- प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारको सफलता, निष्पक्षताको आवश्यकता र संवैधानिक निष्ठाको विषयमा धारणा व्यक्त गरे।
- जेनजी आन्दोलनमा क्षति, गिरफ्तारी, र सरकारी प्रतिक्रिया सम्बन्धी विषयमा विवादास्पद टिप्पणिहरू उठाइएका छन्।
- बैठकमा राजनीतिक नियुक्ति, दलित अधिकार विधेयक, र कृषि समस्याका समाधानमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरियो।
दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन अन्तर्गत आठौं बैठकमा संघीय र प्रदेश सरकार संग सरोकार राख्ने बिषयमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन्।
प्रदेश सभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठले जनताको अपेक्षा अनुसार सुशासन कायम गर्न सरकार सफल हुनुपर्ने बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीलाई हिरासतमा लिनु गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उनले विनासर्त रिहा गर्न माग गरे। जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकार अलमलमा परेको र जाँगर तथा आँट सुस्ताएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे। संघीयता सहितको संविधानप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रदेशलाई स्वायत्त र जीवित संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको सन्दर्भमा प्रदेशको सम्पत्ति जोगाउनेहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन्। उनले संविधानको मर्म र घोषणापत्र अनुसार काम गर्न सुझाव दिँदै द्रुत मात्र होइन, निस्पक्ष कारबाही आवश्यक रहेको बताइन। कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल नै नभई गृहमन्त्री नियुक्त भएको एक घण्टामै पक्राउ सुरु हुनु प्रतिशोधपूर्ण भएको उनको आरोप थियो।
प्रदेश सभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरे। साथै, लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालय र लुम्बिनी विकास कोषमा भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी स्थानीयलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग राखे। प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रकुमारी गहतराजले जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठका कारण अप्रत्याशित क्षति भएको बताइन। सरकार जनताप्रति कत्तिको उत्तरदायी छ भन्ने कुरा व्यवहारबाट देखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रदेश सभा सदस्य यमबहादुर नेपाली सार्कीले दलित अधिकार विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। करिब ७ लाख ३५ हजार नागरिकसँग सम्बन्धित यस विधेयकलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले किसानका लागि मल र बीउको समस्या पटकपटक उठाउँदा पनि समाधान नहुँदा समस्या भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन। प्रदेश सभा सदस्य गिरीधारीलाल न्यौपानेले पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीको गिरफ्तारी लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधान र नागरिक स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको टिप्पणी गरे।
बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सञ्चालन भइरहेका आयोजनाबारे जानकारी दिए । प्रदेशका नागरिकले सहज सेवा पाउने गरी सामूहिक भावनाबाट काम अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।
यसैबीच, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजु प्रसाद श्रेष्ठले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गरे। सातौं अधिवेशनको नवौं बैठक चैत २६ गते दिउँसो ११ बजे बस्ने जानकारी गराइएको छ। चैत २२ गतेबाट सुरु भएको अधिवेशनका बैठकहरु निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
