- मधेस प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ।
- कार्यक्रमलाई स्वीकृत कार्यक्रम मानिने भएकाले आर्थिक वर्षको बजेट पिएलएमबिआईएस प्रविष्टिको आधारमा खर्च गर्न निर्देशन छ।
- सरकारी खर्चमा कार्यक्रम गर्दा सरकारी निकायका सभा हल प्रयोग र क्षमता विकास कार्य पहिलो-दोस्रो त्रैमासिकमा सम्पन्न गर्ने भनिएको छ।
जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट कार्यान्वय गर्नका लागि ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ। मधेस सरकार मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहका लागि प्रदेशको अर्थमन्त्रालयले मार्गदर्शन जारी गरेको हो।
मन्त्रालयले पिएलएमबिआईएसमा प्रविष्ट भएको कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम मानिने भएकाले त्यसलाई नै खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र मातहतका प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरुले कार्यान्वयन इकाईलाई बजेट निकासा गर्ने जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव सेवन्तक पोखरेलद्वारा जारी बजेट कार्यान्वय सम्बन्धी मार्गदर्शनमा वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा विनियोजित बजेट तेस्रो त्रैमासिकसम्म खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम बैशाख ७ गतेभित्र अनिवार्य रुपमा अर्थमन्त्रालयमा समपर्ण हुने र त्यस मितिपछि त्यस्तो रकम रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ।
यस्तै, पिएलएमबिआईएसमा कुनै आयोजना, कार्यक्रम, क्रियाकलापको नाम वा उदेश्य एउटै भई दोहोरो प्रविष्ट भएमा कुनै एउटा मात्र कार्यान्वय गरिने उल्लेख छ।
यस्तै, भवन निर्माणको लागि विनियोजित भएको रकमबाट सरकारी स्वामित्वको जग्गामा मात्र निर्माण कार्य गर्न मार्गदर्शन गरिएको छ।
यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा हुने तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया आदी सञ्चालन गर्दा विषयसँग सम्बन्धित संघीय तथा प्रदेशका अन्य मन्त्रालय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
अर्थले सरकारी खर्चमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभा हल प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। क्षमता विकासका कार्यहरु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्य योजना तयारी गर्न मार्गदर्शन गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
