मुद्दा न्यायपालिका र राज्य पुनर्संरचनाको: बहस संविधान संशोधनको

गत भदौ २३-२४ को जेनजी आन्दोलनबाट पुरानो सत्ता विस्थापन र प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् गठित अन्तरिम सरकारद्वारा प्रतिनिधिसभाका २७५ स्थानको लागि गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा १८२ स्थान अर्थात ६६.१९ प्रतिशत मत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार बनेको पहिलो दिन सार्वजनिक ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एकसय कार्यसूची’ अन्तर्गतको ‘संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार गर्ने’ निर्णय अनुसार सरकार गठनकै तेस्रोदिन गत चैत १६ गते प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल हाल सक्रिय देखिन्छ ।

कार्यदलको संविधानको धारा २७४ मा उल्लिखित नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताजस्ता चार किल्लाभित्र सीमित रही संविधान संशोधनका मुख्य मुद्दाहरू पहिचान गर्ने कार्यादेश पाइन्छ । कार्यदलले देशको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली, विशेषगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा बहसपत्र तयार गर्ने बताइएको छ ।

संविधान राजनीतिक दस्तावेज

संविधानले व्यक्तिका अधिकार, शक्तिको सन्तुलन र नियन्त्रण, राज्यशक्तिको स्रोत, सरकारको स्वरूपजस्ता सीमाहरू निर्धारण गर्ने भएकोले यसलाई राजनैतिक दस्तावेज भनिन्छ । यो देशको मूल कानून हो । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हालसम्म सातवटा संविधान जारी भएपनि ६ वटामात्र लागू भए ।

नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४: राणा शासनको अन्तिम चरणमा निरङ्कुशताप्रति बढ्दो असन्तोष, प्रजातान्त्रिक माग राखी मजदुर आन्दोलन र ब्रिटिश शासन समाप्त हुँदै गएको छिमेकी राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा श्री ३ पद्म शमशेरले शासनलाई वैधानिकता दिन यो कानून ल्याएपनि राणाहरू भित्रको विरोधका कारण कार्यान्वयन भएन ।

अन्तरिम शासन विधान, २००७: १०४ वर्ष लामो निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाको संक्रमणकालीन अवस्थामा संविधानसभामार्फत संविधान नबनेसम्म शासन सञ्चालनको कानूनी आधारको रूपमा राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेका थिए ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५: अन्तरिम शासन विधान लागू भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि क्रान्ति पछिको अस्थिर राजनीतिक पृष्ठभूमिमा संवैधानिक राजतन्त्र, संसदीय अभ्यास र सीमित लोकतान्त्रिक संस्थागत विकासको दस्तावेजको रूपमा राजा महेन्द्रद्वारा जारी भएको थियो । यसपछिको २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा ६७.८९ प्रतिशत अर्थात १०९ मध्ये ७४ सिट जिती दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो ।

नेपालको संविधान, २०१९: दुई तिहाइभन्दा बढी सिट ल्याई जननिर्वाचित विपि कोइराला नेतृत्वको सरकार दलीय स्वार्थ र राजासँगको शक्ति सङ्घर्षको माखेसाङ्गलोमा परी राजा महेन्द्रद्वारा एकवर्ष छमहिना अठार दिनमै बर्खास्त भयो । प्रतिनिधिसभासमेत विघटन गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई वैधानिकता दिन यो संविधान ल्याइयो । यसले राजाको प्रत्यक्ष शासकीय नियन्त्रण संस्थागत गर्‍यो।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७: दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी बहुदल पुनर्स्थापना गर्ने माग मत्थर पार्न राजा वीरेन्द्रद्वारा घोषित २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा निर्दल विजयी भएपछि पुनः २०४६ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस र बाममोर्चाको संयुक्त आब्हानमा भएको जनआन्दोलनले तीसवर्ष लामो पञ्चायती शासन ढल्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय “संविधान सुझाव आयोग” गठन गर्‍यो । आयोगले राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवालासँग परामर्श गरी मौलिक हक, शासन प्रणाली, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका र राजाको भूमिकाजस्ता संविधानका मूलभूत प्रावधानहरू तय गरी तीन महिनामै मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितिमा राजासमक्ष पेसगरी श्री ५ वीरेन्द्रबाट २०४७ कार्तिक २३ मा घोषणासहित जारी भयो । यसलाई राजा, नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिबीचको सम्झौताको दस्तावेज मानिन्छ ।

