- सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमतिपछि ९ दिनदेखि जारी आन्दोलन औपचारिक रूपमा स्थगित भएको छ।
- प्रस्तावित ऐनमा न्यायाधिकरणको व्यवस्था, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनेछ।
- सरकारी पहलले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको कानुनी अड्चन फुकाउन तथा पीडित गुनासो सम्बोधन गर्न समिति स्थापना गर्नेछ।
काठमाडौँ – सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ।
विगत ९ दिनदेखि जारी आन्दोलन आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको वार्तापछि औपचारिक रूपमा स्थगित भएको हो। गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको पैदल न्याय मार्च बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री र पीडित प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
सोहीबमोजिम काठमाडौं आएको पीडित पक्ष र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको छलफलले यो सहमति जुटाएको हो। सहमतिपत्रमा सरकारी पक्षबाट सचिव सापकोटा र पीडितका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यस कुप्रथाको पूर्ण उन्मूलनका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजानेछ। यससँगै सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिवन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध भई खारेज हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। गृह मन्त्रालयले आगामी ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रस्तावित ऐनमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरणको व्यवस्था, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनेछ। सहमति बमोजिम अब वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिएको छ। आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने र उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोतको खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत छानबिन गरिनेछ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थामा वास्तविकभन्दा बढी रकमको लिखत बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाइ नदिने, धम्क्याउने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई फौजदारी अपराध मानिनेछ। अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको हकमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाउन सरकारले पहल गर्नेछ। पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ।
जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहितको सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले ६ महिनाभित्र सबै उजुरीको फर्छ्यौट गर्नेछ, जसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्ने सहमति भएको छ। साथै, पीडितहरूलाई पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन आगामी वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज समावेश गर्ने सहमति भएपछि पीडितहरूले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
