जेनजी विध्वंसमा शाह र अर्यालको संलग्नताबारे आयोगको प्रतिवेदन मौन

काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको प्रतिवेदनमा तत्कालीन काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालप्रति मौन बसेको छ।

जेनजी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेका शाह अहिले प्रधानमन्त्री र अर्याल सभामुख पदमा आसिन छन्। आयोगले घटनामा संलग्न धेरैको नाम किटान गरेर उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरे पनि शाह र अर्यालको नाम भने उल्लेख गरेको छैन। उनीसँगै रहेर आन्दोलन संलग्न भएकाहरुबारे आयोगले स्पष्टसँग बाले पनि शाह र अर्यालका गतिविधिमाथि मौनता साधेको हो।

जेनजी आन्दोलन र विध्वंसमा शाह पर्दा पछाडि रहेर काम गरेका थिए। युवाहरुलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनमा संलग्न हुन आह्वान गर्ने, पुराना दल तथा नेताहरुप्रति वितृष्णा जगाउने खालका उत्तेजित कुराहरु लेखेर उनले आन्दोलन भड्काएका थिए।

आन्दोलनलाई सघाउन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरीलाई समेत परिचालन गरेका थिए। भदौ २३ र २४ गते सडकमा पुग्ने सबै युवाहरुले आन्दोलनको नेता शाह नै भएको बताएका थिए भने त्यसपछि उनकै भनाइअनुसार संसद विघटन गरी अन्तरिम सरकार गठनमा सेनाले भूमिका खेलेको थियो।

हाल रास्वपाका सांसद बनेका तत्कालीन आन्दोलनकारी कृष्ण कार्कीले सिंहदरबारको मुख्य भवनमा आगो लगाएपछि अब आफूहरुको नेता बालेन भएको र उनले नै देशको नेतृत्व दिनुपर्ने भिडियो अहिले पनि भाइरल छ।

शाहको जस्तै भूमिकामा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी सुशीला कार्की जो आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनिन्, छानबिन आयोगका अध्यक्ष बनेका गौरीबहादुर कार्की र पूर्वसचिव भीम उपाध्यायमाथि अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। तर आन्दोलन अघि र आन्दोलनपछि मुख्य भूमिकामा रहेका हालका प्रधानमन्त्री शाहको भने नामसमेत उल्लेख गरेको छैन।

उनले आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै लेखेका थिए, ‘भोलिको र्‍याली स्पष्ट स्वतस्फुर्तरुपमा Gen Z को हो, उहाँहरू भनेको २८ वर्ष मुनि हुनुहुन्छ, जस्कोलागि म पनि अझै बुडो देखिन्छु । मलाइ पनि उहाँहरूको इच्छा, उद्देश्य, सोच बुझ्नु मन छ । भोलि यो स्वतस्फुर्त र्‍यालीमा कुनै पार्टी, नेता, कार्यकर्ता, सांसद, बहुला, अभियन्ताहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बाठो नबन्नु होला । म उमेर हदबन्दीको कारण जान मिल्दैन, तर उहाँहरूको कुरा बुझ्नु जरुरी छ, मेरो भरपुर समर्थन छ । प्रिय Gen Z भन्नुस् तपाईं हरुले कस्तो देश देख चाहनु हुन्छ ?

त्यस्तै आयोगको प्रतिवेदन हाल सभामुख बनेका अर्यालबारे पनि मौन बसेको छ।

तत्कालीन अवस्थामा रास्वपाका उपसभापति रहेका अर्याल नख्खु जेलबाट गैरकानुनी रुपमा सभापति रवि लामिछानेलाई बाहिर निकाल्न सहभागी भएका थिए। उनीसँगै गएका रास्वपा नेताहरु मनिष झा, हरि ढकाल, ज्वाला संग्रौलाले आपराधिक काम गरेकाले सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न भने पनि अर्यालबारे मौन छ।

सँगै रहेका झा र ढकालबारे आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछाने थुनामा रहेको ललितपुर नख्खु स्थित कारागारमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका नेता तथा तत्कालीन सांसदहरु मनिष झा र हरि ढकाल सहितको भिडले कारागार घेरेको र सुरक्षाको कारण देखाउदै रवि लामिछाने कारागारवाट बाहिरिए पश्चात सो कारागारका बन्दीहरू कारागार तोडी बाहिर निस्किएको पाइन्छ ।’