अन्तरिम संविधान, २०६३: २०४७ को संविधानपछि दलहरूबीचको आपसी प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक सत्ता सङ्घर्ष, बारम्बार सरकार परिवर्तन र दरबारको हस्तक्षेपका कारण राजनीतिक व्यवस्था स्थिर हुन सकेन । यसबीच चारपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भने तेह्रपटक सरकार परिवर्तन भयो जसमा आठपटक काङ्ग्रेस, तीनपटक राप्रपा र एकपटक एमालेले नेतृत्व गरे । नित्तान्त विपरीत ध्रुवको राजनीतिक दर्शनको वकालत गर्ने एमाले र काङ्ग्रेसले सत्ताको लागि राप्रपासँग गठबन्धन गरे । यसैबीच २०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षले देशलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वमा मात्र धकेलेन परन्तु राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा गम्भीर असर पार्‍यो । राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै जाँदा राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवाको सरकार बर्खास्त र प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०६१ माघ १९ मा प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे । यो कदमको विरोधमा शत्रुवत सम्बन्धका कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले सातदलीय गठबन्धन गरे । सातदल र विद्रोही माओवादीबीच २०६२ मङ्सिर ७ गते नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि आयोजित २०६२/०६३ को आन्दोलनलाई  राजाले नियन्त्रण गर्न नसकी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्‍यो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा २०६३ माघ १ मा जारी अन्तरिम संविधान अन्तर्गत २०६४ चैत २८ मा निर्वाचित पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा २०६५ जेठ १५ मा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भयो ।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी विद्रोहको ज्वालामुखी विष्फोट झट्ट हेर्दा २६ वटा प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि लागेको प्रतिबन्ध विरुद्धको आक्रोशजस्तो देखिएपनि यो मुख्यत; विगत ३५ वर्षदखि जरा गाडेको भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, महँगी र पुरानो राजनीतिक नेतृत्वप्रति युवाको चरम असन्तोषको परिणति नै थियो ।

नेपालको संविधान, २०७२: पहिलो संविधानसभाका ६०१ मध्ये २२० सिट ल्याइ माओवादी ठूलो दल बनेपनि सरकार बनाउन बहुमत पुगेन । यसबीच एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा दुई / दुईपटक एवं काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एकपटक गठबन्धन सरकारहरू बने । यसैबीच सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित अन्तरिम सरकारले २०७० मङ्सिर ४ मा गराएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा २०७ सिटसहित काङ्ग्रेस पहिलो दल बन्योभने माओवादी ८० सिटमा खुम्चिई तेस्रोमा झर्‍यो । दोस्रो संविधानसभाले २०७२ भदौ ३० गते दुईतिहाइभन्दा बढी मतले नेपालको संविधान पारीत गर्‍यो ।

अस्थिरताका पैँतीस वर्ष

२०४७ सालदेखि २०८२ सम्म आइपुग्दा तीनवटा संविधान जारी भए । यी ३५ वर्षमा ३१ वटा सरकार बने जसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले ५/५ पटक, केपि ओलीले ४ पटक, प्रचण्डले ३ पटक एवं कृष्णप्रसाद भट्टराई, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाले २/२ पटक गरे ।  यसबीच सत्ताको लागि दलहरू गठन हुने, फुट्ने, जुट्ने, दल बदल्ने तथा सांसद किनबेच अर्थात  “होर्स ट्रेडिङ” का फोहोरी खेलहरू पनि भए ।

२०४७ को संविधान अन्तर्गत २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २०४८, २०५१ र २०५६ गरी तीनपटक निर्वाचन भयोभने २०५१, २०५२ र २०५९ गरी तीनैपटक विघटन भयो । सो अवधिमा ८ जना प्रधानमन्त्री बने । अदालतबाट २०५१ को विघटन सदर भयोभने २०५२ को बदर । २०५९ मा शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि २०६१ माघ १९ देखि २०६३ वैशाख १२ सम्म एकवर्ष दुईमहिना तेईसदिन राजाको प्रत्यक्ष शासन चल्यो ।

२०६३ को संविधान अन्तर्गत ६०१ सिटको संविधानसभामा २०६४ र २०७० साल गरी दुईपटकको निर्वाचनमा एकहजार दुईसय दुईजना सदस्य र सातजना प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गरे ।

