वंशजको नागरिकता: मौलिक अधिकारको निरन्तरता

नेपालमा नागरिकताको प्रश्न सधैँ विवाद र बहसको केन्द्रमा रहिआएको छ। गत भदौ २३ र २४ को जेन-जी विद्रोहपश्चात् फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाका १७५ मध्ये ६६.१९ प्रतिशत (१८२ सिट) मत ल्याइ गठित शक्तिशाली सरकार संविधान संसोधन कार्यदलमार्फत संविधान र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ संसोधनको गृहकार्यमा छ। यसै सन्दर्भमा विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका वंशजका नेपाली नागरिकहरूको संस्था “नागरिकता खोइ” अभियानको तर्फबाट आयोजित भर्चुअल (जुम) छलफल कार्यक्रममा मलाई संवैधानिक र कानूनी पक्षको प्रस्तुतिको लागि अनुरोध भएको थियो।

फेसबुक लाइभस्ट्रिममार्फत सो प्रशारण संसारभर हेरिएको थियो। कार्यक्रमपश्चात् विश्वभर छरिएका नेपाली नागरिकको तर्फबाट सामूहिक याचिकामार्फत नेपालको संविधान र नागरिकता ऐन, २०६३ का केही विवादास्पद प्रावधानहरू सूचिकृत गरी संसोधनको लागि सम्बन्धित निकायमा प्रेषित गरिने जानकारी गराइएको थियो। प्रस्तुतिपश्चात् कैयौँ सरोकारवालाले स्वदेश र विदेशबाट इमेल, टेक्स्ट, अडियो म्यासेज, भ्वाइस मेमो, भ्वाइस नोट, भ्वाइसकल आदिमार्फत प्रेषित गर्नुभएको अत्याधिक संख्याका जिज्ञासाको सम्बोधन व्यक्तिगतरूपमा सम्भव नभएकोले प्रस्तुत लेखमार्फत थप प्रष्ट पार्ने जमर्को गरेको छु।

नागरिकता मौलिक / नैसर्गिक अधिकार

नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा जारी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, राज्यविहिनता विरुद्धको सन्धि, १९६१ र राज्यविहिन व्यक्तिहरूको स्थितिसम्बन्धी सन्धि, १९५४ द्वारा प्रत्याभूत सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानूनको विषय हो। जसले व्यक्तिलाई राष्ट्रविहीन अर्थात “स्टेटलेस” बन्ने खतराबाट सुरक्षा दिन्छन्।

नागरिकता प्राप्ति मौलिक अधिकार र संवैधानिक हक गरी दुई मार्गद्वारा हुन्छ। मौलिक वा प्राकृतिक अधिकार मानव जन्मसँगै स्वतः अन्तर्नीहित हुन्छन्। संविधानको अवधारणा सुरु हुनुभन्दा पहिले स्थापित यी अधिकार सार्वभौम हुन्। जीवन, स्वतन्त्रता र समानताकै हैसियतमा पहिलोचोटी नागरिकता प्राप्त गर्ने अपरिहार्य र अपरित्याज्य अधिकारलाई राज्यले प्रतिबन्ध लगाउन वा सीमित गर्न नसकी केबल मान्यता दिन र सुरक्षित गर्नसक्छ। उच्चतम कानूनको सिद्धान्त (हाइअर ल डक्ट्रिन) अन्तर्गत प्राकृतिक कानून संविधानभन्दा माथिल्लो श्रेणीको भएकोले मौलिक अधिकारसँग बाझिएको संवैधानिक हक अमान्य र बदरयोग्य हुन्छ।

प्रायः मौलिक अधिकारमाथि राज्यले प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने र निशर्त भएकोले यो नकरात्मक अधिकार (नेगेटिभ राइट्स्) हो। यस्ता अधिकार “वञ्चित गरिने छैन”, “गरिने छैन”, “राखिने छैन”, “पाइने छैन” जस्ता नकार अर्थदिने निषेधार्थक क्रियाद्वारा संरक्षित हुन्छन्। संविधानको धारा १० ले नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट “वञ्चित नगरिने” प्रत्याभूति गरेको छ। अर्कोतर्फ सकरात्मक हक (पोजेटिभ राइट्स) सुविधाको लागि राज्यले संविधान वा कानूनमार्फत प्रदान गरेकोले प्रचलनको लागि तोकिएको शर्त र कार्यविधि पूरा गर्नुपर्छ। त्यस्ता हकहरू कानूनद्वारा सिर्जित हुने भएकोले कानूद्वारा नै प्रतिबन्धित, सीमित, संसोधित वा खारेज हुन सक्छन्।

नेपाली नागरिकताको कानुनी इतिहास

नागरिक शब्दको प्रयोग प्राचीन युनान र रोममा भई तेह्रौँ शदीमा एङ्ग्लो-फ्रेञ्च “सिटिसेन” बाट आएको आगन्तुक शब्द हो। “नागरिक” शब्द प्राचीन संस्कृत “नगर” बाट व्युत्पत्ति भएको हो। यसको अर्थ “नगरवासी” भन्ने हुन्छ। यो अङ्ग्रेजी “सिटिजन” को नेपाली अनुवाद हो। यो “प्रजा” शब्दबाट “रैती” र “जनता” हुँदै “नागरिक” सम्म आइपुगेको हो। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश, १९१० को मुलुकी ऐन र राणाकालीन सनद सवालहरूमा नेपाली र गैरनेपाली नागरिकको विभेद पाइन्छ। नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा “नागरिक” शब्द प्रयोग भएपनि नागरिकता वितरण भने २००९ वैशाख २६ देखि नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ जारी भएपश्चात् सुरु भएको हो।

त्यतिखेर बडाहाकिम र अञ्चलाधीशले इच्छानुसार “जन्मसिद्ध”, “स्वयंसिद्ध” शब्द उल्लेख गर्थे। नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७ ले नागरिकलाई पहिलोपटक संवैधानिक स्थान दियो। नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लागू भएपछि २०२४ सालदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकतामा “वंशज” र “जन्मसिद्ध” उल्लेख गर्न थालेको पाइन्छ। सरकारले तराईका जिल्लामा २०३२ सालदेखि टोलीमार्फत फिल्डबाटै नागरिकता वितरण थालेदेखि वंशज, जन्मसिद्ध, अंगीकृत गरी तीनथरी नागरिकता प्रचलनमा आए। २०४७ को संविधानको धारा ८ ले यसलाई निरन्तरता दियो। २०६३ सालको मधेश आन्दोलनको परिणास्वरूप नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भयो। त्यसको दुई महिनापछि जारी भएको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (२) मा ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को वंशजको नागरिताको प्रावधान राखियो। वर्तमान संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) ले वंशजको नागरिकको प्रत्याभूति गरेको छ।

रक्तसम्बन्धको आधारमा वंशज

कूल, खलक, खानदानका आधारमा सनातनदेखि पुस्ता, सन्तान, दरसन्तानमा हस्तान्तरित हुने अविछिन्न उत्तराधिकारवाला (प्रपेचुअल सक्सेरसिप) नागरिकताको प्रकार वंशज हो। यो मौलिक, नैसर्गिक र प्राकृतिक अधिकार पनि हो। वंशजको नागरिकता जहाँसुकै जन्मे पनि आमा-बुबासँगको रक्तसम्बन्ध (जस स्याङग्विनिस) को आधारमा निशर्त प्राप्त हुन्छ। कतिपय मुलुकमा राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, चान्सलर, गभर्नरजस्ता विशिष्ट पद वंशजको नागरिकको लागिमात्र सुरक्षित गरिएकोले यसलाई विशिष्ट श्रेणी (स्पेसल लिनेज) वा प्रथम दर्जाको नागरिकता मानिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २८९ ले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ।
विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरूमा वंशजको नागरिकता (सिटिजन बाइ एनसेस्ट्री-सिबिए) प्रचलनमा छ। अझ रोमानिया, बुल्गेरिया, लिथुवानिया, इटाली, पोर्चुगल आदि मुलुकमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न दुई / तीनपुस्ता देखिका नागरिकका सन्तान हुनुपर्छ। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, भारत लगायतमा व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत बाबु-आमा दुवै नागरिक भएमात्र वंशजको नागरिकता प्राप्त हुन्छ।

