सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौँ – सम्पत्ति छानबिन आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशविपरीत आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिने भएपछि त्यसविरुद्ध निवेदन परेको छ।

छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै असार २६ गते सर्वोच्चले काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासबाट गर्न भन्दै तत्काल आफ्ना काम कारबाही रोक्ने आयोगलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। नेपालको संविधानको धारा २३९ को विशेष व्यवस्था आकर्षित हुने व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नूर नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ।’

आदेशविरुद्ध आयोगले सोमबार आदेशको संकीर्ण व्याख्या गर्दै आयोगले पूवन्यायाधीश, न्यायपरिषद सदस्य र सैनिक ऐन अन्तरगतका व्यक्ति बाहेकका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि छानबिन नरोकिने भन्दै सूचना निकालेको छ।

आयोगका सूचनामा भनिएको छ, ‘उक्त आदेशबाट नेपालको संविधानको धारा २३९ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारीहरू र धारा २३९ (२) मा उल्लिखित पूर्वन्यायाधीश लगायतका संवैधानिक पदाधिकारी तथा कार्यसम्पादन सर्तमा तोकिएका नेपाली सेनाको पूर्वअधिकृतहरूको हकमा नेपाल राजपत्रको दफा २ को खण्ड (ङ) बमोजिम छानबिनको दायरामा नपार्नु भन्ने देखिन आएकोले सो बाहेकका राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेस गर्ने समेतको कार्यमा उक्त आदेशबाट रोक लगाएको भन्ने नदेखिँदा सोही अनुसारको सूचना सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ।’

यस्तो सूचनाले सर्वोच्चको आदेशको अपव्याख्या गरेको भन्दै अधिवक्ता सिलवालले अवेहलना निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

न्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण यथास्थितिमा राख्न र छानबिन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश