- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनमा बालबालिकालाई ‘ह्युमन शिल्ड’ प्रयोग गरी हिंसा भड्काइएको उल्लेख गरेको छ।
- प्रतिवेदनमा सेना र प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भनाइको खण्डन गर्दै अभियन्ताहरूको हिंसामा संलग्नताको प्रमाण भेटिएको बताइएको छ।
- आन्दोलनमा बालबालिकाको संलग्नता मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै भविष्यमा दोहोरिन नदिन आयोगले सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा बालबालिकालाई ‘ह्युमन शिल्ड’ (मानवीय ढाल) का रूपमा प्रयोग गरिएको र हिंसा भड्काउन उत्तेजक भुमिका खेलिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो बताएकी हुन् ।
थापाले आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधिहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट गम्भीर रहेको बताइन् । प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनालाई उन्मुक्ति दिइएको भनी उठेका प्रश्नहरूको खण्डन गर्दै डा. थापाले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारिन् । उनकाअनुसार नेपाली सेनालाई घटनामा जिम्मेवार देखिएका कमाण्डरहरूलाई सचेत गराउन र आगामी दिनमा यस्ता कार्य नदोहोर्याउन निर्देशन दिने सिफारिस गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको नाम समावेश नगरिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले आफूहरु कसैसँग पनि नडराएको र गहन विश्लेषण र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्र रिपोर्ट तयार पारेको बताइन् । पीडित परिवारको पीडा र युवाहरूको मृत्युलाई आधार मानेर दोषीउपर सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्युलाई किन गर्नुभएन र ? प्रधानमन्त्रीज्युलाई छोड्नुभयो, आर्मीलाई छोड्नुभयो भनेकुरा छ । आर्मीलाई छोडिएको छैन । तपाईंले सिफारिस राम्रोसँग हेर्नुभयो भने सेनालाई एउटा निर्देशन दिने भनिएको छ, त्यो त ठूलो कुरा हो नि । सेनाका चिफलाई, कमान्डरहरूलाई अब यस्तो नदोहोरियोस् भनेर आयोगलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिने भनिएको हो । अब प्रधानमन्त्रीज्युको नाम किन आएन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने, हामीले धेरै कुराहरूको गहन विश्लेषण गरेर मात्र रिपोर्ट निकालेका हौँ । कसैसँग डराएर रिपोर्ट निकाल्ने भए त हामी सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बलिदान र योगदानबारे जानकार नै छौं । तर मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ती युवाहरूको मृत्यु भएको छ, र प्रत्येक पीडित परिवारलाई भेट्दा उनीहरूको पीडा पनि हेर्नुपर्छ । हामीले त्यसैलाई आधार बनाएका हौँ । कतिपय कुरामा हामीले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्रै विश्लेषण गरेका हौँ ।’
उनका अनुसार जाँचबुझका क्रममा आयोगले ४३७ वटा भिडियो क्लिपहरूको अध्ययन गरेको थियो । ती भिडियोहरू वास्तविक हुन् वा कृत्रिम भन्ने छुट्याउन वाह्य विज्ञहरूको समेत सहयोग लिइएको थियो । परीक्षणका क्रममा करिव ३५ वटा भिडियोहरू वास्तविक पुष्टि भएको र तिनमा उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा अभियन्ताहरूले हिंसात्मक गतिविधिमा उक्साएको प्रमाण भेटिएको बताइन् । आयोगकाअनुसार ती भिडियोहरूमा बालबालिकालाई अगाडि राखेर ‘ह्युमन शिल्ड’ बनाउन, बम बनाउन सिकाउन र सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न उत्तेजक निर्देशनहरू दिइएको पाइएको छ ।
आन्दोलनमा ‘प्रोभोकिङ’ (उत्तेजक) भुमिका देखिएका ५४ जना व्यक्तिको पहिचान गरिएको र उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । तीमध्ये कतिपयले आफू संलग्न नरहेको दाबी गरे पनि प्रमाणका आधारमा उनीहरूको भुमिका सन्देहास्पद देखिएकाले पुनरावलोकन प्रक्रियामा लैजान सुझाव दिइएको पनि बताइन् ।
नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सीआरसी) अनुमोदन गरिसकेकाले आन्दोलनमा बालबालिकाको प्रयोग हुनुलाई आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमा व्याख्या गरेको छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
