विवादित हुम्ला-बाजुरा सीमा क्षेत्रको वास्तविकता

केही समययता हुम्ला–बाजुराको सीमा क्षेत्रको स्वामित्वलाई लिएर भएको विवादलाई प्राप्त प्रमाण, लामो समयदेखि चलिआएको भोग चलनका आधारमा यो समस्यालाई समाधान गर्नुको सट्टा धरातलीय यर्थाथभन्दा निकै पृथक ढंगबाट विषयलाई उचाल्ने, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम छर्ने काम भयो। सीमा क्षेत्रको वास्तविकतालाई यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको छु।

बाजुरा र हुम्लाको सम्बन्ध सीमानाले मात्रै सीमित गरेको छैन, यो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक हिसाबले परापूर्वकालदेखि नै जोडिएको रोटीबेटी र घरपरिवारको सम्बन्ध हो।

म रानिखर्क (रानीसैन) क्षेत्र र त्यहाँ आश्रित भोटे जनजातीबारे अध्ययन गरेको व्यक्ति हुँ। पटक–पटक पुगी त्यहाँको विकास–निर्माणमा चासो राख्दै आएको एक जिउँदो साक्षी पनि हुँ। त्यहाँको चरन क्षेत्रबारे हुम्लाको चाला, खगालगाउँ र त्यत्तिखेरको हुम्ली तथा हालका बाजुरावासी भनिएका भोटे जनजातिहरुबीच हुम्ला जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको मिलापत्र गराउने सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने व्यक्ति पनि म हो।

प्रथमत म हुम्ली खम्पा वा दंगाली खम्पा भन्ने घुमन्ते जनजातिको अध्ययन गर्न रानिखर्कमा सन् १९९७ मा पुगेको थिएँ। त्यत्ति खेर म केवल १९ वर्षको मात्र थिएँ। त्यो आजभन्दा ४९ वर्ष पहिलेको कुरा हो। जुनबेला बाजुराको कोल्टीमा बर्खरै राविसेले (राष्ट्रिय विकास सेवा) त्यहाँको कोल्टी हाइस्कुल बनाउने सुरसार गर्दै थिए।

हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा बिमानको उडान त्यही बेला अर्थात वि.सं.२०३४ सालमा पहिलो पटक भएको हो।

रानिखर्क क्षेत्रमा जडिबुटी संकलनको थालनी सन् १९९७ बाट मात्र शुरु भएको हो। त्यो आजभन्दा ठिक २९ वर्ष अगाडि हो। मैले हुम्लामा जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो आयआर्जन सम्बन्धी आयोजना संचालनमा ल्याएपछि मात्र जडिबुटी सम्बन्धी प्राकृतिक स्रोत र साधनको दिगो उपयोग, त्यसको दिगो व्यवस्थापन बारे हाम्रो क्षेत्रका मानिसहरुमा सचेतना जाग्न गएको यथार्थबाट किञ्चित दिग्भ्रमित पार्ने काम गर्न हुन्न। त्यसअगाडि हुम्लामा कटुकी (कुट्की) र हाते जडीबाहेक अन्य जडिबुटी बारे मानिसहरुमा खासै जानकारी नै थिएन। पाँचऔले निषेधित जडिबुटीमा पर्दथ्यो। कुट्की भने जुम्लाको बारकोटेहरुले ल्याएर आएका फलामसँग साट्थे।

जुम्लीले पिठ्युमा बोकेर ल्याएको फलामले कृषि औजारका रुपमा प्रयोग हुने सामाग्री निर्माण गर्नका लागि हाम्रा नागरिकले जंगलको कुट्कीसँग साट्थे। जटामसीको हकमा भने हुम्लीहरुको निम्ति एकदम नयाँ थियो। बर्षायाममा भेडागोठालाहरुले र खर्कालाहरुले आफ्ना पशुवस्तुलाई पाटन र झारजंगलहरुमा घाँस खुवाई सकेपछि र त्यसमा पनि शिकारीहरुले ती जडिबुटी हुने घाँसे ठाउँहरुमा पछिल्लो सालमा घाँस राम्रो उम्रने मान्यताले आगो लगाउने चलन यो भेगमा व्याप्त थियो।