नेपालमा वंशजको नागरिकता

संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) ले संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको, र जन्म हुँदाका बखत बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेको गरी रक्त सम्बन्धको नाताले वंशजलाई दुई वर्गमा विभाजन गरेको छ। यसको लागि अन्य कुनै थप शर्त पूरा गर्नु नपर्ने भएकोले यो विशिष्ट श्रेणी वा प्रथम दर्जाको नागरिकता हो। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (१) ले जन्म हुँदाका बखत बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नागरिक हुने उल्लेख गरेको छ। यो मौलिक वा नैसर्गिक अधिकार अन्तर्गत पर्छ। नकरात्मक अधिकार भएकोले यसलाई नागरिकले स्वेच्छाले त्याग गरेबाहेक संविधान वा कानूनद्वारा वञ्चित वा सङ्कुचित गर्न सकिँदैन। धारा ११ कै उपधारा (३), (४) र (५) ले वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न जन्म, अनाथ वा पहिचानजस्ता शर्त पूरा हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ। यो दोस्रो श्रेणीको वंशजको नागरिकता हो।

विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली नागरिक

संविधानको धारा १४ ले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको सार्क सदस्य राष्ट्रबाहेक देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै, नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानूनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ। यसलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ७क. मा हुबहु राखिएको छ। गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति”, “नेपाली मूलको विदेशी नागरिक” र “विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक” गरी तीन प्रकारका नागरिक उल्लेख गरेको छ।

जस अन्तर्गत धारा ११ को उपधारा (२) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (२) अनुसार नागरिकता त्याग्न तोकिएबमोजिम सूचना गरी नसकेको नेपाली नागरिक पर्दैनन्। तिनीहरूको नेपालको नागरिकता सक्रिय रहन्छ। त्यसैगरी धारा १४ ले धारा ११ को उपधारा (६), (७) र (८) अन्तर्गतको अङ्गीकृतमात्र नभई उपधारा (९) को सम्मानार्थ र (१०) अन्तर्गतका नागरिकलाई सम्बोधन नगर्ने भएकोले तिनीहरू गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन्। धारा ११ को उपधारा (२) बाहेक अन्य प्रकारका नागरिकता राज्यले कानूनद्वारा खारेज वा परिवर्तन गर्नसक्छ। तर उपधारा (२) अन्तर्गतको नागरिकता नकरात्मक अधिकार अन्तर्गत पर्ने भएकोले नागरिकले स्वेच्छाले परित्याग नगरेसम्म संविधानद्वारा समाप्त हुँदैन। सो नागरिकता परित्याग नगरी सक्रिय रहँदाकै अवस्थामा कुनैपनि व्यक्ति एकैसाथ धारा १४ बमोजिम गैरआवासीय नागरिक हुन सक्दैन। एक प्रकारको नेपाली नागरिकता सक्रिय रहेको अवस्थामा अर्को प्रकारको नेपाली नागरिकता लिन नागरिकता ऐनको दफा १३ ले निषेध गरेको छ।

विभिन्न उद्देश्यले विदेश जाने र नेपाली नागरिकता परित्याग नगरी प्राप्त हुने विदेशी मुलुकको नागरिकता कारणवस स्वीकार गर्ने नेपाली नागरिकका हकमा संविधान र ऐनका फरक-फरक प्रावधान आकर्षित हुन्छन्। कुनै पनि व्यक्ति विदेशी भूमिमा प्रवेश गरेपछि उसले सो मुलुकमा प्राप्त गरेको नागरिकता पनि विदेशी कानुनको विषयभित्र पर्छ। यो नेपाली कानुनको अधिकारक्षेत्र बाह्य (अल्ट्रा भइरस) को विषय बन्छ। धारा ११ को उपधारा (२) अन्तर्गत निशर्त प्राप्त प्रथम श्रेणीको नागरिकता स्वेच्छाले त्याग गरेमा बाहेक विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएकै आधारमा नेपाली नागरिकताको अधिकार समाप्त हुनेगरी राज्यले पश्चातदर्शी (एक्स पोष्ट फ्याक्टो) कानून बनाउन सक्दैन। त्यस्तो कानून बदर हुन्छ।

