प्रयास त्यसका पक्षधर राजनीतिक दल र बारले गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभाको अवशानसँगै महाभियोग असान्दर्भिक या मृत भएको मान्ने एकथरी छन् भने अर्को संसदमा यसलाई लानुपर्ने र त्यो बेलासम्म राणाले निलम्बित अवस्थामै अवकाश लिनुपर्ने तर्क उनीविरुद्धको बारका वरिष्ठ व्यक्तिहरुले अघि सारेका छन्।

यस्ता जटिल विषयमा भविष्यमा लागि समेत एउटा असल पूर्वदृष्टान्त बनाउने अवसर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो तर संसद महाभियोगलाई विधिसम्मत तरिकाले समयमै तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुको साटो संसद बदनियत र राजनीतिक प्रतिशोधमा अग्रसर भयो। महाभियोग सूचना दर्ता भएको ६ महिनासम्म त्यसलाई प्रक्रियामा नलैजानुले सभामुखसहित सत्ता गठबन्धनको बदनियत देखिन्छ।

ब्युँत्याइएको प्रतिनिधिसभामा सभामुख नेम्बाङले गर्भमा समेत प्रवेश नगरेको पहिलो संविधानसभालाई पहिलो बैठकबाट राजसंस्था उन्मुलन गर्न दिएको आदेश र त्यसको अनैतिक र असंवैधानिक कार्यान्वयनपछि त्यही कुनजिरलाई अनुसरण गर्ने मुद्दामा तर्क र विधिविधानभन्दा मुढे बलमा विश्वास गर्ने सांसदहरु लागिपरेका छन्। त्योसँगै राणासँग आफूले चाहेको न्यायाधीश नियुक्त नगरेकामा आक्रोशित बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ पनि राणालाई कार्यालयमा उपस्थित हुन नदिने अभ्यासमा छन्।

विगत १६ वर्ष अर्थात १२ बुँदे लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात सर्वोच्च अदालत दलीय बफादारी, भष्ट्राचार र पक्षधरताको अखडा बनेको छ। ती विकृतिलाई अवश्य पनि राणाले निरन्तरता दिए। संसदसँग बृहत न्यायिक सुधारमा जाने विकल्प र आवश्यकता थियो तर ऊ केही न्यायाधीश र बारसँग मिलेर राणाविरुद्ध प्रतिशोधमा उत्रियो।

यी प्रलयकारी कदमबाट देउवा सरकार पछि हट्नै पर्छ। प्रधान न्यायाधीशको अघोषित नजरबन्दीले मुलुकलाई प्रजातन्त्र विरोधी राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्ने छ सर्वत्र। 

राणा महाभियोग विधिवत सावित नभएको अवस्थामा छन्, यो संसदको मृत्युपूर्व सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको अवस्थामा। सरकारले उनलाई अघोषित नजरबन्दमा राखेको छ न्यायालय जानबाट रोक्न। यो विषय अझै संसदमा जान सक्दैन। यो मामिलामा विश्वका केही नजिरलाई वेबास्ता गर्न मिल्दैन। हो, राणाले महाभियोगको सम्भावना बढेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनले सन् १९७३ मा जसरी राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। तर सत्ता गठबन्धनले महाभियोगलाई गिजोलेर संसदभित्रको एउटा घृणित अभ्यास रचना गर्नुलाई आफ्नो दायित्व मान्यो। अमेरिकामा सदनले मोनिका लेबिन्स्की प्रकरणका तीन मामिलामा राष्ट्रपति क्लिन्टनलाई महाभियोग लगाएर पनि सिनेटले त्यसलाई अस्वीकार गर्दा उनको पद गुमेन। त्यसलाई अल्झाएर अर्को सदनमा लाने षडयन्त्र र बद्नियत कसैले राखेन त्यहाँ। संसदमा सांसद नभएर स्वार्थ र नेताहरुका दास आउँदा मुलुकले गम्भीर संवैधानिक मामिलामा यस्तै भोगाइ खेप्नु मुलुकका लागी अभिसाप सावित हुनेछ।

योसँग ठ्याक्कै नमिले पनि एउटा नजीरको अध्ययन आवश्यक हुन्छ। भारतीय संसदबाट सूचना लुकाएको आरोप खेपेकी इन्दिरा गान्धीलाई त्यसपछिको लोकसभाले सन् १९७८ मा सदनको सदस्यता खोस्यो, विशेषाधिकार समिति (प्रिभिलेज कमिटी) को सिफारिसमा। तर त्यहाँको लोकसभाले नै अघिल्लो लोकसभाको निर्णय अनुचित भएको ठहर गरी त्यो प्रतिशोधको राजनीतिलाई सच्यायो, पूर्णविराम दियो।

नेपालका अहिलेका दलहरुमा १६ वर्षअघि राजसंस्थालाई हटाउनु बाह्य निर्देशित, अनैतिक र गैरसंसदीय तथा गैर संवैधानिक थियो भनी भूल सुधार्ने साहस र चरित्र नहोला तर आफ्ना गल्तीहरुलाई संसदले सच्याएका असल नजीरहरु छन्। तर गलत नजीरकै आधारमा राणालाई सदनले गर्न नसकिने दण्ड प्रहरीमार्फत दिने प्रपञ्च सरकारले रच्नु अर्को प्रलयकारी भूल हुने छ संसदको।

उनीमाथि नैतिक दबाब दिन राजनीतिक साँठगाँठमार्फत प्रधान न्यायाधीश बन्न चाहेका दिपक कार्की या न्यायाधीश नियुक्तिमा लेनदेन मागेका चण्डेश्वर श्रेष्ठले पद र पेसाबाट सन्न्यास लिएर दिनसक्छन्। आज प्रहरी लगाएर राणालाई रोक्ने हो भने भोलि सरकारले राष्ट्रपति र अन्य न्यायाधीश विरुद्ध त्यही अपराध गर्न नसक्ला र? भोलि न्यायापालिका सुचारु गर्न सेनालाई बोलाइए के होला? यी प्रलयकारी कदमबाट देउवा सरकार पछि हट्नै पर्छ। प्रधान न्यायाधीशको अघोषित नजरबन्दीले मुलुकलाई प्रजातन्त्र विरोधी राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्ने छ सर्वत्र। औपचारिकतामै भए पनि संविधान दिवसको शुभकामना, संविधानवादमा विश्वास नगर्ने वर्तमान सत्तालाई विशेषगरी।

असोज २, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्