‘जडिबुटी भनेको नगदे बाली झैँ हो, यसबाट पैसा आउँछ। आगो लगाउनु हुन्न’ भन आम जनतालाई प्रशिक्षण दिने कामको थालनी मैले मेरो अफिस ‘हुम्ला संरक्षण तथा विकास’ नामक गैर सरकारी संस्थाबाट शुरु गरेको हुँ। पछि हाम्रो फ्याट्री शुरु गरेपछि सबैभन्दा पहिला जटामसी किलोको २५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेर खरिद गरें। त्यसपछि बल्ल जटामासीले नगदे मालको रुप धारण गरेको हो। त्यसपछि यसको प्रभाव बिस्तारै रानीखर्क र बाजुरा जिल्लातर्फ पनि सरेको वास्तविकतालाई स्वयम् अहिले बाजुरा जिल्लाका भनेर दावी गरिएको सीमा क्षेत्रका गुम्बाका खाम्पा अगुवाहरुलाई सोध्दा पनि प्रमाणित हुन्छ। बिस्तारै हिमालको जडिबुटी हिमाली वासिन्दाहरुका लागि एक नयाँ आयस्रोत बन्न गयो।

रानिखर्क र भोटे खाम्पा जनजातिबीचको सम्बन्ध
‘वर्षा यारी ठाडो ढुंगा, हिउँद अछाम साँफे’ भन्ने स्थानहरुबीच आफ्नो गन्तब्य स्थान बनाई भ्रमणशील जीवन पद्धति अँगालेको एउटा भोटे जनजाति समूह, जुन, उत्तरको जडान छेत्रमा रहँदा ‘हुम्ली खम्पा’ (ख्याम्पा) भनी चिनिने र दक्षिणको खसान छेत्रमा रहदा ‘दंगाली खम्पा’ भनी चिनिने, हालको बाजुरामा स्थायी बसोबास गर्ने ‘भोटे खम्पा’ भोटे जनजातिबारे स्विजरल्याण्डका मानवशास्त्री हाना राउवरसँग अध्ययन गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि मै हुँ। कवाडी खोलाको केही मुहान मध्यको एक रानीखर्कको खोलाले चर्चेको उपत्यकामा पर्ने खर्क, जग्गा लगायत आवादी जग्गाहरु बजुरेलबासीहरुमा भर्खरै जडिबुटी र पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना देखेर मात्र लोभ जागेको हो। सम्भावना देखेर मात्र उहाँहरुले ‘धर्तीमा स्वर्ग खसेको झैं’ मान्नु भएको हो।

विवाद बाजुरा जिल्लाको र हुम्ला जिल्लाको थोरै वस्तिहरूबीच होला। त्यो कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका वासिन्दाहरु बीच एक आपसमा बसेर छलफल गरेर सौहार्दपूर्ण ढंगले समाधान गर्न सकिन्छ। किन यसलाई जिल्ला र प्रदेशकै विवादको विषय बनाएको होला? किन असम्बन्धित र सरोकारै नभएको कर्णाली कोरिडोर थुन्ने काम गरेको होला?

