बार, छेकबार र प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग राख्दै २०७८ कार्तिक १४ देखि बारले १०९ दिन आन्दोलन गर्‍यो। धारा १३१ मा निर्धारित पद रिक्त हुने संवैधानिक प्रावधानहरूका बाबजूद न्यायिक इतिहासमै लामो आन्दोलनको क्रममा औपचारिक रूपमै इजलास बहिष्कार, कालोपट्टी, धर्ना, नारा, जुलुसलगायत कार्य भए।

सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमै बारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका विद्वत् मुखारविन्दबाट “…राजीनामा दे, …मुर्दावाद”जस्ता भद्र, शालीन र कर्णप्रीय नारा घन्किए, कानुनका ज्ञाता विद्वान् कानुन व्यवसायीहरू प्रधानन्यायाधीशको गाडी छिर्न नदिन सर्वोच्च अदालत मूल गेटमै पलेटी कसेर मानव छेकबार बनेको अभूतपूर्व र इतिहासमै दुर्लभ दृष्य देखियो।

उता तालमा सुर मिलाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको इजलास बहिष्कार कार्यक्रम पनि ४० दिनसम्म सानदार चल्यो। अर्कोतर्फ तलब भत्ता खाएर पनि अदालत उपस्थित भई मुद्दा नहेर्ने न्यायाधीश र आन्दोलन गर्ने वकिलहरूले जनताको न्याय पाउने अधिकार खोसेको भन्दै नागरिक समाजको नाममा धर्ना, जुलुस र प्रतिप्रदर्शन पनि भए। यी सबै दृष्य, परिदृष्य स्वदेश मात्र नभई विदेशी मिडिया, टिभी च्यानल र युट्युबबाट छरप्रस्ट भए, सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू रङ्गिए, स्टाटस र कमेन्टहरू सार्वजनिक भए। नेपालको न्यायापालिकाको चीरहरणको दुरुह र अभूतपूर्व तमासा विश्वले हेर्‍यो।

बार, न्यायाधीश वा आन्दोलनकारी जो जसका नाममा मञ्चित भए, गरिए पनि यी सबै हरकतहरू कति संवैधानिक, कानुनी वा शोभनीय र मर्यादित थिए वा थिएनन् वा यस्ता कृत्यले न्यायापालिको जनआस्था अभिवृद्धि गरायो वा गिरायो भन्ने पक्ष र विपक्षमा तर्क र दलील राख्न सकिएला, यसको जिम्मा इतिहासलाई नै दिउँ। तर, यसले नेपालको न्यायिक जगतमा कहिल्यै पूर्णबिराम नलाग्ने बडेमानको प्रश्नचिह्न (?) खडा गरेको छ।

इन्टरनेट, सूचना र सञ्चारको तीव्रताको दुनियाँमा क्षणभरमै सञ्चारित यस्ता दृष्यले नेपालका न्यायाधीश, वकील र न्यायापालिकाप्रति विश्वमा के-कस्तो सन्देश प्रवाह भयो होला? सहनशील र धैर्यवान् नेपाली जनता त यस्ता यावत बेथिति, अराजकता र नौटङ्कीसँग साक्षात्कार गर्न अभ्यस्त भएकाले सामान्य झैँ लाग्दा तर वकील, न्यायाधीश वा झगडियाबाहेक एउटा निष्पक्ष नागरिक (लेम्यान) ले यी प्रश्नहरूको जवाफ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दिनुपर्दा उसको शीर गर्वले उठ्ला वा शरमले निहुरेला एकपटक गम्भीर भएर सोचौँ। यो सवाल केवल वकिल, न्यायाधीश वा न्यायापालिका मात्र नभई मुलुककै इज्जत, प्रतिष्ठा वा गरिमासँग गाँसिएको छ।

महाभियोगको नाट्य

---

२०७८ फागुन १ गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नलाग्दै गत मङ्गसिर २७ मा चोलेन्द्र शमशेर जबरा उमेरहदको कारण प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश भए। प्रस्ताव दर्ता भएको १५ दिनभित्र छलफल प्रारम्भ गरी बढीमा ५ महिनाभित्र टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १६४(३) र १७९(९) को बाध्यात्मक व्यवस्था चोलेन्द्रको हकमा आकर्षित भएन।

