- विराटनगरको नहर टोलका सुकुम्बासीले उचित पुनर्स्थापन नगरी हटाउने प्रयासमा मानवीय संकट आउने चेतावनी दिएका छन्।
- सुकुम्बासीहरुले २०२० सालदेखि बसेको जग्गा खाली गर्न कम्तीमा ३ महिनाको समय अवधि माग गरेका छन्।
- प्रशासनले १५ साउनभित्र जग्गा खाली गर्न चेतावनी दिएकोमा, सुकुम्बासीहरुले लिखित सूचना नपाएको गुनासो गरेका छन्।
माेरङ – उच्च अदालत विराटनगरको स्वामित्वमा रहेको विराटनगर–४ नहर टोलका सुकुम्बासीले उचित स्थान स्थानान्तरणका लागि समय माग गरेका छन्।
अदालतले आफ्नो अतिक्रमित भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेसँगै सो स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुर्नब्यवस्थापनसहित स्थानान्तर गराउन माग गरेका थिए।
विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामोसमयदेखि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको हुँदा तत्काल सरकारले आफूहरुलाई उचित व्यस्थापन विना हटाउन खोजे मानवीय संकट निन्तिने चेतावनी दिएका थिए।
सुकुम्बासी संघर्ष समितिका संयोजक रामकुमार पासवानले वैकल्पिक ब्यवस्था विना नहटाउन माग गरे।
२०२० सालबाट सो क्षेत्रमा आफूहरु बस्दै आएको बताएका उनले भने, ‘अहिले वर्षायामको समय छ। तत्काल घरभाडा पाउनपनि समस्या छ। यहाँ छाड्नै परेपनि कम्तीमा ३ महिनाको समय दिएर व्यवस्थापन गरेपछि मात्र जग्गा खाली गर्न सकिनेछ।’
सोहि क्रम्मा २०६९ सालमा भूमि समस्या समाधान आयोगबाट सुकुम्बासी परिचयपत्र समेत प्राप्त गरेको उनको भनाई छ।
त्यसैगरी, समितिका सदस्य राहुल सोरेनले विवादित रहेको अदालतको जग्गा २०७७ फागुन ३ गते उच्च अदालतको नाममा दर्ता भएको जानकारी पाए पनि हालसम्म आफूहरुले कतै कसैबाट लिखत वा पत्र नपाएको बताए।
यद्यपि, पछिल्लोसमय प्रशासनले जग्गा खाली गर्न दबाव दिँदै आएको गुनासो उनले गरे। साउन १५ गतेभित्र जग्गा खाली गर्न चेतावनी दिएको बताएका सोरेनले त्यसलगत्तै डोजर चलाउने तयारी रहेको बताए।
५५ घरपरिवार बसोबास गर्दै आएको सो स्थानमा उनले सुकुम्बासी र हुकुमबासीको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रशासनले जबरजस्ती गरेको खण्डमा आफूहरुले आन्दोलन गर्ने सोरेनले बताए। हाल नहर टोलको सो क्षेत्रमा अदालतको १ विगाह ८ कठ्टा १० धुर क्षेत्रफल रहेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
