सम्पादकीय

तुइन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको आपराधिक त्रुटि

महाकाली तुइनबाट तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका व्यक्तिद्वारा त्यसको तार काटिँदा जयसिंह धामीको बेपत्ता भएको एक महिना बितिसकेको छ। घटनालगत्तै नयाँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले त्यो घटनाबारे न्यूनतम संवेदनशीलता र गम्भीरता देखाउनुको सट्टा आलटाल गर्ने हिसाबले छानबिनको घोषणा गरे र त्यसछिको अवधि प्रमाण नष्ट गर्न र प्रतिवेदन लुकाउनमा बिताए।

सीमा तर्ने क्रममा एसएसबीका केही आपत्तिजनक व्यवहारहरु सार्वजनिक रुपमा आउने गरेका मात्रै हैनन्, दुई देशका उच्च कर्मचारीबीच नियमितरुपमा छलफल हुने गरेका छन्। खुला सिमाना र स्वतन्त्र आवागमनलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको विशिष्ठ पक्ष भनेर नथाक्ने मुलुकमा जयसिंह धामी प्रकरण स्वयं नै एक लज्जाजनक घटना हो। र, त्यसमा भारत स्वयं चिन्तित र संवेदनशील हुनु पर्ने हो। सम्बन्धित एसएसबी कर्मचारी सही दिमागी हालतमा थिए या थिएनन्, उनको कृत्य या नियत के थियो, त्यो विषय भारतकै लागि पनि छानबिनको विषय हुन पर्थ्यो।

तर, भारतले के गर्‍यो के गरेनभन्दा पनि नेपाल सरकारको आफ्नो एक नागरिकका बेपत्ता, सम्भावित मृत्यु वा हत्याप्रतिको व्यवहार अत्यन्त निन्दनीय र आपत्तिजक छ। भारतीय भूमिमा छानबिन हुन नसक्ने जस्ता मनगढन्ते बहाना तेर्साएर एउटा ‘प्रजातान्त्रिक’ सरकारले ‘सार्वभौम’ नागरिकप्रति उपेक्षा भाग देखाउन पाउँदैन । यस्ता घटनाबारे कसरी आपत्ति जनाउने र न्याय सुनिश्चित गर्ने, कसरी त्यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति नहुने विश्वसनीय आश्वासन लिनेबारे कूटनीतिक र अन्य दुई देशीय संयन्त्र र नजीर छन्।

वर्तमान सरकार त्यसरी अगाडि बढ्न र एकजना नेपालीको ‘हत्या’मा संवेदनशील नहुँदा यो सरकार नेपाल र नेपालीको सुरक्षामा संवेदनशील छैन भन्ने सन्देश जाने छ, गएको छ। यो स्वयं भारतकै लागि पनि एउटा कलंकको घटना सावित हुनेछ।

वर्तमान सरकार त्यसरी अगाडि बढ्न र एकजना नेपालीको ‘हत्या’मा संवेदनशील नहुँदा यो सरकार नेपाल र नेपालीको सुरक्षामा संवेदनशील छैन भन्ने सन्देश जाने छ, गएको छ। यो स्वयं भारतकै लागि पनि एउटा कलंकको घटना सावित हुनेछ। दुई सीमा वरिपरि स्वतन्त्र आवागमन नियमित प्रक्रिया हुन् र यस्ता घटनाले एकअर्काप्रतिको विश्वासलाई चकनाचूर पार्छ । त्यस अर्थमा भारतले आफ्नो छुट्टै छानबिन गरी नेपाल सरकारलाई तथ्यबारे अवगत गराउनु उसको दायित्व बन्छ । नेपाल सरकार आफ्ना नागरिकबारे संवेदनशील नहुन सक्छ, तर आमनेपाली कसैबाट अन्यायपूर्वक मारिनुलाई आफ्नो सम्मान ठान्दैनन् ।

यता सरकार मात्र हैन, नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरु र शीर्ष नेताहरु समेत यो घटनाबारे मौन छन् । राजनीतिक दलसँग आवद्ध युवा र विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारलाई यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन, धामी परिवारलाई क्षतिपूर्तिको सुनिश्चिता गर्न र घटनाको पुनरावृत्ति नहुने आश्वासन भारतबाट हासिल गर्न दबाब नदिनुले उनीहरुको ‘सार्वभौम’ प्रतिको बुझाइ कति कमजोर र अर्थहीन रहेछ, स्पष्ट भएको छ । तर आज नभए भोलि वर्तमान सरकारले यो आपराधिक त्रुटिका कारण ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।

भदौ १५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्