काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी सभापतिलाई अधिकार सम्पन्न निकायमा रुपमा परिभाषित गरेको छ।
असारको पहिलो हप्ता चितवनमा भएको पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले विधानमा व्यापक हेरफेर गरेर सभापतिलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको हो। रास्वपाले सभापतिलाई एकताको प्रतिक, नीति गत विषयको मार्गदर्शकका रुपमा परिभाषित गरेको छ। सभापति रवि लामिछानेको भूमिकालाई पार्टीमा अझ बढ्ने गरी विधानलाई परिमाजर्न गरेको पाइएको हो।
रास्वपाले गत फागुनमा सम्पन्न चुनावबाट दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले संसदीय दलका नेताका रुपमा सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेका छन्। चुनावअघि नै शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेपछि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। त्यसैअनुसार शाह संसदीय दलको नेता हुँदै सरकार चलाइरहेका छन्।
चितवन महाधिवेशनले रास्वपाभित्र भविष्यमा आउन सक्ने शक्तिको टकरावलाई हिसाब किताब गरेर विधानलाई परिमार्जन गरेको पाइएको छ। दलमा पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता फरक–फरक हुँदा शक्ति सन्तुलन खलबलिने र पार्टीसँगै सरकारसमेत संकटमा पर्ने राजनीतिक दलको अभ्यासलाई मध्यनगर गर्दै रास्वपाले सभापतिलाई सर्वेसर्वा बनाएको छ।
पार्टी सभापति र संसदीय दलका नेता फरक भएको अवस्थामा सभापतिको हात माथि पर्ने गरी सुटुक्क प्रावधान राखिएको हो। जसमा सभापतिको निर्देशन अवज्ञा गरेको अवस्थामा संसदीय दलको नेताको पद नै जाने गरी विधानमा व्यवस्था गरिएको छ।
विधानको धारा ६८ ले संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने अवस्थाहरू निर्धारण गरेको छ। ६८ (१) ‘ङ’ मा सभापतिले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा पदमुक्त हुने भनिएको छ।
विधानको धारा २२ (११) ‘क’ को ‘अ’ ३ मा सभापतिको निर्देशन मान्नु संसदीय दलको नेताको कर्तव्य हुने उल्लेख छ। संसदीय दलसँगको समन्वय शीर्षमा भनिएको छ, ‘संसदीय दलबीच वैचारिक, नीतिगत तथा राजनीतिक समन्वय कायम गर्ने। पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा, संसद्मा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कायान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने। यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ।’
विधानको यो व्यवस्थालाई ६८ (१) ‘ङ’ ले पदमुक्त हुने आधारका रुपमा व्याख्या गरेको हो। जसमा लेखिएको छ, ‘यस विधानको ११ (क) को अ को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा।’
दलको नेता प्रधानमन्त्री हुँदा संसद्मा विश्वासको मत नपाएमा पनि संसदीय दलको नेताबाट हट्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ।
छलफलबिनै पारित भयो विधान
सभापतिको निर्देशन नमानेमा संसदीय दलको नेता नै पदमुक्त हुने गरी विधानको प्रावधान राख्दा चितवन महाधिवेशनमा कुनै छलफल नै नभएको एक नेताले देश सञ्चारलाई जानकारी दिए।
सभापति लामिछानेको निर्देशनमा महामन्त्री निर्वाचित भएका विपिन आचार्यको सक्रियतामा विधानमा यस्तो प्रावधान छिराइएको हो। विधानमा के कस्तो प्रावधान राख्ने भन्ने विषयमा वालेन पक्षको कुनै चासो नै नदेखाएको ती नेताको भनाइ छ।
सभापतिबाहेकको नेतृत्व चयनमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको अवस्थामा छलफलबिनै विधान पारित भएको हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
