- ३० भन्दा बढी नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाले नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धनको लागि साझा धारणा तय गरेका छन्।
- गैरसरकारी संस्था महासंघले सरकारले समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने प्रस्तावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै सामाजिक विकास बोर्ड स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ।
- नागरिक संघसंस्थाहरूले वैदेशिक सहायता र सरकार संचालनमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु र स्वतन्त्र सामाजिक विकास बोर्डमार्फत प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
काठमाडौँ – क्रियाशील ३० भन्दा बढी नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाले नियमन निकाय, वैदेशिक सहायता तथा नागरिक एवं सामाजिक संघसंस्थाहरूको भूमिकाबारे साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन, सुशासन तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा सक्रिय रहेका ती संस्थाका तर्फबाट बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर साझा धारणा तय गरेका हुन्।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अधिकारसम्पन्न “सामाजिक विकास बोर्ड” स्थापना गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका हुन्।
‘कुनै पनि सार्वजनिक निकायको पुनर्संरचना वा खारेजीजस्ता दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गर्दा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान, विकल्पहरूको विश्लेषण तथा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष र आम नागरिकसँग व्यापक परामर्श र छलफल हुन आवश्यक छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ, महासङ्घ तथा सञ्जालहरूको संयुक्त अपिलमा उल्लेख गरिएको छ।
नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूको संवैधानिक स्वतन्त्रता, सहभागिता तथा विकास साझेदारीको भूमिकालाई सुरक्षित राख्दै स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न सामाजिक विकास बोर्डमार्फत प्रभावकारी नियमन, समन्वय र सहकार्यको व्यवस्था गरिनु नै उपयुक्त र दिगो विकल्प हुने निष्कर्ष ती संस्थाहरूले निकालेका छन्।
नेपालको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका विभिन्न चरणहरूमा राज्यका सहयात्रीका रूपमा कार्य गर्दै आएको स्मरण गराउँदै महासङ्घ तथा सञ्जालहरूले वैदेशिक सहायता तथा सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक तथा विकास कार्यक्रमहरूमा नागरिक संगठनहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समेत पनि माग गरेका छन् ।
‘सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक उद्यमशीलता, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय तथा दिगो विकासका महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा मान्यता दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ, अपिलमा भनिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
