मध्यपूर्वको युद्ध र नेपालको अन्यौल

इरानमाथि एक महिनादेखि जारी अमेरिकी बमबारीले इरानी सैन्य पूर्वाधारमा क्षति पुऱ्याए तापनि यसले रणनीतिक रूपमा कुनै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। राष्ट्रपति ट्रम्पको यो कदमले इरानमा सत्ता परिवर्तन गराउनुको सट्टा त्यहाँका कट्टरपन्थीहरूको पकडलाई झन् बलियो बनाएको छ भने इरानले विश्वको २०% तेल आपूर्ति हुने  स्ट्रेट अफ हर्मुज ठप्प पारेर विश्व बजारमा दबाब सिर्जना गरेको छ। युद्धका कारण तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलर भन्दा माथि पुगेको र इजरायलमाथि पनि खतरा बढिरहेको अवस्थामा, अमेरिकासँग अब कि त युद्धलाई थप भयानक रूपमा चर्काउने वा इरानसँग कठिन वार्ता गर्ने दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी छन्। युद्ध शुरु भएको एकतिसौ दिनसम्म पनि शान्तिका ठोस कदमहरु नदेखिएकोले समग्रमा, यो सैन्य आक्रमणले अमेरिकालाई भन्दा इरानलाई नै रणनीतिक रूपमा बलियो स्थितिमा पुऱ्याएको देखिन्छ।

अहिले विश्व राजनीतिको ध्यान मध्यपूर्वमा केन्द्रित हुँदा, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया का प्रो. उल्रिका माल्मेन्डियरको इकोनोमिस्ट म्यागजिनको मार्च २८ अंकमा एक लेख छापिएको छ जहाँ युरोपको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। स्ट्रेज अफ हर्मुजजस्ता महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गहरूमा हुने अवरोधले युरोप कति विवश छ भन्ने कुरा पुनः छर्लङ्ग भएको छ।

ऊर्जाको बढ्दो मूल्य, सुस्त आर्थिक वृद्धि र सम्भावित आर्थिक मन्दीको छायामा परेको युरोपेली संघ अहिले आफ्नै सहयोगीहरू प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा खडा भएको र आफ्नै आपूर्ति शृङ्खला रक्षा गर्न नसक्ने गरी कमजोर भएको छ। लेखकका अनुसार, यदि युरोपले आफ्नो आर्थिक गतिहीनतालाई चिर्न सकेन भने यसको “भू-राजनीतिक सार्वभौमिकता” केवल एउटा टाढाको सपना मात्र सीमित हुनेछ।

युरोप पछि पर्नुका कारणहरू स्पष्ट छन्। युरोपले पहिले सफ्टवेयरको क्रान्ति गुमायो र अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको दौडमा पनि यो नगण्य खेलाडीका रूपमा खुम्चिएको छ। यसको पुरानो औद्योगिक आधार पनि उच्च ऊर्जा लागतका कारण धराशायी हुँदैछ।

प्रो. माल्मेन्डियरले जोड दिएका केही मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्:

• संस्थागत अवरोध र ‘भिटो’ को पासो: युरोपको सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘सर्वसम्मति’को नियम हो। कर, श्रम कानुन र टाट पल्टनेसम्बन्धी नियम परिवर्तन गर्न सबै २७ देशको सहमति चाहिन्छ। जर्मनी, फ्रान्स, र आयरल्यान्ड जस्ता देशहरूले आ-आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका कारण महत्वपूर्ण सुधारहरूलाई ‘भिटो’ मार्फत रोकिदिने गरेका छन्। किनभने
• जर्मनीले श्रम कानुनमा हुने परिवर्तन रोक्छ।
• फ्रान्सले सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउने प्रयासमा बाधा पुऱ्याउँछ।
• आयरल्यान्ड र लक्जेमबर्गले साझा कर आधारको विरोध गर्छन्।

सन् २००९ को लिस्बन सन्धिले केही सुधार गरे पनि यसले वास्तविक आर्थिक सार्वभौमिकता दिन सकेन भन्ने तर्क प्रोफेसर माल्मेन्डियरको रहेको छ।

• स्टार्टअपको समस्या: युरोपमा नयाँ कम्पनीहरू (startups) को कमी छैन, तर तिनलाई ठूला र विश्वव्यापी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने (scaling up) क्षमताको अभाव छ। कानुनी जटिलता र विभाजित बजारका कारण युरोपेली प्रतिभा र कम्पनीहरू बाहिरिन बाध्य छन्।

• अन्तिम विकल्प—’इच्छुकहरूको गठबन्धन’: लेखको निष्कर्ष निकै कडा छ। यदि सबै २७ राष्ट्रहरू सहमत हुन सक्दैनन् भने, सुधार चाहने केही देशहरू मिलेर ‘इच्छुकहरूको गठबन्धन’ (Coalition of the willing) बनाउनुपर्छ। तिनीहरूले आफ्नै साझा कर प्रणाली, श्रम नियम र कानुनी ढाँचा तयार गर्नुपर्छ।
यदि युरोपले तुरुन्तै आफ्नो पद्धति सुधारेन र ‘भिक्टर ओर्बान’ जस्ता नेताहरूको अवरोधलाई चिर्न सकेन भने, यो महाद्वीप आफ्नो रक्षा आफैँ गर्न नसक्ने गरी ‘दासत्वको मार्ग’ (Road to vassalage) तिर धकेलिनेछ भन्ने निश्कर्ष माल्मेन्डियरको छ। युरोपको अस्तित्व जोगाउन अब सर्वसम्मतिको पर्खाइ होइन, बरु साहसी राष्ट्रहरूको अग्रसरता आवश्यक छ।

नेपालका लागि यसको  अर्थ के ?