२०७२ को संविधान अन्तर्गत भएका प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्य संख्याका दुईवटै निर्वाचनहरूमा कुनैपनि दलको बहुमत नआएपनि २०७४ मा १२१ सिटसहित एमाले र २०७९ मा ८९ ल्याइ काङ्ग्रेस पहिलो दल बने । यस अवधिमा छवटा गठबन्धन सरकार बने । जसमा शेरबहादुर देउवा, केपि ओली र प्रचण्ड दुई / दुईपटक प्रधानमन्त्री बने । यसैबीच केपि ओलीले विघटन गरेका दुवैपटकका प्रतिनिधिसभा अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो । प्रधानमन्त्री बन्न अचम्मका अपत्यारिला गठबन्धनहरू देखा परे । आफूलाई प्राप्त ३२ सिटलाई “जादुई संख्या” भन्दै ७८ सिटको एमाले र ८९ सिटको काङ्ग्रेससँग पालैपालो गठबन्धन गरी प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्री बने । उनी एमाले, रास्वपा र राप्रपा गठबन्धनमा २ महिना १५ दिन र काङ्ग्रेस गठबन्धनमा ११ महिना २६ दिन गरी एकवर्ष दुईमहिना एघारदिन प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । आफूहरूलाई पालैपालो झुक्याइ धोका दिएको भन्दै प्रचण्डलाई अपदस्त गरी सातबुँदै सम्झौता गरी एमाले र काङ्ग्रेस पालैपालो पहिलो दुईवर्ष केपि ओली र पछिल्लो दुईवर्ष शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरे । घुमाइ फिराइ प्रचण्ड, केपि ओली र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने चतुर्‍याइँलाई राजनीतिक भाषामा “म्युजिकल चेयर गेम” संज्ञा दिइयो ।

जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि

विगत ३५ वर्षदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, सरकार गठन र विघटनलक्षित राजनीति, न्यायाधीश एवं राज्यका सार्वजनिक पदहरूमा हुने नियुक्तिमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीयकरण, नातावाद, कृपावाद, सौदाबाजीजस्ता विकृतिले न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक निकाय, कुटनैतिक क्षेत्र, सुरक्षा निकाय पङ्गु बनाइए । परिणामस्वरूप २०४७ साल सम्ममा नगन्य रहेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या आ.व.२०८०/८१ मा आइपुग्दा ७,७१००० पुग्यो । श्रम स्वीकृति लिनेको तथ्याङ्क मात्र हो । २०७८ को जनगणनाले विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या २१ लाख ९० हजार ५९२ जना बताएपनि गैह्र आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले विदेशमा रहेका नेपाली जनसंख्या करिब ८० लाख उल्लेख गरेको देखिन्छ । यो हवाई मार्गबाट विदेश जानेको संख्या होभने खुला सीमाना प्रयोग गरी जानेको संख्या धेरै बढी छ । भारतमा मात्रै करिब नौलाख नेपाली रहेको र अनुमान छ । यसबाट करिब तीनकरोड जनसंख्याको एकतिहाइ विदेशमा रहेका अवस्था छ ।

२०४७ सालमा करिब ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको वैदेशिक ऋण २०८१ साल चैत मसान्तसम्म बढेर १,३६५.३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक रिपोर्ट छ । ऋणको ब्याज तिर्नपनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । सातै प्रदेशसभाका सचिवालय चलाउन वार्षिक करिब २.५५ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । यसैबीच २०५२ सालपछि देखिन थालेको स्वीस बैङ्कमा नेपालीहरूको मौज्दात सन् २०२४ मा आइपुग्दा करिब ६५.७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२५ को प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार हुने १८२ मुलुकहरूमध्ये नेपालको स्थान १०९ रह्यो । “हेन्ले पासपोर्ट सूचाङ्क २०२६” अनुसार नेपाल विश्वमा ९६औँ स्थानमा झर्‍यो ।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी विद्रोहको ज्वालामुखी विष्फोट झट्ट हेर्दा २६ वटा प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि लागेको प्रतिबन्ध विरुद्धको आक्रोशजस्तो देखिएपनि यो मुख्यत; विगत ३५ वर्षदखि जरा गाडेको भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, महँगी र पुरानो राजनीतिक नेतृत्वप्रति युवाको चरम असन्तोषको परिणति नै थियो । नेता र तिनका परिवारको सभ्रान्त जीवनशैलीको विरोधमा डिजिटल-केन्द्रित आन्दोलनको क्रममा “नेपोबेबी”, “हामीले तिरेको कर तिम्रो बिलासिताको लागि होइन”, “भ्रष्ट्राचार बन्द” जस्ता सजिलै भाइरल हुने सन्देशमूलक भिडियो, ह्यासट्याग र सर्ट-स्लोगनहरू बढी प्रभावकारी देखिए । आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु र २,३७५ जना घाइते भएको मिडिया रिपोर्टिङ सार्वजनिक भयो । सिंहदरबार, संसद, सर्वोच्च लगायतका अदालतहरू, प्रहरी, प्रशासनिक भवनमात्र नभई होटल, व्यापारिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि आगजनीबाट ठूलो मात्रामा क्षति भए ।

