स्विट्जरल्यान्डमा देशको जनसंख्या १ करोडमा सिमित गर्ने प्रस्ताव अस्विकृत

स्विट्जरल्यान्डमा देशको जनसंख्या १ करोड (१० मिलियन) मा सिमित गर्ने प्रस्ताव मतदाताहरूले अस्वीकार गरेका छन्। मत परिणामअनुसार करिब ५५ प्रतिशत मतदाताले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे भने ४५ प्रतिशतले समर्थन गरे। मतदानमा कुल योग्य मतदातामध्ये ६० प्रतिशतको सहभागिता रहेको थियो।

यो प्रस्ताव दक्षिणपन्थी स्विस पिपुल्स पार्टीले ल्याएको थियो, जसले लामो समयदेखि आप्रवासनविरोधी एजेन्डामा अभियान चलाउँदै आएको छ। यो विवादास्पद जनमतसंग्रहले स्विट्जरल्यान्ड र युरोपियन युनियन बीचको स्वतन्त्र आवागमनसम्बन्धी सम्झौतालाई जोखिममा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।

स्विस सरकार, व्यवसायिक क्षेत्र तथा अन्य सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यस प्रस्तावको विरोध गरेका थिए। ‘नो’ मतको नतिजालाई स्वागत गर्दै स्विट्जरल्यान्डका न्यायमन्त्री बिट जेन्सले यसलाई ‘स्थिरता, खुलापन र विश्वसनीयताको संकेत’ भएको बताए।

सन् २००२ मा स्विट्जरल्यान्डको जनसंख्या ७३ लाख थियो। अहिले यो बढेर ९१ लाख पुगेको छ, जसमा २७ प्रतिशत मानिस स्विस नागरिक होइनन्। यद्यपि, जनसंख्यामा सीमा तोक्दा यातायात, आवास र वातावरणमाथिको दबाब कम हुने भन्ने पीपुल्स पार्टीको तर्कले पर्याप्त मतदातालाई आकर्षित गर्न सकेन्।

पार्टीले जनसंख्या सीमा सार्वजनिक सेवा र वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक रहेको दाबी गरे पनि, आप्रवासी तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई सामाजिक समस्याको दोष दिने उनीहरूको लामो राजनीतिक इतिहासका कारण धेरै मतदाता विश्वस्त हुन सकेनन्।

कतिपय मतदाताहरू पर्यटन क्षेत्र, अस्पताल र वृद्ध हेरचाह केन्द्रहरूमा आवश्यक पर्ने श्रमिकको अभाव हुन सक्ने सम्भावनाबाट चिन्तित थिए। त्यस्तै, स्विस व्यवसायिक नेतृत्वले युरोपको साझा बजारमा स्विट्जरल्यान्डको महत्त्वपूर्ण पहुँच गुम्न सक्ने डर व्यक्त गरेका थिए।

स्विट्जरल्यान्डका आधाभन्दा बढी उत्पादनहरू ईयूमा निर्यात हुन्छन्। तर युरोपेली बजारमा सहज पहुँच कायम राख्न स्विट्जरल्यान्डले मानिसहरूको स्वतन्त्र आवागमनसम्बन्धी सम्झौता पालना गर्नुपर्छ। यदि जनसंख्या सीमा प्रस्ताव पारित भएको भए, उक्त सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो।

स्विस सरकार र व्यवसायिक क्षेत्रका नेताहरूले यो मत परिणामले ईयूको सदस्य नभए पनि स्विट्जरल्यान्ड युरोपसँग नजिकको सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिएको बताएका छन्। यद्यपि मतदाताहरूको निर्णयले अर्को सन्देश पनि दिएको बुझाइ बिष्लेशकमा छ। धेरै स्विस नागरिकहरू देशका सबै समस्याको जरो आप्रवासनलाई नै देख्ने पीपुल्स पार्टीको निरन्तर अभियानबाट थाकेका जस्तो देखिने बताउँछन्।

उनीहरु आप्रवासीलाई दोष लगाउनु वा आप्रवासनमा कडा नियन्त्रण गर्नु नै समाधान हो भन्नेमा विश्वस्त देखिएनन्। स्विट्जरल्यान्डको प्रत्यक्ष लोकतन्त्र प्रणालीअनुसार सबै प्रमुख निर्णयहरू जनमतसंग्रहमार्फत गरिन्छन्। कुनै पनि मुद्दामा देशव्यापी मतदान गराउन अभियानकर्ताहरूले केवल १ लाख हस्ताक्षर संकलन गरे पुग्छ। मत परिणामले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच स्पष्ट भिन्नता पनि देखायो।

मतदानमा केवल स्विस नागरिकहरूलाई मात्र सहभागी हुन अनुमति थियो। आप्रवासी समुदायको संख्या बढी भएका शहरहरूमा प्रस्ताव विशेष रूपमा अस्वीकृत भयो। राजधानी बर्नमा उदाहरणका लागि करिब ८४ प्रतिशत मतदाताले जनसंख्या सीमा प्रस्ताव अस्वीकार गरे। विदेशी श्रमिकमा निर्भर पर्यटन क्षेत्रहरू पनि प्रस्तावको पक्षमा देखिएनन्। ईयूले लामो समयदेखि गैर-सदस्य राष्ट्रहरूलाई साझा बजारका फाइदा मात्र लिने तर स्वतन्त्र आवागमनजस्ता दायित्वबाट पन्छिन नपाइने चेतावनी दिँदै आएको छ।

स्विस रोजगारदाताहरू श्रमिक अभाव र युरोपभरिका दक्ष जनशक्तिमा पहुँच गुम्ने सम्भावनाबाट पनि चिन्तित थिए। स्विट्जरल्यान्डका होटल क्षेत्रमा काम गर्ने करिब आधा कर्मचारी आप्रवासी हुन्। अस्पताल र वृद्ध हेरचाह केन्द्रहरू पनि ठूलो मात्रामा विदेशी श्रमिकमा निर्भर छन्।

पीपुल्स पार्टीले भने बढ्दो आप्रवासनले अस्पतालका शय्या, विद्यालयका सिट तथा सार्वजनिक सेवामाथिको माग निरन्तर बढाइरहेको र आप्रवासन सीमित गरे दबाब कम हुने तर्क गरेको थियो। तर विपक्षीहरूले यसलाई अव्यावहारिक भन्दै स्विट्जरल्यान्डको २० प्रतिशत जनसंख्या अहिले ६५ वर्षभन्दा माथिको रहेको तथ्य औँल्याए। उनीहरूका अनुसार वृद्ध बन्दै गएको समाजलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन र कर प्रणालीलाई टिकाइराख्न युवा श्रमिक र युवा करदाताको आवश्यकता हुन्छ। तर स्विट्जरल्यान्डले त्यति धेरै युवा जनशक्ति आफैं उत्पादन गरिरहेको छैन।