- प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ का दुई विवादित प्रावधान खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।
- कांग्रेसले सभामुखले राष्ट्रियसभा सदस्यको मतगणना गर्न सक्ने व्यवस्थालाई संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै खारेजीको माग गरेको छ।
- कांग्रेसले सांसदलाई विशेषाधिकार दिने नियम २५९ खारेजीको माग गर्दै सांसदको अपराधमा कानूनी बाध्यता लाग्नुपर्ने माग गरेको छ।
काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ मा विवादित दुई प्रावधान खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
गत जेठ १७ गते विपक्षी दलहरुको चर्को विरोधका बाबजुद सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले चकटी ओढर पारित गरेको नियमावली संविधानको भावना र मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै कांग्रेस सर्वोच्च पुगेको हो। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वासना थापा, सचेतक निश्कल राईसहितका सांसदहरुले नियमावलीको नियम १४० (११) र २५९ खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन पेश गरेका हुन्।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार बिहीबार रजिष्ट्रारहरु कार्यक्रममा व्यस्त भएकाले निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी दिए। सदनमा नियमावलीको विरोध गर्ने विपक्षी कांग्रेससहित एमाले, नेकपा पनि सर्वोच्च जाने तयारी गरे पनि कांग्रेस एक्लै सर्वोच्च पुगेको हो।
कांग्रेस पेश गरेको निवेदनमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० (११) मा राखिएको सभामुखले राष्ट्रियसभा सदस्यको समेत मतगणना गर्न सक्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गरिएको छ। संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधनको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट छुट्टा छुट्टै दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्ने प्रावधानलाई नै तोडमोड गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतमा रहे पनि राष्ट्रियसभामा शून्य रहेको सत्तारुढ रास्वपाको स्वार्थमा दुवै सदनमा गरी दुई तिहाइ पुगे हुने गरी प्रावधान राखिएको छ। जसमा भनिएको छ, ‘सभाद्वारा पारित भइ राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मतको दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणि गरी प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने छ।’
नियमावलीको यस्तो व्यवस्था संविधानको धारा २७४ विपरीत रहेको जिकिर कांग्रेस सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा गरेको छ।
‘संविधानले संघीय संसदको दुवै सदनबाट छुट्टा छुट्टै संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक दुई तिहाईले पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोमा प्रतिनिधि सभाले केवल आफ्नो आन्तरिक कार्य संचालनको निमित्त अधिकार प्रदान गरेको धारा अन्तर्गत बनेको नियमावली मार्फत संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय(सभामा आवश्यक पर्ने दुई तिहाई हटाई संविधान संशोधनको प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाको भुमिकालाई संकुचित गर्ने कार्य संविधान विपरित रहेको छ, रिट निवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४० (११) ले अप्रत्यक्ष रुपबाट संविधानको धारा २७४ लाई नै संशोधन गरेको हुँदा उक्त प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४० (११) संविधान विपरित रहेको छ। तसर्थ, प्रतिनिधि(सभा नियमावलीको नियम १४० (११) बदर भागी छ।’
त्यस्तै कांग्रेसले सांसदहरुलाई विशेषाधिकार दिने नियम २५९ पनि खारेजीको माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य भएकैले गम्भीर खालका अपराध गरेको अवस्थामा पनि प्रचलित कानुन लागू नहुने व्यवस्था सच्चिनु पर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरे। निवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमावलीको नियम २५९ मा विशेष कानुन सरह लागु हुन्छ भनि गरेको व्यवस्था संविधानले गरेको दुई सदनात्मक विधायिकाको व्यवस्था माथीको छल हो।’
नियमावली २०८३ अनुसार अब सांसदविरुद्ध भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा लागे पनि सांसदहरु निलम्बनमा पर्दैनन्।
नियमावलीको नियम २४७ (४) अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेर सांसदहरु पुर्पक्षका लागि थुनामा गएमा स्वतः निलम्बन हुन्छन्।
त्यसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ।’
पारित नियमावलीअनुसार अब सांसदहरु नियम २४७ (४) को अवस्थामा मात्रै निलम्बन हुन्छन्।
उनीहरुलाई यसअघि जस्तै अरु प्रचलित कानुन अनुसार ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’का हिसाबले निलम्बनबाट जोगाउन ‘विशेषाधिकार’ दिइएको छ।
नियम २५९ (१) मा नियमावली सांसदहरुका लागि विशेष कानुनसरह लागू हुने प्रावधान राखिएको छ जसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रुपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ।’
त्यस्तै, उपनियम ९२० मा उल्लेख गरिएको छ, ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रुपमा रहनेछ।’
यो प्रावधानले अब सांसद हुने वित्तिकै अरु प्रचलित कानुन आकर्षित नहुने गरी उन्मुक्ति दिएको छ। यसले सांसद अरु सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिभन्दा माथिका ‘विशेषाधिकार’ सम्पन्न भएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
