- महिला समूहहरूले अनौपचारिक सुरक्षा प्रणाली बनाएर स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै सहयोग गर्छन्, तर स्रोत नियन्त्रण पुरुषहरूसँगै हुन्छ।
- स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य र न्यायपूर्ण बनाउन सामाजिक सुरक्षा कोष र समन्वय मजबुत हुनु आवश्यक छ।
- स्वास्थ्य प्रणाली समावेशी बनाउन समुदायको आवाज सुनिनुपर्छ र महिलाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ।
करिब ३० वर्षदेखि देशका विभिन्न गाउँ–बस्ती घुम्दै गर्दा मैले बारम्बार एउटै दृश्य देखेको छु। महिलाहरू गाउँको कुनै रूखमुनि वा खुला ठाउँमा भेला हुन्छन्। कोही टाढाबाट हिँडेर आएका हुन्छन्, कोही घरका अधुरा काम, साना बालबालिका र वृद्ध आमाबुबालाई छाडेर आएका हुन्छन्। उनीहरू न त नीति निर्माण गर्ने व्यक्ति हुन्, न त औपचारिक नेतृत्वमा छन्—तर उनीहरू आफ्ना समुदायका आधारस्तम्भ हुन्।
जब उनीहरू बोल्छन्, उनीहरूको कुरा निकै साँचो हुन्छ। उनीहरूको आवाज तथ्याङ्कभन्दा धेरै गहिरो हुन्छ—त्यो जीवनको अनुभव हो।एक महिलाले भनिन्—“गर्भावस्थामा बिरामी भएँ, तर पैसा मेरो हातमा थिएन, त्यसैले उपचार गर्न सकिनँ।” अर्कीले भनिन्—“अस्वस्थ हुँदा पनि एक घण्टा हिँडेर पानी ल्याउनुपर्छ।” एक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले भनिन्—“कुन घरमा समस्या छ मलाई थाहा हुन्छ, तर उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कुनै व्यवस्था छैन।”यी कथाहरू केवल कथा होइनन्—यी हाम्रो देशको वास्तविक अवस्था हुन्।
अहिले जलवायु परिवर्तनले यो अवस्था अझ कठिन बनाइरहेको छ। मौसम बदलिँदै जाँदा डेंगु, टाइफाइड, दमजस्ता रोग बढिरहेका छन्। तर रोगभन्दा पनि ठूलो समस्या छ—गरिबी, जानकारीको कमी, र घरभित्र महिलाको कम निर्णय अधिकार।
अझै धेरै घरमा महिलाले सबै हेरचाह गर्छन्, तर निर्णय गर्न पाउँदैनन्। पैसा भए पनि प्रयोग गर्ने अधिकार पुरुषसँग हुन्छ। स्रोतमा पहुँच भए पनि नियन्त्रण प्रायः पुरुषहरूको हातमा हुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य सेवा लिनु महिलाहरूका लागि अधिकार होइन, कहिलेकाहीँ संघर्षपूर्ण निर्णय बन्ने गर्छ। तर विडम्बना के छ भने, यिनै महिलाहरू सबैभन्दा पहिले उठ्छन्, सबैभन्दा धेरै हेरचाह गर्छन्, र संकटमा परिवारलाई सम्हाल्छन्।
अर्को समस्या के छ भने, महिलाहरूको आवाज अझै पनि सुनिँदैन। उनीहरू सार्वजनिक बैठकमा बोल्न डराउँछन्। उनीहरूले भने—“आमासमूहमा त बोल्न सक्छौँ, तर बाहिर बोल्न गाह्रो हुन्छ।” यसले गर्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्णयहरू अधुरा हुन्छन्। किनभने वास्तविक समस्या बुझ्ने मानिसहरू नै निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर छन्।
महिलाहरूले आफ्नै बचत समूहमार्फत अनौपचारिक सुरक्षा प्रणाली बनाएका छन्। सानो रकम जम्मा गरेर, कोही बिरामी पर्दा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै सहयोग गर्छन्। उनीहरूले सुझाएका समाधानहरू सरल तर प्रभावकारी छन्—पूर्वसूचना सन्देशहरू कार्यालयमै सीमित नराखी स्थानीय एफएम, विद्यालय र समुदायमार्फत फैलाउने। यी समाधानहरू किताबबाट होइन, जीवनबाट आएका हुन्।
स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि आफ्नो भूमिका पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ। सेवामात्र प्रदान गर्नु पर्याप्त छैन—कमजोर व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्ने, सहयोग गर्ने र सुरक्षा दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना, निःशुल्क वा सहुलियत औषधिको व्यवस्था, र स्पष्ट रेफरल प्रणालीले स्वास्थ्य सेवालाई पहुँचयोग्य र न्यायपूर्ण बनाउन सक्छ। साथै, विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय मजबुत बनाउनु आवश्यक छ, ताकि स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था र समुदायबीच सहकार्य प्रभावकारी बनोस्।अस्पतालहरू पनि अझ मानवीय हुनुपर्छ। बिरामीलाई सम्मानका साथ सेवा दिनुपर्छ। गरीब र कमजोरका लागि सहुलियत, औषधि र सहयोगको व्यवस्था हुनुपर्छ। अस्पतालमा सहायता कक्ष (help desk) र परामर्श सेवा हुनु जरुरी छ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि तालिम चाहिन्छ, ताकि उनीहरूले सबै प्रकारका बिरामीको आवश्यकता बुझ्न सकून्।सरकारले पनि नीति र कार्यक्रम बनाउँदा महिलालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। स्थानीय तहले महिलाको नेतृत्व बढाउनुपर्छ, उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ, र सबैलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच दिनुपर्छ।
स्वास्थ्य साझा जिम्मेवारी बन्नुपर्छ। जब पुरुषहरू पनि हेरचाहमा सहभागी हुन्छन्, जब निर्णयहरू मिलेर गरिन्छन्, र जब सम्मानले असमानतालाई विस्थापित गर्छ—त्यतिबेला लचिलोपन बलियो बन्छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म, समुदायहरूको सन्देश स्पष्ट छ—सुन्ने प्रणाली बनाऔँ, समावेशी स्थानहरू सिर्जना गरौँ, जिम्मेवारी बाँडौँ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण—यी यथार्थहरू बाँचिरहेका मानिसहरूलाई विश्वास गरौँ।
महिलाहरू दान होइन, अवसर चाहन्छन्। उनीहरू समाधानको हिस्सा बन्न चाहन्छन्।यदि हामीले साँच्चै यी आवाजहरूलाई सुन्न सक्यौँ भने, नेपालको जलवायु-लचिलो र न्यायपूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीतर्फको यात्रा अझ बलियो मात्र होइन—अझ समावेशी, अझ न्यायपूर्ण, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—अझ मानवीय हुनेछ।
(बालकृष्ण सिलवाल शर्मा अन्तर्राष्ट्रिय विकास क्षेत्रका परामर्शदाता हुन्। उनीसँग लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता, सुशासन तथा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन क्षेत्रमा २० वर्षभन्दा बढी अनुभव छ। उनले युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू, एडीबी, युएसएआईडी तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग एशिया र अफ्रिकाका विभिन्न देशहरूमा काम गरेका छन्। उनको विशेषज्ञता लैङ्गिक विश्लेषण, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण तथा समावेशी नीति विकासमा केन्द्रित छ। जटिल विकास सन्दर्भमा प्रमाणमा आधारित कार्यक्रम विकासमा योगदान, सरोकारवालासँग प्रभावकारी समन्वय तथा विश्लेषणात्मक क्षमताका लागि उनी चिनिन्छन्।)
भर्खरै
लोकप्रिय
