- विस्थापित सुकुम्वासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टर छाड्न असार १९ गतेसम्मको म्याद थप गरिएको छ।
- सरकारले विस्थापितलाई पहिलो किस्ता रु २५ हजार र तीन महिनासम्म मासिक रु १५ हजार दिने निर्णय गरेको छ।
- सुकुम्वासीहरूले होल्डिङ सेन्टर छाड्न नसकिने भन्दै पुरानै ठाउँमा फर्कने चेतावनी दिएका छन्।
काठमाडौँ– विस्थापित सुकुम्वासीहरूलाई बसाइएको ठाउँ (होल्डिङ सेन्टर) छाड्न सात दिनको म्याद थप भएको छ।
यसअघि असार १२ गतेसम्म होल्डिङ सेन्टर छाड्न उर्दी गरिएको थियो। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले अर्को सूचना जारी गर्दै असार १९ गतेसम्म होल्डिङ सेन्टर छाड्न समय थप गरेको हो।
घर भाडा प्राप्त गर्ने समय अवधि निकै छोटो भएको भन्दै गुनासो आएपछि उक्त निर्णयमा लचकता अपनाइएको समितिले जनाएको छ। सूचनामा विस्थापित परिवारहरूलाई रकम प्राप्तिका लागि असार १५ गतेभित्र निवेदन दिन आह्वानसमेत गरिएको छ।
गत वैशाख १२, १३, १९ र २० गते उपत्यकाभित्रका नदी किनाराका सुकुम्वासी बस्तीहरू सेनाको गस्ती गराएर सरकारले डोजर चलाएको थियो।
त्यहाँबाट विस्थापित भएका सुकुम्वासीहरूलाई काठमाडौँ, भक्तपुरका साथै काभ्रेकासम्मका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। सबै ठाउँका होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न समितिले भनेको छ।
सरकारले होल्डिङ सेन्टर छाडेर आफै कोठा व्यवस्थापन गर्न पनि भनेको छ। कोठामा बस्नेका लागि पहिलो किस्ताकारुपमा रु २५ हजार र त्यसपछि तीन महिनाका लागि रु १५ हजार रुपैयाँ मासिक दिने निर्णय भएको छ।
तर सुकुम्वासीहरूले व्यवस्थापन नगरी होल्डिङ सेन्टर खाली नगर्ने बताएका छन्। उनीहरूले होल्डिङ सेन्टर छाड्नु परे फेरि पुरानै ठाउँमा गएर बस्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
सरकारवाला निकायले भने व्यवस्थापन नगरी होल्डिङ सेन्टरबाट नउठाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
