- विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका प्रभाव बढेसँगै पूर्वतयारी, सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ।
- जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट हिमाली क्षेत्रमा तीव्र असर पर्न थालेपछि जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताइएको छ।
- डिपिनेटले तीन दशकदेखि विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीमुखी दृष्टिकोणलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।
काठमाडौँ- विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनका चुनौती, समुदायमा आधारित पूर्वतयारी तथा बहुपक्षीय साझेदारीको आवश्यकतामा सम्बन्धित विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा कार्यरत प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल (डिपिनेट) नेपालले आफ्नो ३०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा यहाँ आयोजित सुरक्षित नेपालका लागि साझेदारी, ज्ञान र उत्थानशीलताको तीन दशक विषयक कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले विगतका अनुभवलाई आधार बनाएर आगामी दिनमा पूर्वतयारी, सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा सञ्जय आचार्यले विपद् व्यवस्थापनमा व्यक्ति र परिवारस्तरदेखि नै सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तथा त्यसलाई समुदाय र संस्थागत संरचनासँग जोड्नुपर्ने बताए । उनले व्यक्ति, परिवार, समुदाय, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार, विकास साझेदार तथा नागरिक समाजबीचको समन्वयले मात्र प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन सम्भव हुने धारणा राख्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा तीव्र रूपमा देखापरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्याय, अनुकूलन र जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच विस्तार गर्न अन्तरराष्ट्रिय पहल आवश्यक भएको उनले बताए ।
एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एनजिओज इन नेपाल (एआइएन)का अध्यक्ष डा एसपी कलाउनेले जलवायु परिवर्तन, सहरीकरण र वातावरणीय जोखिमका कारण विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्र झन् जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै डिपीनेटजस्ता सञ्जालहरूको आवश्यकता अझ बढेको बताए । समुदायलाई केन्द्रमा राखेर जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि अहिले पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनस्र्थापनामा लगानी बढाइरहेको जानकारी दिए ।
डिपिनेट नेपालका अध्यक्ष डा वसन्तराज अधिकारीले विगतमा कम प्राथमिकतामा रहेका विपद् र जलवायु परिवर्तनका विषय अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बहसका केन्द्रमा पुगेको उल्लेख गर्दै विज्ञान, प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेसिन लर्निङ र बिग डाटाजस्ता नवीन प्रविधिको उपयोग गर्दै जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए ।
उपाध्यक्ष केशवदत्त भट्टले डिपीनेटले विगत तीन दशकदेखि विपद् व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियात्मक अवस्थाबाट पूर्वतयारीमुखी दृष्टिकोणतर्फ लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरे । महासचिव सुरज गौतमले विगत ३० वर्षमा हासिल गरेका सिकाइलाई संस्थागत गर्दै समुदायसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रअन्तर्गत जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईँले मनसुन, तापलहर जोखिमसम्बन्धी प्रस्तुति दिँदै यस वर्ष देशका अधिकांश क्षेत्रमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिँदै मनसुन, एल निनो तथा इन्डियन ओसन डाइपोलजस्ता जलवायु प्रणालीले नेपालमा वर्षाको अवस्था निर्धारण गर्ने बताए ।
चट्याङविज्ञ सञ्जोग खनालले नेपालमा चट्याङबाट हुने मानवीय क्षति दक्षिण एसियाकै उच्चमध्ये रहेको बताए । सन् २०२० देखि २०२५ सम्म नेपालमा तीन करोडभन्दा बढी चट्याङ स्ट्रोक अभिलेख भएको जानकारी दिँदै प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, समुदायस्तरको तयारी र जनचेतनाले चट्याङबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राखे र
भर्खरै
लोकप्रिय
