- अमेरिका र इरानबीचको नयाँ सहमतिले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ पुनः खोल्दै व्यापारिक जहाजहरूको आवतजावतलाई सुरक्षित बनाउनेछ।
- इरानले आणविक हतियार नबनाउन र पुनर्निर्माणको लागि ३०० अर्ब डलरको कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
- ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताका लागि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र अमेरिकी सेनाहरूसँगै नौसैनिक नाकाबन्दी हटाइनेछ।
अमेरिका र इरानबीच जारी युद्धविरामको अवधि बढाउने विषयमा एउटा महत्वपूर्ण सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार यो सहमति औपचारिक रूपमा लागू भइसकेको छ। फ्रान्सको एभियान-लेस-ब्यान्समा आयोजित जी-७ शिखर सम्मेलनमा सहभागी भइरहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यो सम्झौतासँगै रणनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिने ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ व्यापारिक जहाजहरूका लागि पुनः खुला हुने भएको छ।
विगत चार महिनादेखि अमेरिका, इरान र इजरायलबीच चर्किएको भीषण द्वन्द्वपछि यो ठूलो कूटनीतिक सफलता हात लागेको हो।
१४ बुँदे यस समझदारी पत्रमा इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, इरानको “पुनर्निर्माण र आर्थिक विकास” का लागि ३०० अर्ब डलरको कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता समेत यसमा समावेश छ, यद्यपि यस कोषमा अमेरिकाले भने कुनै आर्थिक योगदान पुर्याउनु पर्ने छैन।
ट्रम्प प्रशासनले यस सम्झौतालाई “कार्यसम्पादनमा आधारित” (परफर्मेन्स-बेस्ड) भनेको छ, जसको अर्थ इरानले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेमा मात्र यसको लाभ पाउनेछ।
सबै मोर्चामा युद्धको अन्त्य र लेबनानको सार्वभौमसत्ता
सम्झौताको पहिलो बुँदा अनुसार अमेरिका, इरान र तिनीहरूका सहयोगी शक्तिहरूले लेबनानसहित “सबै मोर्चाहरूमा” सैन्य अभियान तत्काल र स्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।
इजरायलले लेबनानमा हिजबुल्लाह विरुद्ध गरिरहेको सैन्य कारबाहीले इरानसँगको यो सम्झौता नै संकटमा पर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्प चिन्तित देखिनुभएको थियो। इरानले पनि लेबनानलाई यस युद्धविराममा समेटिनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो।
इरानी विदेश मन्त्रालयले इजरायलले लेबनानमा गर्ने कुनै पनि सैन्य कारबाहीलाई सम्झौताको उल्लंघन मानिने र त्यस विरुद्ध आवश्यक कदम चालिने चेतावनी दिएको छ।
अबदेखि दुवै पक्षले एकअर्का विरुद्ध सैन्य कारबाही नगर्ने र लेबनानको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्।
आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता
सम्झौताको दोस्रो बुँदामा अमेरिका र इरानले एकअर्काको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने र कसैको पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख छ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार यो बुँदाले इरानी सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी र असन्तुष्ट समूहहरूलाई निराश तुल्याउन सक्छ।
यसै वर्षको सुरुवातमा इरानका विभिन्न सहरहरूमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किएका बेला राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रदर्शनकारीहरूलाई “चाँडै नै सहयोग आउँदैछ” भनी आश्वासन दिएका थिए, तर यो सम्झौतापछि अमेरिकाको त्यो रणनीतिमा परिवर्तन आउने देखिएको छ।
६० दिनको समयसीमा र राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर
तेस्रो बुँदा अनुसार दुवै देशले अधिकतम ६० दिनभित्र अन्तिम र स्थायी सम्झौता गरिसक्नु पर्नेछ। आपसी सहमतिमा यो समयावधि बढाउन सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ। दुवै देशका नेताहरूले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै यो ६० दिने काउन्टडाउन सुरु भइसकेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले फ्रान्सको प्यालेस अफ भर्साइल्समा आयोजित जी-७ को रात्रिभोजका क्रममा यस दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका हुन् हो भने इरानी राष्ट्रपति मसउद पेजेस्कियानले पनि यसमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यसअघि जेनेभामा औपचारिक हस्ताक्षर समारोह हुने भनिए पनि अब त्यो समारोह हुने वा नहुने भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छैन।
अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीको अन्त्य
चौथो बुँदामा उल्लेख भए अनुसार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी र अन्य अवरोधहरू हटाउन सुरु गर्नेछ। इरानी विदेश मन्त्रालय र सम्झौता अनुसार ३० दिनभित्र यो नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हटाइनेछ।
यस अवधिमा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहबाट आवतजावत गर्न दिने जहाजहरूको संख्या, इरानले हर्मज जलडमरू मध्यमा खुला गर्ने यातायातको अनुपातमा तय गरिनेछ।
यसबाहेक, अन्तिम सम्झौता भएको ३० दिनभित्र अमेरिकाले इरानको नजिक रहेका आफ्ना सम्पूर्ण सेनाहरू हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसको अर्थ अमेरिकी सेना गत फेब्रुअरी २८ मा युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा फिर्ता हुनेछ।
स्ट्रेट अफ हर्मुज र व्यापारिक जहाजको सुरक्षित मार्ग
पाँचौँ बुँदा अनुसार इरानले हर्मज जलडमरू मध्यबाट व्यापारिक जहाजहरूलाई बिना कुनै शुल्क सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न आफ्नो उत्कृष्ट प्रयास गर्नेछ।
युद्ध सुरु भएर यो जलमार्ग बन्द हुँदा विश्वभर कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएको थियो, त्यसैले यसलाई खुला गराउनु अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य थियो।
यहाँबाट जहाजहरूको आवतजावत तत्काल सुरु हुने र त्यसका लागि प्राविधिक तथा सैन्य अवरोधहरू हटाउने एवं बारुदी सुरुङहरू (डि-माइनिङ) सफा गर्ने काम गरिनेछ।
दीर्घकालीन रूपमा, इरानले ओमान र अन्य खाडी मुलुकहरूसँग मिलेर यस जलमार्गको व्यवस्थापनका लागि बृहत्तर सम्झौतामा काम गर्नेछ।
इरान पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब डलरको कोष
छैटौँ बुँदामा अमेरिका र उसका क्षेत्रीय साझेदारहरूले इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब डलरको योजना विकास गर्ने उल्लेख छ।
यो संयन्त्र ६० दिनभित्र तयार हुनेछ र अमेरिकाले यसका लागि आवश्यक सबै इजाजतपत्र र छुटहरू प्रदान गर्नेछ। तर, यसमा अमेरिकाले आफ्नो तर्फबाट एक सेन्ट पनि खर्च गर्ने छैन।
उदाहरणका लागि, यदि इरानले सम्झौता पालना गरेमा संयुक्त अरब इमिरेट्सले अमेरिकी स्वीकृतिका साथ इरानमा पावर प्लान्ट बनाइदिन सक्नेछ।
ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१५ को ओबामा प्रशासनको आणविक सम्झौताभन्दा यो सम्झौता फरक रहेको र अमेरिकाले इरानलाई सिधै पैसा नदिने कुरामा अमेरिकी जनतालाई आश्वस्त पारेको छ।
प्रतिबन्धहरूको अन्त्य र आणविक निशस्त्रीकरण
सातौँ र आठौँ बुँदा अनुसार अमेरिकाले इरानमाथि लगाएका संयुक्त राष्ट्रसंघ र आफ्ना एकपक्षीय सम्पूर्ण आर्थिक प्रतिबन्धहरू खारेज गर्नेछ। यद्यपि यसको समयतालिका भने अन्तिम सम्झौतामा तय गरिनेछ।
इरानले आणविक हतियार खरिद वा निर्माण नगर्ने सहमति जनाएको छ भने आफूसँग भएको संवर्धित युरेनियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको रोहवरमा निष्क्रिय (डाउनब्लेन्ड) गर्नेछ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘अपरेशन एपिक फ्युरी’ सुरु गर्दा इरानलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्नु नै आफ्नो ९९ प्रतिशत उद्देश्य रहेको बताएका थिए।
इरानले आणविक निशस्त्रीकरणका सर्तहरू पालना गरेमा मात्र आर्थिक प्रतिबन्धहरू फुकुवा गरिनेछ।
यथास्थिति कायम र रोक्का गरिएका कोषहरू फुकुवा
बाँकी बुँदाहरू (९ देखि १४) अनुसार अन्तिम सम्झौता नभएसम्म इरानको आणविक कार्यक्रममा ‘यथास्थिति’ कायम रहनेछ र अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाउने छैन।
यसैबीच अमेरिकाले इरानलाई तेल निर्यात, बैंकिङ कारोबार र यातायातका लागि आवश्यक छुटहरू जारी गर्नेछ। इरानले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको रोक्का रहेका विदेशी कोषहरू समझदारी पत्र लागू भएसँगै फुकुवा गरिनेछन्।
इरानले संवर्धित युरेनियम व्यवस्थापन जस्ता विषयमा देखाउने सकारात्मक कदमका आधारमा केही रकम तत्कालै रिलिज गरिने अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यस सम्झौताको अनुगमनका लागि दुवै देशले एउटा संयन्त्र बनाउनेछन् र अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को बाध्यकारी प्रस्ताव मार्फत अनुमोदन गरिनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
