- दाङ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तन रणनीतिक कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिँदै वातावरण संरक्षण परिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
- बैठकमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका चुनौती, जोखिम, तथा प्रस्तावित रणनीति र कार्यदिशाबारे जानकारी गराइयो।
- प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र जलवायुमैत्री नीतिलाई विकास योजनासँग एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग सामना गर्न तयार पारेको ‘जलवायु परिवर्तन रणनीतिक कार्ययोजना, लुम्बिनी प्रदेश २०८३’ लाई अन्तिम रूप दिँदै वातावरण संरक्षण परिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्रादेशिक जलवायु परिवर्तन समन्वय समितिको बैठकले रणनीतिक कार्ययोजनाको अन्तिम मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल गरी आवश्यक सुझाव समावेश गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा पूर्व सचिव प्रेम कँडेलले कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि प्रस्तुतीकरण गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका प्रमुख चुनौती, जोखिम तथा त्यसको सामना गर्न प्रस्ताव गरिएका रणनीति र कार्यदिशाबारे जानकारी गराएका थिए।
मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा सम्पन्न भएका अध्ययन, परामर्श, अन्तरक्रिया तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर तयार पारिएको दस्तावेजलाई थप परिमार्जन गरी लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम वातावरण संरक्षण परिषद्मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत पेश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
छलफलका क्रममा पछिल्ला वर्षहरूमा वर्षा र तापक्रमको स्वरूपमा आएको असन्तुलनले कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षणमा गम्भीर असर पारिरहेको विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो।
बैठकमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, हरित विकासको प्रवद्र्धन तथा जलवायुमैत्री नीति र कार्यक्रमलाई प्रदेशको विकास योजनासँग एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
