- नेपाली कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
- प्रतिवेदनमा सरकारको दमन समावेश भएको बताइए पनि आगजनीबारे अध्ययन नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
- सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाउँदै राजनीतिज्ञहरू पक्राउ परेका छन्।
काठमाडौँ– भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनाइएको पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नेपाली कांग्रेसले समिति गठन गरेको छ।
बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएको हो। सदस्यमा पूर्व न्यायाधिश कृष्णप्रसाद पौडेल, अधिवक्ता विनोद कार्की, रामचन्द्र गौतम (आर.सी.) र युवा अभियन्ता यजश्वी राई रहेका छन्।
कांग्रेसका कार्यवहाक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालकाअनुसार समितिलाई प्रतिवेदनको अध्ययन गरी राय–सल्लाह–सुझाव सहितको प्रतिवेदन सात दिन भित्र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्न भनिएको छ।
कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि मिडियाबाट सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको थियो।
प्रतिवेदनमा भदौ २४ गते सरकारको दमनको मात्र समावेश भएको तर २४ गतेको आगजनीलगायतका विषयमा अध्ययन नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरिने बताए पनि दोहोरो चरित्र देखाएपछि सरकारकोसमेत अहिले आलोचना भइरहेको छ। प्रतिवेदनमा कर्मचारी, प्रहरी र राजनीतिज्ञहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिसर गरिएको छ।
तर सरकारले प्रहरीको सवालमा अर्को छुट्टै समिति बनाएर फेरि अध्ययन गर्ने भने पनि राजनीतिक र प्रशासनिक निकायका अधिकारीलाई भने पक्राउ गर्न थालेको छ।
जसमा पूर्वप्रधामन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन्। उनीहरू अहिले हिरासतमा रहेका छन्।
२३ र २४ भदौको समयमा तत्काली काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि थुनामा नराखी हाजिरी जमानिमा छाडिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि रास्वपाको सरकार बनेपछि कार्की आयोग कार्यान्वयन गर्नमा दोहोरो चरित्र देखाएको आलोचना भइरहेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