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वासिन्दाले उक्त क्षेत्रको भू–स्वामित्वमाथि दाबी गर्न उनै पहिलेका हुम्ली अहिलेका बाजुरेली भोटे खाम्पाहरुको पुच्छर समात्नु परेको देखिन्छ। तर वास्तविकता ठिक त्यसको उल्टो छ। ती भोटे जनजातिहरुले रानिखर्कबारे अरु समुदायहरुसँग जेजत्ति खर्क वा चरिचरान सम्बन्धि मुद्धाहरु लडे र सम्झौताहरु गरे, ती सबै मुद्दाहरु लड्दा हुम्ला जिल्ला अदालत हुँदै जुम्लाको उच्च अदालतसम्म पुग्नाले पनि हिजोको अवस्थामा ती भोटेहरु आफूलाई हुम्ली हौ भनी स्वीकार्नुका साथै खर्कसम्बन्धी विवाद हुँदा हुम्ला जिल्ला अदालतबाटै टुंग्याएकोले रानिखर्क तथ्य ‘डिफ्याक्टो’मा र ‘कानूनी प्रमाण’ (दिज्युर) दुबैमा हुम्ला जिल्लाकै अन्तर्गत पर्ने कुरा स्पष्ट छ। किनकि मान्छेको बसाइँसराइँ त हुन सक्छ। तर भुमिसराइ भने अहिलेसम्म कतै भएको इतिहास छैन र हुन्न पनि। भोटेहरुको चरन क्षेत्रलाई आधार मानेर हुम्लाको ठाउँलाई भोटेसँगै बाजुरामा लान खोज्नु कहिँ नभएको कुरा हो। के मानिसको बसाइसराइँ भयो भन्दैमा जग्गाको पनि बसाइसराइ हुन्छ त? उभौली र उधौलीको शिलशिलामा तलमाथि गर्दा उनीहरुको बाटोमा पर्ने हुम्ला–बाजुराको बीचमा पर्ने उक्त जग्गाहरु तलदेखि माथि (फुल्सैना, गुम्बा, छिप्रा, लाम्पाटा) यिनीहरु अगाडि राणा शासनकालदेखि हुम्ला जिल्लाको मैला गाँउ पञ्चायत अन्तर्गत आवादी गरी तालुकदार मुखियासमेत कायम गरी सकेको ऐतिहासिक तथ्य हो। पछि २०५० सालताका नापी हुँदा मात्र यी ठाउँका जग्गाहरु बाजुरा अन्तर्गत नापेको देखिन्छ। त्यसमा पनि राया गाविसले त तत्काल छलफल नहुञ्जेल नापी नगर्नु भनी पत्राचार समेत गरिसकेको कुरालाई बाजुराको नापी कार्यालयले कसरी जानकारी गराएको छ? त्यो सरकारले गठन गरेको समितिले थप अध्ययन गर्ने नै छ। जहाँसम्म रानिखर्कको सवाल छ, यो घुमन्ते भोटेहरु र हुम्लीहरु बीच शुरुमा धुरी दर्ताको रुपमा दाबी गर्दै मुद्दा लड्दा घुमन्ते भोटेहरुको प्रतिनिधि, मुखिया काल्जांग गुरुङ (भोटे) को पनि ठेगाना हुम्लाको मुचु गाउँ पञ्चायत अन्तर्गतको वडा नम्बर ३ हालेको तथ्यले पनि हाल बाजुरामा स्थायी रुपमा बसोबास गरी रहेका सबै भोटे जनजातिहरुको पहिचान र सामिप्य हुम्लाको माथिल्लो भोटे बस्तीहरुसँग रहेको देखिन्छ। यो वास्तविकताले पनि हालका बजुरेल हौ भन्ने भोटेहरु उत्तिखेर हुम्ली भएका थिए भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आउँछ।

यसका अलावा हुम्लाका अन्य विभिन्न गाउँका उपभोक्ताहरुको पनि तत्थ्यगत र कानुनी रुपमा भन्नु पर्दा रानी खर्कको नदीले चर्चेको उपत्यकाको विभिन्न ठाउँहरुमा तल औलादेखि माथि डाँडासम्म आ–आफ्ना गाउँका परापूर्वकालदेखि भोगचलन गर्दै आएको खर्क, ढुंगाले लगाएको खोरहरु र स्वामित्व सम्बन्धी विभिन्न समयमा भएका विवाद पश्चात हुम्ला जिल्ला अदालत लगायतका न्यायिक निकायहरुबाट भएका फैसलाहरुले पनि यो भूभाग हुम्लीहरुको भोगचलन गरेको क्षेत्र हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। जस्तैः चाला, खगालगाँउ ,राया, थालि, रिप, उनपानी, ताजाकोट आदि गाउँहरु बीचका फैसला अहिले पनि हुम्लाका नागरिकसँग प्रमाण सुरक्षित छन्।

