- प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलहरूले माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै संसदमा अवरोध गरेका छन्।
- परराष्ट्रमन्त्री खनालले शाहको भनाइको प्रष्टिकरण दिँदै सीमा मुद्दामा व्यावहारिक प्रयोगको कुरा गरिएको बताए।
- नेपाल-भारत सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजेको भन्दै खनालले ऐतिहासिक दस्तावेजको महत्वलाई औंल्याए।
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको राष्ट्रहित विपरीतको अभिव्यक्तिलाई परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सच्याएका छन्।
शाहले जेठ १७ गते नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भएको प्रष्टिकरण बुधबार खनालले दिएका हुन्। खनालले प्रष्टिकरण दिएसँगै विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै अवरोध गरेको संसद खोलेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीले भने प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेर अवरोध जारी राखेको छ।
शाहले संसदमा भनेका थिए, ‘तपाईँहरूलाई थाहा पाउँदा अचम्म लाग्न सक्छ, प्रधानमन्त्री भएपछि मैले थाहा पाएको तथ्य भारतले मात्र नेपालको भूमि मिचेको छैन, कतिपय ठाउँमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ।’
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइपछि विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा र श्रम संस्कृतिले संघीय संसदको दुवै सदन अवरोध गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि दिएको प्रष्टिकरणलाई नै मन्त्री खनालले दोहोर्याए। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइको बचाउ गर्दै भूभाग नै कब्जा गरेको नभई सीमा क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा रहेको व्यावहारिक प्रयोग भएको बताए।
‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमणलाई संकेत गरेको खनालले बताए।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको भनाइको सन्दर्भ यी प्राविधिक यथार्थ र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग जोडिएको छ, परराष्ट्रमन्त्री खनालले अगाडि भने, ‘नदीहरूलाई सिमाना मानिएको क्षेत्रमा नदीले धार परिवर्तन गर्दा प्राविधिक रूपमा सीमा यताउता परेको र जसका कारण एक देशका नागरिक झुक्किएर वा व्यावहारिक रूपमा अर्को देशको जग्गामा खेतीपाती वा बसोबास गर्न पुगेको तथ्यलाई प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको हो।’
नेपाल भारतको सीमा विवाद समाधान गर्न बेलायतलाई अघि सार्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई पनि खनालले सच्याए। उनले तेस्रो पक्षको मध्यस्थता अस्वीकार गरेको बताए।
खनालले नेपालले यस मामिलामा कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजेको, बरु तत्कालीन ऐतिहासिक दस्तावेज र ुरेफरेन्स मेटेरियल्सु आवश्यक परेमा सहयोगी हुन सक्ने सम्भावनालाई प्रधानमन्त्रीले औंल्याएको जिकिर गरे।
भर्खरै
लोकप्रिय