अनिर्णीत महाभियोग प्रस्तावको कारण अन्य प्रधानन्यायाधीशसरह अवकाश हुँदा संविधानको धारा १३०(१) बमोजिम निवृत्तिभरण पाउन वा भविष्यमा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन संविधानको धारा १०१ को उपधारा (९) ले निजलाई अवरोध गर्ने देखिँदैन। उनीविरुद्ध यति सङ्गीन आरोप लगाइएका थिए कि जसको दण्ड महाभियोग पारित भएर मात्र नपुगी निजलाई भ्रष्टाचारमा समेत कारबाही चलाइनुपर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन।

कायममुकायमको अध्याय

---

स्थायी पदाधिकारी वा अख्तियारवाला कारणवश कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा वा सो पद खाली भएमा दिइने कामचलाउ पद कामु हो। यसको अवधि अत्यन्त छोटो हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश विदेश जाँदा वा कुनै कारणवश अनुपस्थित रहँदा विरलै आइलाग्ने कामुको जडौरी नेपालको न्यायापालिकाले पटकपटक गरी लामै अवधि भिर्नुपर्‍यो।

प्रधानन्यायाधीशको पद लियन राखी खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा काज पठाएको १० महिना २७ दिन र थप २ महिना गरी १ वर्ष २७ दिन दामोदरप्रसाद शर्माले कामुको हैसियतमा न्यायालयको जजमानी गरे। चोलेन्द्रले इजलासबाटै महामृत्युञ्जय मन्त्रवाचन गरी ब्युँताउनुपूर्व सुशीला कार्कीउपरको महाभियोगको ५ दिन कामुको पगरीले गोपाल पराजुली विभूषित भए। कार्कीको अवकाशपछि प्राप्त पराजुलीको कन्फर्म पद न्यायपरिषद् सचिव प्रयोग गरी रक्तविहीन क्रान्तिद्वारा असंवैधानिक र लज्जास्पद ढङ्गले पदच्यूत गराएपछिको ५ महिना २४ दिन चलेको कामु अध्यायको ५ महिना ११ दिनको अनुच्छेद दीपकराज जोशी र बाँकी १३ दिन ओमप्रकाश मिश्रको नाममा लेखियो।

अवधिका हिसाबले चोलेन्द्रको महाभियोगपश्चात् १ वर्ष २८ दिनसम्म प्रदर्शित कामुको यो नौटङ्कीको कालखण्ड दोस्रो लामो मानिन्छ। प्रदर्शनीको पहिलो ७ महिना १४ दिनको सर्ग दीपककुमार कार्की र बाँकी त्यसपछिको एपिसोड हरिकृष्ण कार्कीको नाममा भव्य मञ्चन भइरहेकोमा वैशाख २५ मा संवैधानिक परिषदद्वारा कार्कीलाई कन्फर्म गर्ने सिफारिस भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

अवैधानिक सिफारिस

---

संविधानको धारा २८४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने “संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशाेधन गर्न संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संसोधन अध्यादेश, २०७८ ले ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) र (५) लाई संसोधन गर्नुको साथै उपदफा (६) र (७) लाई खारेज गरेकोले उक्त व्यवस्था हाल कायम नरही कानुनी रिक्तता भएको र सो रिक्तता पूरा गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशाेधन विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन भएकाले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस अगाडि बढाउन नसकिएको” भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना अधिकारीको दस्तखतद्वारा मिति २०७९/११/१७ मा आधिकारिक सूचना जारी भएको थियो।

हाल पनि उक्त सूचनामा उल्लिखित विधेयक संसदमा विचाराधीन नै रहेको अवस्था छ। विधेयक पारित नभई कानुनी रिक्तताको अवस्थामा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने बेहोरा पत्रमै स्पष्ट छ। कानुनी रिक्तता भएको अवस्थामा बैठक बस्नै नसक्ने वा बसेमा पनि वैधता प्राप्त नगर्ने कुरा कानुनको सामान्य जानकारीको विषय हो।

