- मधेस प्रदेश सरकारले एक करोडभन्दा कमको बजेट नराख्ने भन्दै आगामी वर्षको बजेटलाई दिगो आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित गर्ने योजना बनाएको छ।
- प्रत्येक मन्त्रालयको बजेटलाई रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा जोड्दै अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने नीति अख्तियार गरिने भएको छ।
- सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा पारदर्शी तथा लाइनरहित बनाउँदै डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ।
जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश सरकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक करोडभन्दा कमको बजेट नराख्ने भएको छ। बिहीबार बसेको मधेस प्रदेशसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेस प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
प्रदेशभित्र उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातवरणको निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालनमार्फत फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धिको बलियो आधार तयार गर्नेमा आगामी बजेट केन्द्रीत हुने बताए।
उनले परम्परागत बजेट विनियोजन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै हरेक मन्त्रालयको बजेटलार्य सोझै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणको लक्ष्यसँग आबद्ध गरिने बताए। अर्थमन्त्री भट्टराईले एक करोडभन्दा कमका योजनामा बजेट नछर्ने र अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पुँजीगत निर्माणमा लगाउने रणनीति अख्तियार गर्दै आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वलाई प्रदेश सुशासनको मूल आधार मानेर नवीन बेरुजु उत्पन्न हुन नदिने ‘शून्य बेरुजु’ को नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिने उनले बताए।
अर्थमन्त्री भटटराईले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकत उपयोग गर्दै एकिकृत डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणालीलाई सुदृढ गरिने जनाएका हुन्।
उनले बिचौलियाको अन्त्य गर्न तथा नागरिकलाई लाईनमा बस्नुपर्ने झण्झटबाट मुक्त गर्न कागज विहिन लाईनरहित र अनुहाररहित सेवाको सुनिश्चित गर्ने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख गरेका हुन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
