बेपत्ता परिवारको हक अधिकारका लागि कानुन संशोधन गर्न परमादेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले भोग्दै आएका कानूनी र प्रशासनिक जटिलता अन्त्य हुने गरी कानुन संशोधन गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

बेपत्ता व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक नहुँदा उनीहरूका हकवालाले सम्पत्ति हस्तान्तरण, अंशबण्डा र व्यक्तिगत घटना दर्ता नहुँदा उनीहरुको नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्ति नामसारी गर्न, अंशवण्डा गर्न जटिलता उत्पन्न हुँदै आएको थियो। सर्वोच्चले उक्त समस्या समाधान गर्न कानून संशोधन गर्न सरकारलाई भनेको हो।

आदेशमा सर्वोच्चले जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन र नियमावली मा आवश्यक परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले भागीराम चौधरी र अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद थपलियाको रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश गर्दै बेपत्ताका परिवारको सहज रुपमा जिउन पाउने अधिकार र सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन संशोधन गर्न भनेको हो।

२०७२ सालमा दायर भएको रिटमा संयुक्त इजलासले २०८० असारमा फैसला गरेको थियो। तर पूर्णपाठ भने हालसालै मात्र सार्वजनिक भएको हो।

अब सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुसार कानुन संशोधन गरेमा बेपत्ता व्यक्तिका नाममा रहेका घर, जग्गा, बैंक निक्षेप, सेयर, बिमा र सञ्चयकोष जस्ता चल–अचल सम्पत्ति हकवालाका नाममा नामसारी तथा अंशबण्डा गर्न बाटो खुल्नेछ। त्यस्तै बेपत्ता व्यक्तिका छोराछोरीको जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित र विवाह दर्ता जस्ता कार्यमा बाबु बेपत्ता भएकै कारणले रोकिने अवस्था अन्त्य हुनेछ।

प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिको मृत्यु भएको प्रमाण नभई सम्पत्ति हस्तान्तरण हुँदैन। तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको हकमा सामान्य अवस्थामा जसरी मृत्यु दर्ता हुने हुँदा बेपत्ताका परिवार समस्या पर्दै आएका थिए।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३२ मा १२ वर्षसम्म अत्तोपत्तो नभएमा मृत्यु भएको मानी मृत्यु दर्ता हुने व्यवस्था छ। सर्वोच्चले यस व्यवस्थालाई बेपत्ता पीडितको हकमा बाधक नहुने गरी व्याख्या वा संशोधन गर्न भनेको छ।

त्यस्तै बेपत्ता व्यक्ति पक्ष भएका मुद्दाहरूमा म्याद नाघेको भए पनि निजका हकवालाले मुद्दा सकार गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन अदालती बन्दोबस्तु का प्रावधानहरू पुनरावलोकन गर्न पनि भनेको छ।