यस्तो कानुनी रिक्तताको बीचमा कुन कानुनअन्तर्गत बैठक बोलाई निर्णय गरी सिफारिस गरिएको हो भन्ने न्यायिक पुनरवलोकनको गम्भीर विषय त छ नै तर यस्तो अवैधानिक बैठक बोलाउन परिषद् सचिव कसरी परिचालित हुनुभयो वा महान्यायाधिवक्ताद्वारा परिषद् अध्यक्षलाई कुन कानुनी आधारमा सल्लाह उपलब्ध गराइयो वा गैरकानुनी बैठक बसी अवैध निर्णय गर्न पटक–पटक प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका विपक्षी दलका नेतालगायत जिम्मेवार परिषद् सदस्यहरू कसरी तयार हुनुभयो गम्भीर बहसको विषय भएको छ।

त्यत्रो आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बल्लतल्ल हात लागेको सिफारिसको खुसीयालीमा बडो तामझामसाथ आयोजित कानुन दिवसमा सरिक न्यायाधीश, कर्मचारी वा सरकारी एवं गैरसरकारी कानुन व्यवसायी वा मिडियालगायत कसैले पनि अवैध कार्यको विरुद्ध एक शब्द पनि नबोल्नु वा बोल्ने हिम्मत नगर्नुले हाम्रो कानुनी शासनको हविगत छर्लङ्ग भएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समिति

---

संविधानको धारा २९२ ले प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ गर्न १५ सदस्यीय संयुक्त समिति रहने र सुनुवाइविना नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल संसदीय सुनुवाइ समिति अस्तित्वमा छैन। समिति गठनपूर्व नै यसअघि सर्वोच्च अदालतको लागि सिफारिस ३ मध्ये १ जनाको अवकाश भइसकेको र बाँकी २ शय्यामै छन्। समिति गठनपूर्व नै पात्र सिफारिस हुनु गर्भाधानपूर्व न्वारन गरेजस्तै हो। सुनुवाइको लागि प्रस्तावित पात्र अनुकूल समितिका पदाधिकारी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अनौठो दबाबबीच कानुन व्याख्याको भूतलक्षी (रेट्रोस्पेक्टिभ) असरको गम्भीर सवाल उपस्थित भएको छ।

माथि उल्लिखित तथ्य र कानुनलाई अनदेखा गरी प्रस्तावित व्यक्तिउपर सुनुवाइ गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेमा समितिले निम्न गम्भीर सवालहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ:

