- सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि संसद पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
- उनले दलित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक चेतना र कानुनी कार्यान्वयनलाई तीन स्तम्भको रूपमा अघि बढाउन जोड दिए।
- संविधानको धारा ४० अनुसार, दलित समुदायको हकलाई व्यवहारमा उतार्न संसदले कानुनी र नीतिगत व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनेछ।
काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनका लागि सङ्घीय संसद् पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
सभामुख अर्यालले दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीप्रति संसद सचेत रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि सदनले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित नगरेसम्म नेपाली समाज साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र समतामूलक हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
जातीय विभेदको अन्त्य केवल सरकार वा कुनै एक निकायको मात्र नभई राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र सम्पूर्ण नेपालीको साझा दायित्व भएको उनले प्रस्ट पारे । उनले विभेद उन्मूलनका लागि सामाजिक चेतना, कानूनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तीकरणलाई तीन मुख्य स्तम्भका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
दलित समुदाय आर्थिक रूपमा सशक्त नभएसम्म सामाजिक चेतनाले मात्र पूर्ण परिवर्तन ल्याउन कठिन हुने उनको तर्क छ । नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै सभामुख अर्यालले संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्नु नै वास्तविक परिवर्तनको कुञ्जी भएको बताए ।
‘जबसम्म दलित समुदाय आर्थिक रूपमा सशक्त हुँदैनन्, तबसम्म सामाजिक चेतनाले मात्र पूर्ण परिवर्तन ल्याउन कठिन हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यो हाम्रो संविधानको अभिन्न तथा मर्मस्पर्शी व्यवस्था हो । हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको यी संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हो । कानून किताबमा मात्र सीमित रहे त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । व्यवहारिक कार्यान्वयन नै वास्तविक परिवर्तनको कुञ्जी हो । यस सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्ले संविधानको धारा ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन निरन्तर प्रयास गर्नेछ । संसदीय समितिहरूमार्फत अनुगमन, मूल्याङ्कन र कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तिब्रता दिइनेछ,’उनले थपे,’दलित समुदायको मूलप्रवाहीकरण, सशक्तीकरण तथा समान सहभागिताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, संशोधन र कार्यान्वयनको विषयमा संसद् पूर्ण रूपमा गम्भीर छ । हामी सदनमा हरेक सार्थक प्रश्तावलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन प्रतिवद्ध छौँ ।’
सभामुख अर्यालले दलित समुदायको मूल प्रवाहीकरण, सशक्तीकरण र समान सहभागिताका लागि आवश्यक कानून निर्माण तथा संशोधन गर्न सदनमा पेश हुने हरेक सार्थक प्रश्तावलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
भर्खरै
लोकप्रिय