संशोधनको अङ्कगणित

जेनजी आन्दोलनको जनादेश बोकेको सरकार संविधान संशोधनको कसरतमा छ । सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारीत भएमा संसोधन हुनसक्ने प्रावधान धारा २७४ को उपधारा (८) मा छ । प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटको दुईतिहाइ पुग्न १८४ चाहिनेमा रास्वपासँग हाल १८२ एवं राष्ट्रियसभाका ५९ सिटको दुईतिहाइ पुग्न चाहिने ४० मा शून्य संख्या छ । संङ्घीय संसदमा प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी कूल ३३४ को दुईतिहाइको लागि २२३ संख्या आवश्यक पर्छ । जसमा संसदमा रास्वपासँग भएको १८२ मा ४१ कम हुन्छ । आन्दोलनमा निशाना बनाइएका काङ्ग्रेससँग प्रतिनिधिसभामा ३८ र राष्ट्रियसभामा २४ गरी ६२, एमालेसँग २५ र १० गरी ३५, नेकपासँग १७ र १७ गरी ३४ जोड्दा तथाकथित पुरानो सत्तासँग प्रतिनिधिसभामा ८० र राष्ट्रियसभामा ५१ गरी कूल १३१ सिट छ । पुराना दलहरूलाई बाहेक गर्दा श्रम संस्कृति ७, राप्रपा ५ र स्वतन्त्र १ मिल्दासमेत जम्मा संख्या १३ हुन आउँछ । यसबाट पनि अझै २८ कम हुन्छ । तीबाहेक राष्ट्रियसभामा जसपाका २, लोसपाका १, राजमोका १ र मनोनित २ गरी छजनामा मनोनित दुवैजना एमाले र नेकपाका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका जेनजी आन्दोलन पूर्वका सार्वजनिक अभिव्यक्ति अध्ययन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रदेशको खारेजी प्रमुख मुद्दा थिए । अझ आन्दोलनमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता हटाइ “हिन्दू राष्ट्र” र “संवैधानिक राजतन्त्र” र न्यायालयको पुर्संरचनाको माग बुलन्द थियो । यी मुद्दा यति पेचिला छन् कि जसमा काङ्ग्रेस, एमाले, नेकपा वा मधेसी दलको सहमति जुटाउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह छ । अझ प्रदेशको सीमाना वा अधिकारको सूची हेरफेर गर्नुपर्दा त प्रदेशसभाको बहुमत आवश्यक पर्छ । हाल सत्तारुढ दलसँग प्रदेशसभामा शून्य संख्या छ ।

