- प्रधानमन्त्री बालेनले सुकुम्वासी व्यवस्थापनको मुद्दा संसद्मा ओठे अभिव्यक्ति दिइरहँदा उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा अमानवीय व्यवहार गरिएको छ।
- घरबारविहीन सुकुम्वासीलाई असार १५ देखि लालपुर्जा दिन सुरु गर्ने सरकारको योजना भए पनि उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट निकाल्ने आदेश जारी भएको छ।
- सरकारद्वारा सुकुम्वासीलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय त भएको छ तर स्थायी आवासको विकल्प बिना उनीहरूलाई त्रसित बनाउँछ।
काठमाडौँ– भोक र रोगसँग आत्मसमर्पण गरेका विस्थापित सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन)ले संसद्बाट फिल्मी शैलीमा जेठ १७ गते ओठे जवाफ दिएका थिए, ‘जति दिन लाग्छ व्यवस्थापन गर्न त्यति दिन लाग्छ।’
त्यसको करिब एक महिनापछि असार ३ गते संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले असारको तेस्रो साताबाट सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा दिन सुरु गरिने बताएकी थिइन्।
‘लालपुर्जाको हकमा हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। अब असारको तेस्रो हप्तादेखि हामीले लालपुर्जा वितरण गर्ने काम सुरुवात गर्ने छौँ’, विस्थापित सुकुम्वासीको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा रावलले भनेकी थिइन्।
असारको दुई हप्ता सकिँदै छ। तेस्रो हप्ता मान्ने हो भने असारको १५ गतेदेखि लालपुर्जा दिन सरकारले सुरु गर्नेछ।
तर, तेस्रो हप्ताबाट लालपुर्जा दिन सुरु गर्ने भनेको सरकारले सेना परिचालन गरी डोजर लगाएर घरबारविहीन बनाएका सुकुम्वासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट समेत उठिबास बनाउँदै छ।
यही असार १२ गतेभित्र आफै कोठा खोजेर होल्डिङ सेन्टर छाड्न अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नामबाट सूचना जारी गरिएको छ।
वैशाख १७ गते बोलाइएको संसद् बैठक स्थगित गरेर वैशाख १२ गते सेनासमेत परिचालन गरी सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको बालेन सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने औपचारिक जानकारी डोजर चलाउनुअघि त दिएन नै अहिलेसम्म दिनसकेको छैन।
तर, संसद्मा भने निम्न वर्गको नागरिकको व्यवस्थापनलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेनले सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्न जति दिन लाग्छ त्यति दिन लाग्छ भन्दै मजाकजसरी अभिव्यक्ति दिएका थिए।
उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहँदा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्वासीलाई अमानवीय व्यवहार गरिएको सांसदहरूले गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो।
सुकुम्वासीले आधारभूत सेवा पनि उपभोग गर्न नपाइरहेको समयमा झण्डै २०० तोला सुन घरमा राखेका प्रधानमन्त्री बालेनले भने उनीहरूको व्यवस्थापनलाई लिएर संसद्मै मजाक गरेका थिए।
अहिले विस्थापित सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन नगरी उठिबास बनाइँदै छ। व्यवस्थापन नगरी विस्थापित गर्दा दुई सुकुम्वासीले आत्महत्या गरेका थिए।
आत्महत्या गर्ने सुकुम्वासीप्रति सहानुभूतिसमेत देखाउन औचित्य नठानेको सरकारले अहिले होल्डिङ सेन्टरमा आधारभूत सेवासमेत पाउन नसकेका सुकुम्वासीको चुपचाप घाँटी न्याकिरहेको छ।
असार १ गते कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संगको भवनमा राखिएका सुकुम्वासीले खानासमेत खान पाएनन्। पानी पाएनन्। अहिले पनि उनीहरूलाई सरकारले खाना दिएको छैन। एक संस्थाले बाहिरै बनाएको खाना लगेर खुवाइरहेको छ। त्यसमै उनीहरूले चित्त बुझाइरहेका छन्।
खानासमेत नदिएको सरकारले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नलिएर निम्नवर्गका नागरिकमाथि एकपछि अर्को गर्दै लात्ति बर्साइरहेको छ।
सुकुम्वासीलाई १५ हजारको ललिपप
जेठ ५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै सरकारले विस्थापित सुकुम्वासीलाई मासिक १५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो पनि मात्र तीन महिनाका लागि।
तीन महिनापछि के गर्ने? प्रधानमन्त्री बालेन बोलेका छैनन्। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल सत्य बोल्दैनन्।
सुरुमा सरकारले कोठा व्यवस्थापनका लागि २५ हजार रुपैयाँ दिने र तीन महिनासम्म १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।
महिनामा १५ हजार रुपैयाँले कोठाभाडा, परिवारका लागि खाना व्यवस्थापन गर्न नसकिने सुकुम्वासीले बताइसकेका छन्। सांसदहरूले समेत संसद्मा १५ हजारले के व्यवस्थापन हुन्छ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न सोधेका छन्।
अहिले काठमाडौँमा सुकुम्वासी भनेपछि कोठा नपाउने अवस्था छ। तर, सरकारले २५ हजार देखाएर आफै व्यवस्थापन गर्ने भए गर, होइन भने सुकुम्वासी बस्तीबाट जस्तै गरी लखेटिनेछ जसरी उर्दी जारी गरेको छ।
यसले सुकुम्वासीहरू त्रसित भएका छन्।
पुरानै ठाउँमा जाने सुकुम्वासीको चेतावनी
सरकारले होल्डिङ सेन्टरबाट समेत हटाउने उर्दी जारी गरेपछि कीर्तिपुरस्थित सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीहरूले पुरानै ठाउँमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले स्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुको साटो २५ हजार रुपैयाँ दिएर जबरजस्ती हटाउन खोजेको भन्दै उनीहरूले फेरि पुरानै ठाउँमा जाने बताएका हुन्।
होल्डिङ सेन्टरबाहिर ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ टाँसेर आफूहरूलाई स्थायी विकल्प र बस्ने ठाउँ नदेखाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न मागसमेत गरेका छन्।
सुकुम्वासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउने निर्णय फिर्ता लिन माग
जवाफदेहिता निगरानी समितिले होल्डिङ सेन्टरबाट सुकुम्वासीलाई हटाउने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ। अस्थायी आश्रय लिइरहेको होल्डिङ सेन्टरबाट लखेट्न खोज्नु अमानवीय र गैरजिम्मेवार काम भएको समितिको ठहर छ।
सकुम्वासीलाई हटाउने निर्णयले बालबालिका, वृद्धवृद्धा, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई असर पर्ने समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंसहित २७ जना अधिकारकर्मीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा होल्डिङ सेन्टरमा बसुञ्जेल बालबालिकाको पढाइ र बिरामीको उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
