स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गरे सुशासन कायम गर्न सहजः गृहमन्त्री

माेरङ  – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुशासन कायम राख्न र सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि तीन तहको सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।

विराटनगरको रानीस्थित सीमा ढाट क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेपछि पत्रकारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्रहरीचाहिँ आवश्यक हुने तर स्रोत साधन नजुटाएर खटाउन मात्र नमिल्ने उल्लेख गरे।

सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट ल्याएको दाबी गरे। नयाँ सरकारले बजेटमा नेपाली सेनालाई अन्यभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको आरोप लागिरहँदा गृहमन्त्री गुरुङले यसपटकको बजेटमा सीमामा खटिने सशस्त्रका लागि पनि बजेट ल्याएको दाबी गरेका हुन्।

सीमा क्षेत्र ठूलो रहेको र त्यसलाई हेर्ने सुरक्षा दिने सशस्त्र प्रहरी संख्यात्मक रुपमा कम रहेको सन्र्दभमा उनले काम च्यालेञ्जिंग रहेको उल्लेख गरे। गृहमन्त्री गुरुङले भने, ‘काम भनेको च्यालेञ्जिंग नै हुन्छ। पहिलादेखिको बेथितीलाई बनाउन समय लाग्छ। सिसिटिभी छैन, निगरानी गर्ने तरिका छैन। सशस्त्र प्रहरीलाई बस्ने ठाउ छैन। त्यही भएर यसपटक बजेटका लागि पहल गरेको छु। बजेट हामीले ल्याएकाछौ। यस विषयमा स्थानीय निकायले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। प्रहरी र सुरक्षा आवश्यक हुने तर प्रहरीलाई दिने स्रोत साधन चाही नदिएर खटाएको खटाए गर्न मिल्दैन होला नि।’ पछिल्लोसमय काम गर्ने क्रममा समस्या समेत भोग्नुपरेको बताएका उनले भने, ‘कति ठाउँमा हामीले के समस्या भोगिरहेका छौ भने तपाई यो पार्टीको त्यो पार्टीको। देश बनाउने काममा त खासगरि हामी सबै एक नेपाली भएर सोच्नुपर्यो नि। पार्टीको पछि गरौंला। मिलेर काम गर्न सके सबैलाई हुन्छ।’