प्रो. उल्रिका माल्मेन्डियरको यो विश्लेषणले केवल युरोपको ऐना मात्र देखाउँदैन, यसले नेपाल जस्ता Least Developed country का लागि एउटा गम्भीर चेतावनी पनि दिएको छ। युरोपको आर्थिक सुस्तता र स्ट्रेट अफ हर्मुजमा देखिएको तनावले हाम्रो देशमा कसरी प्रत्यक्ष असर पार्छ त? यसलाई हामी यी तीन मुख्य पाटाहरूबाट बुझ्न सक्छौँ:

१. ऊर्जाको चपेटा र महँगीको मार
लेखमा उल्लेख भए अनुसार इरानसँगको तनावले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलर नाघेको छ। पूर्ण रूपमा पेट्रोलियम आयातमा निर्भर नेपालका लागि यो एउटा ‘डोमिनो इफेक्ट’ जस्तै हो—इन्धनको मूल्य बढ्ने बित्तिकै ढुवानी महँगो हुन्छ, जसले सिधै भान्साको दाल-चामलदेखि बजारको हरेक सामानलाई छोइहाल्छ। जब युरोप जस्तो आर्थिक महाशक्ति त यस संकटका अगाडि निरीह देखिन्छ भने, हाम्रो जस्तो सानो र कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कति ठूलो खाडल बनाउला? यो सोचनीय छ।

आजैदेखि हामीले खानपिनमा मितव्ययिता अपनाउनु जरुरी छ।
सँगसँगै नयाँ सरकारले देशै भरि सुरक्षित भरपर्दो र किफायती सार्वजनिक यातायातमा विशेष कार्य शुरु गरिहालोस ।

२. रेमिट्यान्स र वैदेशिक रोजगारीमा अनिश्चितता
पछिल्ला वर्षहरूमा मध्यपूर्व र मलेसिया पछाडि पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रोमानिया र क्रोएसिया जस्ता देशहरू नेपाली श्रमिकका लागि नयाँ र आकर्षक गन्तव्य बनिरहेका छन्। तर प्रो. माल्मेन्डियरले भने जस्तै, यदि युरोप ‘मन्दी’ (Recession) को भुमरीमा फस्यो र त्यहाँका कलकारखानाहरू कमजोर भए भने, त्यसको सिधा असर त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको रोजगारीमा पर्नेछ। युरोपको आर्थिक ‘गतिहीनता’ ले हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्सको प्रवाहलाई जुनसुकै बेला रोक्न वा घटाउन सक्छ।
साना र मझौला उद्योगहरु स्थापनार्थ सरकारले विशेष कार्यक्रमहरु ल्याओस्।

३. ‘परनिर्भरताको पासो’ बाट सिक्नुपर्ने पाठ
लेखकले युरोप ‘दासत्वको मार्ग’ (Road to Vassalage) तर्फ धकेलिँदै गरेको जुन कुरा गरेकी छन् त्यो नेपालको लागि एउटा ठूलो पाठ हो। यदि २७ वटा विकसित राष्ट्रहरूको समूहले त आफ्नो आपूर्ति शृङ्खला (Supply Chain) जोगाउन सक्दैन र आधुनिक प्रविधि (AI र Software) मा पछि पर्दा अरूको मुख ताक्नुपर्छ भने, हामीले आफ्नो ‘आर्थिक सार्वभौमिकता’ कसरी जोगाउने? यसले के संकेत गर्छ भने, भविष्यको शक्ति सैन्य बलमा मात्र होइन, प्रविधिको विकास र ऊर्जामा आत्मनिर्भरतामा लुकेको हुन्छ।

नयाँ सरकारले सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम उर्जामा नेपाललाई पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भरता बनाओस्।

आदारणीय दर्शकहरु, प्रो. माल्मेन्डियरको यो विश्लेषणले हामीलाई एउटा कठोर सत्यसँग साक्षात्कार गराएको छ—आजको भू-राजनीतिमा कोही पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन। जब विश्वका महाशक्तिहरू आफ्नै आन्तरिक नियम र स्वार्थको जालोमा अल्झिन्छन्, त्यसको मूल्य हामी जस्ता देशहरूले महँगो इन्धन र असुरक्षित श्रम बजारमार्फत चुकाउनुपर्ने हुन्छ। आज युरोपले त आफ्नो अस्तित्व जोगाउन ‘इच्छुकहरूको नयाँ गठबन्धन’ A coalition of the willing खोज्दैछ भने, के हामीले पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई यस्ता विश्वव्यापी झट्काहरूबाट जोगाउन नयाँ र बलियो ‘रणनीतिक बाटो’ खोज्ने बेला भएको छैन र?