- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केपी शर्मा ओलीसहितका मन्त्रीहरुलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
- आयोगले प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरुलाई कारबाहीका लागि पाश्चदर्शी कानुन बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
- दोषी ठहरिईएमा ५ वर्षसम्म पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने र विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाएको छ।
काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्न सिफासिर गरेको छ। ओलीसहित गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
आयोगले सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बुधबार थप निर्णय गर्दै मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा कारबाही गर्न सरकारलाई भनेको हो।
सरकार रहेकाहरुलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाही गर्ने प्रचलित कानुन नभएकाले पाश्चदर्शी कानुन बनाएर भए पनि उनीहरुलाई कारबाहीका दायरमा ल्याउन आयोगले भनेको छ।
सिफारिसमा भनिएको छ, ‘मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरुलाइ नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न । निजहरूलाई मानव अधिकार उलंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिंदा मानवता र मार्नव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानून बनाएर पनि साजय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतवाट (अधिवक्ता माधव बस्नेत वि। नेपाल सरकार समेत ने।का।प। २०७२ अंक ९ नि।नं।९०५१० मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भईसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो।’
आयोगले बनाउनु पर्ने कानुनको रुप रेखासमेत उल्लेख गरेको छ। जसमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न, मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालत गठन गर्न सुझाएको छ।
त्यस्तै दोषी ठहर भएका तत्कालीन जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन र विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन भनेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