• अवैध सिफारिस: कानूनी रिक्तताको अवस्थामा संवैधानिक परिषदको गैरकानुनी बैठक बसी भएको अवैध सिफारिसउपर सुनुवाइ गर्नु प्रथम द्रष्टामै अवैधानिक हुने।
• न्यायाधीश पदमा अवैध नियुक्ति: हाल प्रस्तावित उम्मेदवार २०७२ फागुन १८ मा न्यायाधीश पदमा सिफारिस हुँदा न्यायपरिषदमा २ जना सदस्य नियुक्तिनै नभएको, पाँचैजनाको नियुक्तिपश्चात् मात्र गठन हुनसक्ने प्लेनम प्रकृतिको परिषदमा २ पद रिक्त हुँदाहुँदै बैठक बस्नु अवैधानिक भएकोले त्यस्तो बैठकद्वारा भएको सिफारिस एवं नियुक्ति स्वतः अवैध हुने विधिशास्त्रको मूलभूत मान्यता हो। पूर्वपद नै अवैध भएको अवस्थामा पुनः उही व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुनु प्रथम द्रष्टा (प्राइमा फेसी) रूपमै अवैध भएकोले प्रस्तावित नामउपर छलफलनै नगरी समितिबाट अस्वीकृत हुनुपर्ने।
• स्वार्थको द्वन्द: तत्कालीन न्यायपरिषद् सदस्य अग्नि खरेल र हरिकृष्ण कार्की एउटै लफर्मको साझेदार रहेका, यसरी व्यवसायिक एवं आर्थिक स्वार्थ भएको साझेदारलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा सिफारिस गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भइ स्वार्थको द्वन्द्वको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) आकर्षित हुने भएकोले कार्कीको नाम अस्वीकृत हुनुपर्ने।
• सेटिङमा नियुक्ति: २०७२ फागुन १८ मा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस कार्की (प्र.प.नं.१४८) लाई जन्ममिति हिसाबकिताब गरी एकै लटमा सिफारिस कार्कीभन्दा वरिष्ठ अनिलकुमार सिन्हा (प्र.प.नं.१४०) र प्रकाश राउत (प्र.प.नं.१४६) एवं ७ जना मुख्य न्यायाधीशहरूमा पनि वरियतामा ४ जनापछि र ३ जनाभन्दा अघि राखी जबरजस्ती रोलक्रममा मिची नियतवश सिफारिस भएकोले सेटिङमा भएको दुराशययुक्त नियुक्तिको आधारमा कार्कीलाई नै पुनः अनुमोदन गर्न नहुने।
• दलीय आवरण: कार्की न्यायाधीशमा सिफारिस हुनु तत्कालपूर्व अमूक राजनैतिक दलको विभिन्न हैसियतमा काम गरेको, दलको भ्रातृसङ्गठनको टिकटमा बारको अध्यक्ष निर्वाचित, कार्यकाल बाँकी छँदै उक्तपद छाडी महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भइ सो पदमा बहाल हुँदाहुँदै सुनियोजित रूपमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रही सर्वोच्चमा नियुक्त हुनुमा राजनैतिक साँठगाँठ पुष्टि भएकोले दलीय आवरण भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्नु स्वतन्त्र न्यायापालिकाको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत मात्र नभइ भविष्यमा पनि नजिर बन्नसक्ने भएकोले मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुने प्रस्तुत सिफारिस अस्वीकृत हुनुपर्ने।
• अस्थिर व्यक्तित्व: अनेक तिकडम गरी विभिन्न सङ्गठनको नेतृत्व हत्याइ सो जिम्मेवारीवहन नगरी एकपछि अर्को पदको भर्‍याङ बनाउँदै हिँड्ने ट्र्याक रेकर्ड भएको अस्थिर व्यक्तिबाट न्यायापालिकाको नेतृत्व हुन नसक्ने।
• स्वतन्त्र न्यायापालिकाको सिद्धान्त विपरीत आचरण: नियुक्तिको सिफारिसको लागि औपचारिक रूपमै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा याचना गर्न गएको। यस्तो कार्य “इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्टद्वारा सन् २००४ मा पारीत न्यायाधीशको स्वतन्त्रता र जवाफदेहितासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त, सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत सिद्धान्त, युरोपियन युनियनको सन् १९९४ को न्यायाधीशको स्वतन्त्रतासम्बन्धी सिफारिस, सन् १९९५ को लएसिया क्षेत्रका न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी बेइजिङ सिद्धान्त, सन् १९९९ मा न्यायाधीशहरूको अन्तराष्ट्रिय सङ्गठन (आइसिजे) द्वारा पारित न्यायाधीशहरूको विश्वव्यापी बडापत्र तथा सन् २००२ मा पारीत न्यायिक आचरणसम्बन्धी बेङ्गलोर सिद्धान्त” समेत विपरीत भएकोले कार्की अनुमोदित हुनु स्वतन्त्र न्यायापालिकाको स्थापित मान्यताविरुद्ध भइ अन्तराष्ट्रिय न्यायिक जगतमा नेपालको उपहास हुनसक्ने भएकोले उहाँको नाम अस्वीकृत हुनुपर्ने।

यदि, उल्लिखित ७ वटा गम्भीर प्रश्न सुनुवाइ समितिमा उठेको खण्डमा समितिले स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपले काम गरेको अवस्थामा कार्कीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुन नसक्ने हुन्छ।