दोहोरो नागरिकताको प्रावधान

एउटै व्यक्तिलाई दुई वा बढी देशहरूले नागरिकता प्रदान गर्न सक्छन्। कुन देशसँग व्यक्तिको वास्तविक सम्बन्ध छ भन्ने प्रश्नमा (जेनुइन लिङ्क) र राजनैतिक संरक्षण (डिप्लोम्याटिक प्रोटेक्सन) को सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ। दोहोरो नागरिकताको अधिकारलाई अन्तराष्ट्रिय कानूनले व्यक्तिको मानव अधिकारको मान्यता दिन्छ। दोहोरो नागरिकताको अनुमति दिनुको मुख्य कारण लगानी, सीप र प्रविधि मुलुकभित्र भित्र्याउनु हो। विदेशी नागरिकता लिँदा आफ्नो मूल देशको नागरिकता त्याग्नु नपर्ने हुँदा व्यक्तिको मातृभूमि प्रतिको राष्ट्रप्रेम, भक्ति, ममता बढाइ अन्तराष्ट्रिय आवद्धता कायम राख्न मद्दत गर्छ। साथै रेमिट्यान्स बढाउन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा योगदान गर्न, सम्पत्ति खरिद गर्न, मतदान गर्न र मुलुकहरूबीच सम्बन्ध प्रगाढ राख्न मद्दत गर्छ।

दोहोरो वा बहु-नागरिकताको प्रावधान भएका मुलुकहरूमा मुख्यतः इटाली, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्यान्ड, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स, स्वीट्जरल्याण्ड, स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, पोल्यान्ड, बेल्जियम, ग्रीस, चेक रिपब्लिक, रुमानिया, बुल्गेरिया, हङ्गेरी, क्रोएसिया, स्लोभेनिया, स्लोभाकिया, अमेरिका, क्यानडा, मेक्सिको, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, भेनेजुएला, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, फिजी, फिलिपिन्स र इजरायल आदि हुन्। यीमध्ये क्यानडा, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, इटालीजस्ता मुलुकहरूमा दोहोरो नागरिकता प्राप्त व्यक्ति प्राधानमन्त्री, राष्ट्रपति, चान्सलरजस्ता उच्च पदहरूका लागि समेत योग्य हुन्छन्।

निष्कर्ष

वंशजको नागरिकता नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) अन्तर्गतको एक विशिष्ट श्रेणीको अधिकार हो जसलाई अन्य प्रकारको नागरिकता जस्तो संविधानमा संशोधन गरी राज्यले समाप्त गर्न सक्दैन। वंशजको नागरिकताको निरन्तरता नै लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो भन्ने तथ्यलाई राज्यले आत्मसात गर्नुपर्छ। वंशजको नागरिकता कुनै उपहार वा बक्सिस नभई व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो। राज्यले वंशजको नागरिकता खोस्ने अधिकार राख्दैन बरु यो नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्दै आफ्ना नागरिकलाई विश्वस्तरमा गौरवका साथ बाँच्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु नै राज्यको दायित्व हो। धारा ११ को उपधारा (२) सँग बाझिने गरी सार्क मुलुक र अन्य मुलुकको नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका बीचमा संविधानको धारा १४ ले गरेको ठूलो विभेद खारेज गर्नुपर्दछ। अन्यथा वंशजको नागरिकको जनसंख्याको जबरजस्ती देशनिकाला र जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिएका वा अङ्गीकृत जनसंख्याले मुलुक भरिभराउ हुँदै गएमा भविष्यमा राष्ट्रिय सङ्कट उत्पन्न हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन। यो मुलुकको सार्वभौमसत्ता गाँसिएको संवेदनशील प्रश्न हो।

तसर्थ सनातनदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका पुर्खाको बिरासतको रूपमा २००९ सालदेखि नागरिकता प्राप्त वंशजका सन्तानको नागरिकताको अविछिन्न उत्तराधिकारी सम्मानका खातिर संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) सँग बाझिने धारा १४ का प्रावधानहरू संसोधन र धारा २९१ को प्रावधान तत्काल संसोधनमार्फत खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ का दफा ७क., दफा १० को उपदफा (१), (२), (४) र (५) तथा दफा ११ र १३ मा उल्लिखित विवादस्पद प्रावधानहरू धारा ११ को उपधारा (२) अन्तर्गत विशिष्ट प्रकारको बिरासत बोकेको वंशजको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका हकमा आकर्षित नहुने भएकोले सो प्रावधानहरू बाझिएको हदसम्म खारेज र संसोधन हुनुपर्ने देखिन्छ।