न्यायपालिकाको पुनर्संरचना

न्यायापालिकामा हेर्ने हो भने २०४७ सालदेखि हालसम्म २१ जना कानूनव्यवसायीबाट सिधै सर्वोच्च र तत्कालीन पुनरावेदनमा ६१ र उच्च अदालतमा ६९ गरी कूल १५१ जना न्यायाधीश नियुक्त भएको अभिलेखले देखाउँछ । हाल सर्वोच्चमा बहाल १८ मध्ये ११ जना अर्थात ६२ प्रतिशत र उच्चमा कार्यरत १५२ मध्ये ७२ जना अर्थात ४८ प्रतिशतको पृष्ठभूमि कानूनव्यवसायी छ । अझ न्यायसेवाबाट सिधै मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त भई हाल सर्वोच्चमा बहाल दुईजना त रजिष्ट्रारबाट मुख्य रजिष्ट्रारमा निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) को देहाय (ख) ले तोकेको ५ वर्षको न्यूनतम् अवधि नपुगी जबरजस्ती बढुवा भएका र सर्वोच्चमा नियुक्त हुँदापनि  संविधानको धारा १२९(५) ले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने न्यूनतम् योग्यता नपुगी ३ वर्षमै नियुक्त भएको देखिन्छ । न्याय परिषदले २०८० भदौमा १६, २२ र २३ नं. रोलक्रमकालाई मुख्य र सिनियर न्यायाधीशहरूभन्दा योग्य ठहर्‍याइ टपक्क टिपी सर्वोच्चमा सिफारिस गर्‍योभने पहिले अयोग्य ठानिएका मुख्य न्यायाधीशलाई २०८१ कार्तिकमा पुनः सिफारिस गर्‍यो । यसको पछाडिको कारण २०९३ सम्मको लागि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम प्याक गर्ने सौदाबाजी रहेको छर्लङ्ग छ । त्यस्तै २०८१ कार्तिकको सिफारिसमा मुख्य न्यायाधीशको ५ नं. रोलक्रमकालाई योग्य नदेखी ६ नं. लाई टिपियो भने २०८२ असारमा उनैलाई सिफारिस गर्‍यो । एउटै न्यायपरिषदले पहिले अयोग्य ठहर्‍याइ अस्विकार गरेको व्यक्तिमा अर्को लटमा के त्यस्तो जादु पलायो भन्ने प्रश्न निरुत्तरित नै छन् । यस्ता नियुक्ति कानूनले तोकेको मापदण्ड भन्दापनि मनोगत आधारमा नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागबन्डाका आधारमा न्यूनतम योग्यता नपुगेका अनुभवशून्य व्यक्तिपनि राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेलका आधारमा हुने गरेकाले विवादित भएको सर्वोच्च अदालतको “न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्ट्राचार एवं बीचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदन २०७८” को पृष्ठ १२० देखि १२१ मै उल्लेख छ । अझ न्याय परिषदमा रही न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुभएका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको नाममा ल जर्नलमा प्रकाशित लेखमा त “घडेरी बेचेर न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुने, दलीय कोटामा नियुक्ति हुने, तह-तहका न्यायाधीशको पदमा हली, खेताला, अरौटे, पछौटे, हिस्सेदार, दलाल, मतियार देखिन थाले । यसरी कुबाटोबाट भित्रिएकाहरूलाई नै हिरा, मोती, जवाहरात, अमूल्य निधि भन्ने ठानिन थालियो” भन्नेसम्म उल्लेख छ । यसबाट न्यायाधीशजस्तो पवित्र र सम्मानित पदमा कस्ता व्यक्ति आसिन छन् भन्ने थप प्रमाण बुझिरहनुपर्ने देखिदैन ।

यी र यस्ता विकृतिको विरुद्ध दलको टिकटबाट बारको अध्यक्ष, अध्यक्षको कार्यकाल पूरा नहुँदै महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्तामा बहाल छँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश, न्यायाधीशमा पनि उमेरको हिसाब गरी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा राख्नको लागि चारजना मुख्य न्यायाधीशभन्दा पछाडि र तीनजना मुख्य न्यायाधीशभन्दा अगाडिमात्र नभई आफूभन्दा सिनियर दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूभन्दा अगाडि पाचौँ नम्बरमा जबरजस्ती घुसाइ सिफारिस गरेको, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरी पठाउँदा रोलक्रम सच्याइ सिनियर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूभन्दा पछाडि १० नं. रोलक्रममा राख्न दिएको निर्देशन लत्याइ निजकै दलको राष्ट्रपति भएको मौकामा नियुक्त भएको, आफ्नै लफर्म पार्टनर अग्नि खरेलले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सिफारिस गरेको, ५ जनाको न्याय परिषद पूर्ण नहुँदै ३ जनाले मात्र सिफारिस गरेकोजस्ता गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाइ प्रधानन्यायाधीश पदको लागि सिफारिस उम्मेदवार हरिकृष्ण कार्की उक्त गरिमामय पदको लागि योग्य नभएको भनी संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आफू पदमा बहाल छँदै उजुरी गरी निजनै प्रधानन्यायाधीश बनेपछि अयोग्य व्यक्तिको मातहत काम गर्न अस्वीकार गरी न्यायाधीश पदबाट १२ वर्ष अवधि बाँकीछँदै यस पङ्क्तिकारले राजिनामा दिएको दृष्टान्त जेनजी विद्रोहपश्चात् निर्वाचित सरकारलाई न्यायपालिका सुधारको लागि अबिलम्ब पुनर्संरचनामा जाने हिम्मत जुटाउन पर्याप्त छैन र?