स्वाभिमान र मर्यादाको प्रश्न

---

न्यायपरिषद्‌द्वारा २०४८ कार्तिक १७ मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस वरिष्ठ अधिवक्ता थानेश्वर भट्ट र २०५२ चैत २६ मा सिफारिस मोहनमणि दाहालले वरिष्ठता  मिची सिफारिस भएको भनी नियुक्ति लिन अस्वीकार गरेको एवं २०६२ मङ्गसिर ६ र २०६५ पुस २१ मा गरी दुई पटक सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस वरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्तीले दुवै पटक पद अस्वीकार गरेको तथा हालसालै उच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले पनि पद अस्वीकार गररेको उदाहरण छन्।

न्यायाधीशको पद अन्य राजनैतिक वा सार्वजनिक पदजस्तो नभइ अत्यन्त गरिमामय, मर्यादित र संवेदनशील मानिन्छ। सानोभन्दा सानो नैतिकताको प्रश्न उठेको अवस्थामा पनि जबरजस्ती पद ओगोट्न न्यायाधीशको आचरण र मर्यादाले दिँदैन। आफूभन्दा वरिष्ठहरूलाई उछिनी जबरजस्ती वरीयता मिची सिफारिस हुँदा कार्कीले अग्रजहरूको अनुशरण गर्दै उसैबखत पद अस्वीकार गर्नु न्यूनतम नैतिकता र स्वभिमानको विषय थियो, तर दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन।

वरीयता मिची कनिष्टलाई आफूभन्दा सिनियर बनाई नियुक्त गर्दा कुनै विरोध नगरी कनिष्ट नै भए पनि प्राप्त पद चुपचाप शिरोपर गर्नु माननीय न्यायाधीशहरूका लागि पनि शोभनीय विषय होइन। आफैँलाई अन्याय हुने गरी सुनियोजित रूपमा कनिष्ट बनाइँदा पनि चुइँक्क नबोली अन्याय सहेर नियुक्ति स्वीकार गर्ने व्यक्तिबाट निर्भिक, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय निष्पादन हुने सम्भावनामा नहुने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापित मान्यता हो।

आफूभन्दा कनिष्टभन्दा वरीयतामा तल रही पद स्वीकार गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ। यसभन्दा अघि क्षेत्रीयको न्यायाधीश भइसकेको, अधिवक्ता प्र.प.नं.१०४ भएको आफू र अधिवक्ता प्र.प.नं.७३० भएका केदारनाथ उपाध्यायलाई सरकारी वकिलबाट सर्वोच्चमा एकै लटमा सिफारिस गर्दा वरीयता मिची आफूलाई कनिष्ट बनाइएको भनी असन्तुष्ट कृष्णजंग रायमाझीले उपाध्याय प्रधानन्यायाधीशमा बन्न लागेपछि राजीनामा दिएको उदाहरणसमेत हाम्रै न्यायापालिकामा छ। कम्तीमा यो दृष्टान्त षड्यन्त्रपूर्वक कनिष्ट बनाइएका सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूबाट अनुसरण हुन सके पनि न्यायाधीश पदको मर्यादा र गरिमा अलिकति भए पनि बढ्ने थियो।

