- भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवैध आप्रवासी पहिचान र निर्वासन प्राथमिकतामा राख्दै करिब पाँच हजार बङ्गलादेशीलाई फिर्ता पठाइएको छ।
- नरेन्द्र मोदीको भाजपाले चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार अवैध आप्रवास नियन्त्रण अभियानलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ।
- मानव अधिकार संगठनहरूले सामूहिक निर्वासनले कानूनी प्रक्रिया र मानव अधिकार उल्लङ्घन हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरक्षा र आप्रवासन नीतिहरू कडा बनाइँदा करिब पाँच हजार बङ्गलादेशी नागरिकलाई हिरासतमा लिएर सीमापार फिर्ता गरिएको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार यो कारबाही हालैको निर्वाचनपछि गठन भएको राज्य सरकारको नयाँ नीतिअन्तर्गत गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले पश्चिम बङ्गालको चुनावमा विजय हासिल गरेपछि अवैध आप्रवासी पहिचान र निर्वासनलाई प्राथमिकता दिँदै अभियान अघि बढाएको बताइएको छ। चुनाव अभियानका क्रममा पार्टीले ‘अवैध आप्रवासीको पहिचान, नियन्त्रण र निर्वासन’ कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
पश्चिम बङ्गालका अधिकारीहरूले राज्यभर स्थापना गरिएका होल्डिङ सेन्टरमार्फत हालसम्म करिब चार हजार ८०० बङ्गलादेशी नागरिकलाई फिर्ता पठाइएको जनाएका छन्। थप ८३६ जना हाल ती केन्द्रहरूमा राखिएको र उनीहरूलाई पनि छिट्टै निर्वासन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइएको छ।
मुख्यमन्त्री सुभेन्दु अधिकारीले कोलकातामा दिएको अभिव्यक्तिमा नागरिकता प्रमाणित नभएका र अवैध रूपमा बसोबास गरेको ठहर गरिएका व्यक्तिहरूलाई सीमापार फिर्ता पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए। उनले राज्यका सबै जिल्लामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै कानूनी दायरामा नपर्ने व्यक्तिहरूमाथि कारबाही अघि बढाइएको जानकारी दिए।
भारतले मुस्लिम बहुल बङ्गलादेशसँग लामो र खुला सीमाना साझा गर्दै आएको छ, जहाँ आर्थिक अवसर, पारिवारिक सम्बन्ध र अन्य सामाजिक कारणले लामो समयदेखि आवतजावत हुने गरेको छ। यही पृष्ठभूमिमा अवैध आप्रवासनबारे राजनीतिक बहस पनि चर्किँदै आएको छ।
सरकारी अधिकारीहरूले आप्रवासीहरूलाई ‘घुसपैठिया’ र ‘धमिरा’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै कडा धारणा व्यक्त गरेको आरोप आलोचकहरूले लगाएका छन्। विपक्षी तथा अधिकार समूहहरूले भने यस्तो भाषाशैलीले भारतका २० करोडभन्दा बढी मुस्लिम समुदायलाई अझ सीमान्तकरण गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
मानव अधिकार सङ्गठनहरूले यसअघि पनि भारतले उचित कानूनी प्रक्रिया बिना बङ्गाली भाषी मुस्लिम तथा शरणार्थीहरूलाई बङ्गलादेश पठाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूले यस प्रकारका सामूहिक निर्वासनले कानूनी अधिकार र मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
सन् २०२४ मा ढाकामा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि भारत–बङ्गलादेश सम्बन्धमा केही उतारचढाव देखिएको थियो। त्यसपछि फेब्रुअरीमा बङ्गलादेशमा नयाँ सरकार गठन भएपछि दुवै देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारै सुधार हुँदै गएको बताइन्छ।
यसैबीच, सीमा सुरक्षा बल र बङ्गलादेशका उच्च अधिकारीहरू सोमबार नयाँदिल्लीमा भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ, जसले सीमा व्यवस्थापन र आप्रवासन नियन्त्रणका विषयमा थप समन्वय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