माथिका दृष्टान्त हेर्दा विगत ३५ वर्षमा न्यायाधीश नियुक्तिको माध्यमबाट न्यायपालिकाको हविगत यति धारासायी बनाइएको देखिन्छ कि जसलाई रेट्रोफिट गरेर धान्ने अवस्था छैन ।  कानून र व्यवस्था कायम राख्न सरकारवादी भई चल्ने भ्रष्ट्राचारलगायत हरेक फौजदारी, देवानी वा संवैधानिक मुद्दाको फैसला गर्ने, असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी सरकारका हरेक निर्णयहरू न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने, संसद विघटन वा राजनीतिक विषय समाविष्ट विवाद निरोपण गर्ने न्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका यस्ता ज्वलन्त विषयहरू यस्तो शक्तिशाली सरकारको सशक्त उपस्थितिमा पनि सम्बोधन हुन सकेन भने न्यायपालिका प्रति जनआस्था पुनर्स्थापना गर्न सकिदैन । यो अवस्था लामो अवधि कायम रहनु राज्यप्रति जनताको विश्वास उजाड हुनु हो । तसर्थ आइन्दा रिक्त हुने नगन्य पदमा हुने नियुक्ति सुधार्ने प्रतिवद्धताले विगतमा कुबाटोबाट भित्रिएकालाई विदा गरी यदि योग्य देखिएमा उनीहरूलाई पनि पुनः सुबाटोबाट प्रवेश गर्ने मौका दिनुपर्छ ।

निष्कर्ष

संविधान र कानूनमा भएका कमी कमजोरी, कार्यान्वयनमा विभेद वा कार्यान्वयन नै नहुनु, कानूनको असमान प्रयोगले अन्याय हुने र कानून कार्यान्वयनकारी निकायको जिम्मा लिएकाहरूबाटै त्यस्तो कार्यको संरक्षण वा उल्लङ्घन हुँदा जनतामा नैरश्यता उत्पन्न भई विद्रोहको ज्वारभाटा विष्फोट हुन्छ । त्यतिबेला समाधानको एकमात्र विकल्प आन्दोलन वा क्रान्तिमात्र बाँकी रहन्छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन यसैको परिणति थियो ।

अहिले कर्मचारीतन्त्र, शैक्षिक, सार्वजनिक संस्था र प्रतिष्ठानहरू दलका ट्रेड युनियनले आक्रान्त छ । अदालत, सरकारी, संवैधानिक अङ्ग, वित्तीय र सार्वजनिक निकायहरू राजनीतिक नियुक्तिले धारासायी छन् । यसको सम्बोधन गर्न बिलम्ब भइसकेको छ । समय बलबान छ, अझै ढिला गर्दा समयले निकै पछाडि छोड्नसक्छ । समयको यही माग बुझ्न नसक्दा विपि कोइरालाको दुईतिहाइको सरकार ढलेको दृष्ट्रान्त हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

अहिले संसदको समिकरण हेर्दा संसोधनको मार्गबाट जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनमार्फत रास्वपालाई ओहिरिएको जनमतप्रति पूर्ण न्याय गर्न सम्भव देखिदैन । अझ शासकीय सुधार र न्यायालयको पुनर्संरचनाको मुद्दामा दलीय सहमति कठिन देखिन्छ । २००७ सालको आन्दोलनपछि अन्तरिम शासन विधान, २०४६ को आन्दोलनपछि २०४७ को संविधान र २०६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान जारी भएका नजिर अबलम्बन गरी जेनजी आन्दोलनको जनादेश सम्बोधन गर्न नयाँ संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन । संसोधनमै नयाँ संविधानको लागि पुनः अर्को भयङ्कर आन्दोलनको धक्का खेप्नसक्ने अवस्थामा मुलुक छैन ।

(लेखक पूर्वन्यायाधीश हुनुका साथै साइबर अपराधविज्ञ र अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)