वास्तविक इतिहास यस्तो भए पनि पछि आएर सबै समुदायबीच समझदारी कायम गरेर आ–आफ्नो ठाउँहरुमा खर्कको रुपमा भोग चलन गर्दै शान्त ढङ्गले चरिचरन गरी बसेकै थिए। हाल आएर रानी खर्क क्षेत्रमा जडिबुटी निस्कँदा र त्यसमा थप पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावना बढ्दै जाँदा केही युट्युबरहरुको भड्काउमा लाग्दा र हिमाली गाउँपालिकाले समेत आँखा गाड्दा परिस्थिति असामान्य बनेको हो। अन्यथा त्योभन्दा अगाडी भू–विकटताले गर्दा भोटे जनजातिहरु बाहेक त्यो उपत्यकामा बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको अन्य जातिहरु कसैको पहुँच हुन्नथ्यो। उहाँहरुलाई पहुँचको आवश्यकता पनि थिएन। किनकि बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका वान्दिाको चरिचरनन र जडिबुटीको निम्ति त साइपाल हिमालको दक्षिण मोहडाबाट बग्ने नदीहरुले चर्चेका थुप्रै अन्य उपत्यकाहरु, जस्तैः छुम्दो खोला, बौरी खोला, बिच्छ्या खोला, नाति खोला आदि बाजुराका मातहतमा छँदैछन्।

अर्को कुरा अझै रानीखर्कलाई तस्करीको ट्रान्जिट प्वाइन्ट नामांकरण गर्दै त्यहाँबाट चीनतर्फ जडिबुटी तस्करी भैरहेको गलत हवाला पनि दिने गरिएको छ। त्यो भन्नु भनेको त्यहाँको भूगोल जसलाई राम्ररी थाहा छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

रानीखर्कभन्दा माथि तस्करी हिड्ने खाली पाटन मात्र छैनन्। ठाउँठाउँमा प्रहरी पोस्टहरु छन्। त्यहाँबाट गयो भने शुरुमा नाम्खा गाउँपालिकाको मुचु चेकपोस्ट आउँछ। त्यसपछि यारीको प्रहरी चेक पोस्ट आउँछ। त्यहाँबाट गएपछि हिल्साको नेपाली सीमा सुरक्षा पोष्ट छ। त्यहाँबाट पारिपट्टी चीनको सीमा सुरक्षा निकायहरु पनि छन्।

विवाद बाजुरा जिल्लाको र हुम्ला जिल्लाको थोरै वस्तिहरूबीच होला। त्यो कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका वासिन्दाहरु बीच एक आपसमा बसेर छलफल गरेर सौहार्दपूर्ण ढंगले समाधान गर्न सकिन्छ। किन यसलाई जिल्ला र प्रदेशकै विवादको विषय बनाएको होला? किन असम्बन्धित र सरोकारै नभएको कर्णाली कोरिडोर थुन्ने काम गरेको होला? सीमाको विषयमा सडकमा हिँड्नेहरुको के दोष होला र? यसमा सबैले संयमता गुमाउन हुन्न भन्ने लाग्छ।

कुनै पनि स्थानमा एक दुई चोटी पुग्दैमा सबै थोक जान्ने हुन सकिँदैन। थोरै जानकारीले संप्रेषण गरेको मिथ्या सूचनाले शान्त भएको ठाउँका सर्वसाधारण जनतालाई उचाल्ने, उकास्ने काम कसैबाट पनि हुनु राम्रो होइन। तैपनि भएका दुःखद घटनाको छानविन गर्न र सीमानाको विवादको अध्ययन गर्न सरकारले दुई बेग्लाबेग्लै समिति गठन गरेको छ। त्यसले वास्तविकतामा आधारित प्रतिवेदन ल्याउने नै छ।

(लामा प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य हुन्।)