- एमालेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक र कानुनी त्रुटीपूर्ण भन्दै पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएको छ।
- प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्ने मनसायको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ।
- एमालेले प्रतिवेदनलाई अदृश्य शक्तिको निर्देशनमा तयार पारिएको दावी गर्दै तथ्य र कानुनको दृष्टिले कमजोर भनेको छ।
काठमाडौँ – एमालेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति विमति राख्दै धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
भदौ २३–२४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा आयोगले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन र जेठ १२ गते सरकारलाई गरेको सिफारिसलाई एमालेले राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही र कानुनी त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ।
महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको धारणामा आयोगको प्रतिवेदन वस्तुगत अनुसन्धानमा आधारित नभई राजनीतिक परिणाममुखी सोचबाट प्रभावित भएको आरोप लगाएको छ।
एमालेले छानबिन समितिको प्रतिवेदन र आयोगबाट निर्णय भइ कार्यान्वयनका लागि पठाइएको निर्णयमै भिन्नता रहेको उल्लेख गरेको छ। उसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्ने मनसायका साथ प्रतिवेदन आएको जिकिर गरेको छ।
आयोगले ओली, लेखक सुब्बालाई भूतप्रभावी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको प्रति आयोगले त्यसलाई असंवैधानिक भनि टिप्पणी गरेको छ। नेपालको संविधानले भूतप्रभावी फौजदारी कानुन बनाएर व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने कार्यलाई अस्वीकार गर्ने कुरा विज्ञप्तिमा स्मरण गराएको छ।
एमालेले भनेको छ, ‘युद्ध अपराध वा मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अन्तर्गतका विषयबाहेक अन्य सामान्य घटनामा भूतप्रभावी कानुन निर्माणको सिफारिस गर्नु तथ्य र कानुन दुवै दृष्टिले कमजोर, विवादास्पद र दुषित मनसाय प्रेरित देखिन्छ।’
प्रतिवेदनलाई एमालेले अदृश्य शक्तिको निर्देशनमा तयार पारिएको जनाएको छ।
यसअघि नेपाल बार एशोसियनले पनि भूतप्रभावि कानुन बनाएर कारबाही गर्ने आयोगको सिफारिसप्रति विमति जनाएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