बारको भूमिका

---

बारलाई न्यायपालिकाको पहरेदार मानिन्छ। चोलेन्द्रको राजीनामाको लागि १०९ दिन लामो आन्दोलन गर्ने बारले निर्धारित अवधिभित्र महाभियोगको टुङ्गो लगाइ वैधानिक रूपमा पदच्यूत गराई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेतर्फ नलागी ९ महिना २६ दिनसम्म रहस्यमय रूपमा मौनता साँध्यो। यो मात्र होइन यसभन्दा अघि विभिन्न कालखण्डमा न्यायापालिकामा अस्वभाविक लामो समय कामुको राजपाठ चल्दा पनि यसप्रकारको आन्दोलनमा उत्रेन। न त वकिलको नाममा दल र परिषद् पदाधिकारीको कोटामा अयोग्य व्यक्ति नियुक्ति हुँदा कुनै विरोध नै गर्‍यो। यसबाट नियुक्तिकर्ताको मनोबल बढ्दै गई अदालतलाई दलका अयोग्य र निकम्मा कार्यकर्ता र नातागोता भर्तीकेन्द्र बनाउने कार्यले तीव्रता पायो। परिणामस्वरूप हाल अदालतप्रति जनआस्था खस्कँदो अवस्थामा छ, क्याडर न्यायाधीशहरू अन्यायमा छन्, उनीहरूको वृत्तिविकास ठप्प छ, न्यायपालिका पथरामा छ। नियुक्तिका पछिल्ला ट्रेन्ड हेर्दा अमूक वकील वा बार पदाधिकारीहरू वा अमुक नेताको लिगेसी भएका लफर्महरू न्यायाधीश पैठारी गर्ने सिन्डिकेटमा परिणत भएका छन्।

न्यायिक जगतले बारउपर उठाएका यी ज्वलन्त सवालहरू अनुत्तरितै छन्:

• के दलको कार्यालय वा नेताको निवास अघिपछि फेरि लगाउने दलका कार्यकर्ता वा विचौलिया वा न्यायतर पेसा वा व्यवसायमा संलग्न अयोग्य पात्रको अनुहार अदालतको गरिमामय इजलासमा देखिनु बारका लागि पनि आपत्तिको विषय होइन?
• के बार यस्तो कुमार्गबाट आएका अयोग्य पात्रलाई न्यायाधीशको पदमा रहिरहेको हेर्न चाहन्छ?
• के अमूक व्यक्ति वा पात्रलाई न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश बनाउँदैमा वा सौदावाजीमा कामुलाई कन्फर्मको सेवा सुविधा दिलाई राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गराउँदैमा न्यायापालिकाका सारा विकृति विसङ्गति अन्त्य भए?
• राजनीतिक छायामुक्त स्वच्छ र सक्षम न्यायालय बनाउन न्यायापालिकाको पुनःसंरचनाको महान् एजेण्डामा बारले निर्णायक आन्दोलन गर्न सक्दैन?
• संविधान संशाेधन गरी कोटा वा भागबन्डामा नियुक्त सम्पूर्ण कुपात्रलाई बर्खास्त गरी पारदर्शी र प्रतिष्पर्धात्मक प्रणाली अपनाई सबै तहका न्यायाधीशमा दक्ष, व्यावसायिक, योग्य, र इमान्दार व्यक्ति नियुक्ति गर्न नेपाल बार एसाेसिएसन सरकार वा संसद्समक्ष हातेमालो गर्न सक्दैन?

अन्त्यमा

---

न्यायपालिका संविधानको व्याख्याता मात्र नभई पहरेदार पनि भएकाले राज्यका अन्य अंग वा निकाय असफल, विचलित वा च्युत भएमा सही मार्गमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि यसको हो। न्यायपालिकाको बँचेखुचेको साख मात्र जोगाउन सकियो, निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्न सकियो वा अदालतको जनआस्था क्षयीकरण रोक्न सकियो भने मुलुकमा कानुनीशासन कायम हुने र राज्यका सम्पूर्ण अवयव लिकमा आई आ-आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नसक्ने भएकाले केही थान निकम्मा कार्यकर्ता वा नातागोता वा अमुक पात्र वा प्रवृत्तिलाई भर्ती गर्ने वा जागिर खुवाउने फोहोरी खेललाई निरन्तरता दिनुको सट्टा संविधानमा अविलम्ब संशोधन गरी दलीय भागबन्डा र नातागोताका आधारमा पदाधिकारीको कोटा छुट्याइ अपारदर्शीरूमा नियुक्त सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अबिलम्ब बर्खास्त गरी प्रतिष्पर्धाको आधारमा मेरिटमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली स्थापित गरी न्यायपालिकाको पुनःसंरचना गर्ने महान् कार्यमा योगदान गर्न नयाँ पुराना सबै राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

(डा. भट्टराई  जिल्ला न्यायाधीश हुन्)