लामिछानेलाई जबरजस्ती जेलबाट निकालेपछि अर्यालले नै खादा लगाएर उनलाई स्वागत गरेका थिए। त्यसबेला सार्वजनिक भएको भिडियोमा अर्याल लामिछानेलाई बाहिर निकालेपछि आँसु पुगेको भावुक भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। तर पनि उनीबारे आयोगको प्रतिवेदन चुप बसेको छ। लामिछानेलाई बाहिर निकाल्न अर्याल, ढकाल र झाले नेतृत्व गरेको भीडले आफूलाई डर धम्की देखाई अवैध पत्रमा सही गराएको जेलर सत्यराज जोशीले बयान दिएका छन्।

घटनाबारे लामिछाने र जोशीको कुरा नमिलेको ठहर गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान समितिले उल्लेखित घटनाको बारेमा रवि लामिछाने तथा उक्त कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी र कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्मालाई समेत बुझेको पाइयो। त्यसरी बुझ्दा कार्यालयको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिरवाट रवि लामिछानेको सहयोगी र समर्थकको दवावमा रवि लामिछानेलाई छोड्नु पर्छ भन्ने व्यहोरा लेखेको पत्रमा डर त्रास र धम्कीले गर्दा दबावका विच सहीछाप भएको हो भन्ने कारागारका प्रशासक जेलरको बयान र कारागारको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्था देखेको कारण जेलरले मलाई बोलाई पत्र दिई तपाईँ बाहिर गए जेलको सुरक्षा हुन्छ भनी मलाई छोडेको हो भनी रवि लामिछानेले बयान गरेको देखिन्छ । यी दुई बयान एक आपसमा बाझिएको देखियो । कारागार प्रशासनकले आफूले दबाबमा उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो भनी बयानमा उल्लेख गरेपनि सो विषयमा तत्कालै कहिँकतै बोलेको वा जानकारी गराएको भन्ने पाइएन ।’

लामिछानेलाई बाहिर निकालेको घटनालाई आयोगले गैरकानुनी भन्दै देशभरका कैदबन्दी बाहिर निस्कनुको जरिया (मुख्य कारण) भनी किटान गरेको छ।

आयोगले भदौ २४ को घटनालाई पूर्वयोजना मुताविक भएको आपराधिक गतिविधिका रुपमा लिनुपर्ने ठहर गरेको छ। भदौ २३ गते सरकारले युवाहरुको ज्यान लिएपछि भोलिपल्ट देशभर भएका आगजनी, तोडफोडका घटनालाई राजनीतिक नभइ आपराधिक रुपमा लिएर अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘…कयौँ व्यक्तिहरु जलेका कारण गम्भीर घाइते भएको, देशैभरी अरबौँ रुपैया बराबरको धनसम्पत्तिको तोडफोड तथा आगजनी भइ नोक्सान भएको समेत देखिदा उक्त दिनमा भएका प्रायः सबै घटनालाई आपराधिक गतिविधिको रुपमा हेरी र सम्बोधन गर्नुपर्ने देखियो।’

आयोगले आफ्नो वार्षिक उत्वसको अवसर पारेर बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। विगतमा जस्तै यसपटक पनि आयोगले प्रधानमन्त्रीका रुपमा बालेन्द्र शाहलाई बोलाए पनि उनी गएनन्। सभामुख अर्याल कार्यक्रममा पुगे पनि केहीबेर बसेर हिँडेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीदेखि रास्वपाका झण्डै दर्जन सांसदमाथि विध्वंसको अभियोगमा छानबिन गर्न सिफारिस

सुधन गुरुङले नेतृत्व लिएपछि भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन हुलदंगामा परिणत भयो: आयोग

सुशीला कार्कीसहित थुप्रैमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको आयोग प्रतिवेदनमा के छ? (पूर्ण पाठसहित)

ओली, लेखक, गुरुङलाई पाश्चदर्शी कानुन बनाएर मानव अधिकार उल्लंघनमा सजाय गर्न सिफारिस