- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शासन थालेको एक महिनामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको स्थितिपत्र सार्वजनिक गरे।
- विगतमा अर्थमन्त्रीहरूले श्वेतपत्र जारी गरेजस्तै, घण्टी शासनमा पनि अर्थतन्त्रको धमिरा पक्षलाई समेट्नुपर्ने बताइएको छ।
- नेपाली समाजले आफ्नो मौलिक चरित्र गुमाएको आरोप लाग्दै, सुधार प्रयासहरूको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
गत चैत्र १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ र घण्टीको शासन शुरु गरेको करिव एक महिनापछि देशको अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै भने देशमा विकासै नभएको भन्न नमिल्ने तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरे। अन्य विभागीय मन्त्री महोदयहरुले पनि आ–आफ्नो जायजेथा/सुनचाँदी देखाउँदै आफूहरू ‘भूखमरी’ नभएको जानकारी पनि गराए ।
अब देशका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका अङ्क र आँकडाहरुलाई विश्वास नगर्ने भन्ने त भएन तर यदि त्यो आर्थिक स्थितिपत्र अझै खँदिलो भएर आएको भए पुराना वामपन्थी मन्त्रीहरुले गरेजस्तै हुने थिएन। विगतका कैयन अर्थमन्त्रीहरुले कथित श्वेतपत्र भन्दै स्वयं मात्र निर्विकल्प भएकाले अर्थतन्त्र दिगो रहेको झुठा दावीहरु नगरेका होइनन्। अब घण्टी शासनमा पनि त्यस्तै श्वेतपत्र जारी गर्दा कमसेकम अर्थतन्त्रको धमिरा ‘अश्वेतपक्ष; लाई पनि समेट्न सकिन्थ्यो। उदाहरणको निम्ति नेपाली अर्थ राजनीतिमा कुशासनको प्रमुख घटकका रुपमा देखिने महालेखापरीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरु हुन्। विगत १०,२० र ३० वर्षमा देशभित्र अर्थतन्त्र ५–७ खर्ब बराबरको बेरुजुले देखाएको आर्थिक अराजकतालाई संशदीय समितिहरुले देखेनन् भने न्यायपालिकाले एक अर्बको लुटलाई एक लाख पनि जरिवाना गर्न चाहेनन्।
हिजो अर्थात कम्तीमा २० वर्षदेखि देशका राजनीतिक दल र तिनका ठूलाठालूहरु जनताप्रति न्यूनतम रुपमा भएपनि उत्तरदायी भएर आ–आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्यपूर्ण तवरले निभाएको भए आजको दुर्दशा भोग्न पर्ने थिएन तर त्यसको अर्को पाटो नेपाली समाज पनि उत्तिकै जिम्मेवार थिए र छन्।
२०४५/२०४६ पछि नेपाली समाजमा राजनीतिक चेतना यति बढ्यो कि ३६३ दिन सराप्ने ब्यक्तिहरु अर्को बाँकी १ दिन तिनै व्यक्ति र दललाई आँखा चिम्लदै विवेकशून्य भएर भोट दिन थालेकै हुन्। शायद त्यसैले नेपाली समाजले आफूचाहिँ राम्रो तर राजनीति गर्नेहरू खराब भन्ने मानसिकताबाट गुज्रिए। राजनीति सतहमा समाज नै ढोँगी बन्यो किनकि जतिसुकै खराब व्यक्तिले राजनीति गरे पनि सयौं किलोका माला चढाउने नेपाली समाजले राम्रो/नराम्रो, ठीक/बेठीक, उचित/अनुचित, असल/कमसल छुट्टाउने सीमारेखा नै बिर्सियो। अनि २०६२/०६३ पछि भित्रिएको कथित गठबन्धनको संस्कृतिले राज्यलाई जसरी फेरि चुसेर स्वयं मोटाउनुपर्ने भएपछि वडा कार्यालयदेखि विद्यालय सञ्चालन होस् वा कथित उपभोक्ता समिति मार्फत देशदोहनको संस्थागत विकृतिको ऐना सिंहदरवार वा न्यायालय कहिँ पनि सफा थिएन। यस्तो लाग्थ्यो कि नेपाल भनेको विधि र सिद्धान्त विपरीतका मानिसहरू (Snollygoster) ले राज्य गर्ने ठाउँ हो। त्यसमा न्यायालयले सधैँ घिउतेल थप्ने गर्दथ्यो।
सिध्दान्ततः समाज र राजनीति फरकफरक आयाम भएपनि तिनीहरु एकआपसमा आश्रित हुने हुँदा जस्तो राजनीति त्यस्तै समाज हुने हो। अर्थात राजनीतिक नै नैतिकता र इमानदारिता बिहीन भए पनि समाज कस्तो हुने ? वास्तवमा नेपाली समाजको गुणस्तर (सामाजिक एवं ब्यक्तिगत) खस्कँदै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ । अव त्यस्ता विषयबस्तुहरु अध्ययन/अनुसन्धान हुनुपर्ने हो तर देशका दुई दर्जनजति विश्वविद्यालयदेखि दशौं हजारका शिक्षालयहरू सम्भवतः दलीय झण्डा र झोला बोक्ने प्रतिस्पर्धामा तिनीहरु स्वयंले नै गुण/दोष, असल/खराव, नैतिक/अनैतिकको भिन्नता नै देख्न छोडेपछि समाज र व्यक्ति स्वयंको गुणस्तरमा पतन मात्रै नभएर तिनीहरुको मूल्य, मान्यता र चरित्रमा नै द्वैधता देखियो। त्यसैले हिजोआजको नेपाली राजनीति र समाजमा तपसिलको तालिका का न्यूनतम् मानवीय मूल्य एवं सामाजिक चरित्रहरुका आधारभूत पक्षहरू भेट्न मुस्किल देखिन्छ।
हिजो अर्थात कम्तीमा २० वर्षदेखि देशका राजनीतिक दल र तिनका ठूलाठालूहरु जनताप्रति न्यूनतम रुपमा भएपनि उत्तरदायी भएर आ–आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्यपूर्ण तवरले निभाएको भए आजको दुर्दशा भोग्न पर्ने थिएन तर त्यसको अर्को पाटो नेपाली समाज पनि उत्तिकै जिम्मेवार थिए र छन्।
फेरि नेपाली समाज/व्यक्तिहरूमा यी गुणहरू छैनन् भन्ने गलत अर्थ पनि स्वयं अनर्थ हुन्छ किनभने संसारभर नेपालीहरुको मौलिक चरित्र नै “स्वधर्मले सिंचित इमान्दार ब्यक्ति” भनेर चिनिन्थे। त्यो चित्रण राजनीतिभन्दा बाहिरको थियो, जब धेरै नेपालीहरू निरक्षर पनि थिए तर आज जति साक्षरता बढेको छ सोहीअनुरुप सदाचार र नैतिक आधारका पर्खालहरू झन् झन् भत्कँदै गएको देखिन्छ वा भेटिन्छ। अब बजारमा नैतिकता पाइँदैन, यद्यपि “ललिता निवास” को हकमा नेपाली कामरेडले आफ्नो नैतिकताको सुक्रीबिक्री गरेर सफा/इमान्दार भएको ठाने।
हुन त व्यक्तिगत रुपमा मूल्य, सिध्दान्त र आधारको क्षति हुँदै गएको स्वयंमा अनुभूति नहोला तर सापेक्षिक रुपमा गत भदौ २३ र २४ मा भएको हत्या र आगजनीको एउटा अंशले नेपाली राजनीतिले स्वधर्म नष्ट गरेको प्रमाणित गरिसकेको छ। शायद नेपाली समाज र राजनीतिलाई बजारतन्त्रको द्रव्यरूपी पिशाचले नराम्रोसँग थिचेको थियो। फलस्वरूप राज्यका कथित संघ/संस्थाहरुमा राजनीतिक शक्ति र पदको लिलामी भएको देखेर पनि चुपै लागेर बसेको समाजलाई नयाँ पुस्ताले भित्तामा पुर्याएपछि सोच्न बाध्य गर्यो। अहिले पनि फेरि त्यही परम्परागत राजनीतिक भाका “हामीले गरेको ठीक तर तिमीले गरेको बेठीक” भन्ने कुतर्कले समाज दिग्भ्रमित नगरेको भए शायद सुध्रिएको ठानिन्थ्यो।
यदि असल सामाजिक चेतना र राजनीतिक व्यवस्था भएका भए राज्यको यावत थरिका पूँजी आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिकहरू लुट्ने राजनीतिक संयन्त्रको विकास हुने थिएन। देशको संविधानले स्वधर्ममा आधारित नागरिकहरूको मानवीय पुँजीको विकास गर्नुपर्ने थियो न कि बजारतन्त्रमा आधारित राज्यको भाडा खाने जमातहरुको भीड। विडम्वना पुँजीवादलाई रातोदिन सराप्ने वामपन्थीहरूको शासनकालमा त्यही राजनीतिक भाडा खाने संविधान, ऐन, कानून, योजना र कार्यक्रमहरु मार्फत शासन गरेपछि समाजमा शेयर बजार, कपाली तमसुक (मीटर ब्याजी) हुदै सहकारी पिडीतहरुको सुनुवाइमा समेत धांधली भएको देखियो । तसर्थ बर्तमानको अर्थराजनीतिक व्यवस्थामा परम्पराले सिर्फ दलीय, विचौलियाहरु र भ्रष्टाचारको संरक्षण झल्काउँछ जहाँ दलीय झण्डा ओगटेको न्यायालय कुन चाहिँ परम्पराको वकालत गर्दैछ?
ईशापूर्व ५०० अगाडीका ग्रिक दार्शनिकहरुको तर्क/दर्शन धेरैले सुनेको या पढेका होलान् तर त्योभन्दा पनि अर्को हजार वर्ष पहिलेका दर्शनहरुको सारांश “वेदान्त” पढ्न चाहिँ किन धुर्त्याइँ? त्यो नेपालीको वास्तविक परम्परा हैन र?
नेपाली समाजको ऐतिहासिक र मौलिक पहिचान इमानदार र सुसंस्कृत संस्कार थियो, यद्यपि तिनीहरू आर्थिक रूपमा गरिब थिए, तर सामाजिक रूपमा धनी थिए।
आधुनिक बजार, माओवादीहरूको बन्दुक, र सबै तहमा भ्रष्टाचारले जस्तै, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, संस्थागत, कानुनी, लिङ्ग, जाति र धर्म पनि, नेपाली समाजले आफ्नो मौलिकता गुमायो। अब यदि तपाईं आफैं जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुहुन्न भने घण्टी सरकारले नेपालीको हराएको मौलिक पहिचान र स्वधर्मलाई कसरी पुनर्जीवित गर्न सक्छ?
भर्खरै
लोकप्रिय
