- संविधान संशोधनको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र मतभेद देखापरेको छ, जसमा अमरेशकुमार सिंहले असहमति व्यक्त गरेका छन्।
- सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कदमविरुद्ध आलोचना भइरहेका बेला गृहमन्त्री गुरुङले माफी मागेका छन्।
- रास्वपामा आन्तरिक विवाद र असन्तुष्टिका कारण पार्टी नेतृत्व र सरकारबीचको तालमेलमा समस्या उत्पन्न भएको छ।
काठमाडौँ– हु इज असीम शाह? अर्थात असीम शाह को हो?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले बिहीबार एक कार्यक्रममा भनेका थिए।
असीम रास्वपाकै पूर्व सांसद तथा हाल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार हुन्। संविधान संशोधन कार्यदलको संयोजक पनि। उनको नेतृत्वमा अहिले संविधान संशोधनका लागि छलफल भइरहेको छ।
रास्वपाले प्राथमिकतामा राखेको संविधान संशोधनलाई लिएको प्रश्न उठाउँदै अमरेशले असीमलाई को हो ऊ भनेर प्रश्न गरेका हुन्।
अमरेशको यस्तो प्रश्नले संविधान संशोधनमा रास्वपाभित्र मतभिन्नता कति चरम अवस्थामा छ भन्ने देखाउँछ। उनले संविधान संशोधन नहुने उक्त कार्यक्रममा बताएका थिए।
उनले भनेका थिए– ‘संविधान संशोधन हुनेवाला छैन। संविधान संशोधनमा मेरो (सांसदका रुपमा) सहमति त चाहियो नि। मेरो सहमतिबिना संविधान संशोधन हुँदैन। प्रदेशको संशोधन गर्ने हो भने प्रदेशको सहमति चाहियो नि। कुन प्रदेशमा असीम शाहको सरकार छ? हु इज असिम शाह?’
०००
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा वैशाख १२ गते सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलेपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ। व्यवस्थापनविना विस्थापन गरेको, विस्तापित भएकाहरूलाई पनि होल्डिङ सेन्टरमा राम्रोसँग व्यवस्थापन नगरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ।
तर प्रधानमन्त्री, न सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपा कसैले पनि सुकुम्वासीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्न आवश्यक ठानेन। सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्ने भएपछि दुई जनाले आत्महत्या गरे, उनीहरूको विषयमा पनि सरकारले समवेदनासमेत प्रकट गर्न सकेन। अर्का एकले उपचार नपाई मृत्युवरण गरे।
तर दोस्रोपटक गृहमन्त्री भएपछि सुधन गुरुङले सुकुम्वासीसँग पहिलोपटक व्यक्तिगतरुपमा माफी मागे। ‘सुकुम्वासी दाजुभाई दिदीबिहीनीहरूलाई मेरोतर्फबाट माफी माग्न चाहन्छु। खासमा मैले देखिरहँदाखेरि मलाई पनि गाह्रो भएको थियो। म यसकै विषयषमा खटिएकाले पनि यसलाई अलि राम्रो हिसाबमा गर्न सकिन्थ्यो होला’, उनले प्रतिनिधिसभाको एक समितिमा भनेका थिए।
वैशाख ९ गते गृहमन्त्रीबाट गुरुङ राजीनामा दिएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्वासीबासी बस्तीमा डोजर चलाउन निर्देशन दिए। सेना लगाएर डोजर चलाएका शाहले विस्थापित सुकुम्वासीका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेन्।
उनले जेठ १७ गते संसदमा बोल्दै बरु उल्टै ‘जतिदिन लाग्छ त्यति दिन सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ’ भनिदिए।
सरकार र रास्वपा दुवै सुकुम्वासीप्रति अनुदार देखिएको समयमा गृहमन्त्रीमा फर्किएलगत्तै गुरुङले होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गर्दै प्रत्यक्ष सुकुम्वासीसँग पनि माफी मागे।
अमरेश र गुरुङका यी दुई घटना कुनै सामान्यरुपमा मात्र हेरिनुपर्ने खालका विषय होइनन्। यी घटना रास्वपा, रास्वपाको सरकार कति भद्रगोलरुपमा चलेको छ भन्ने देखाउँछ।
संसदीय व्यवस्थामा सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्छ। तर प्रधानमन्त्री पार्टीको हुन्छ र पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्छ।
तर रास्वपाका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पार्टी र सरकारको तालमेल मिलेको देखिदैन। नेपालले भारतको धेरै ठाउँमा जमिन मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ र उक्त विषयमा रास्वपाको आधिकारिक धारणा के हो भनी पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई सार्वजनिकरुपमा प्रश्न उठाइए पनि उनले आधिकारिक धारणा दिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ पुष्टि गर्न नेपालले जमिन मिचेको छ भन्दै कतिपय सांसदले अभिव्यक्ति दिँदा पनि रास्वपा मौन रहेको छ। यसले पार्टीको आधिकारिकता के हो? अझ अन्योल सृजना गरेको छ।
रास्वपाका नेता कार्यकर्ता तथा सांसदहरू सरकार र पार्टी नेतृत्वविरुद्धमा अझै खुल्न सकेको देखिदैन। यद्यपि देशसञ्चारसँगको अनौपचारिक सम्पर्कमा कतिपयले सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर दु:खेसो पोख्ने गरेका छन्।
सार्वजनिकरुपमा असन्तुष्टिका केही बाछिटाहरू भने देखिन थालेका छन्। केही समयअघि मात्रै सामाजिक सञ्जालमार्फत दुई नेताहरू एकअर्काप्रति कटाक्षमा नै उत्रिएका थिए।
रास्वपाका नेता प्रमोद न्यौपानेले बालेनप्रति लक्षित गर्दै ‘यसरी बन्दै नबन्ने’ अपूर्ण कटाक्ष गरेका थिए। उनको भनाइ जेठ १५ गते बजेट ल्याएको दिन प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘ढुक्कु हुनुस्’ भन्ने लेखेको स्टाटसप्रति लक्षित थियो। न्यौपानेले लेखेका थिए– ‘ढुक्क हुनुस्, यसरी चाहिँ बन्दै बन्दैन।’
प्रधानमन्त्री शाहको अपूर्ण स्टाटसजस्तै न्यौपानले पनि अपूर्ण कटाक्ष गरेपछि न्यौपानेलाई अर्का रास्वपाका नेता आसिफ शाहले काउन्टर गरेका थिए। साहले लेखेका थिए– ‘ढुक्क हुनुहोस्, बन्ने यसरी नै हो।’
याद रहोस्- न्यौपाने सभापति लामिछाने निकट नेता हुन् भने आसिफ प्रधानमन्त्री शाहका कोर टीमभित्रका नेताकारुपमा चिनिन्छन्। आसिफ र प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम दुई भाई पनि हुन्।
रास्वपामा केन्द्रीय तहमा धेरै विवाद बाहिर आउन नसकेको भए पनि स्थानीय स्तरमा भने तिब्र विवाद भइरहेका छन्। विशेष रास्वपाको महाधिवेशनलाई लिएर रास्वपामा विवाद देखिएको छ।
रास्वपामा बारा घटनामा स्थानीय स्तरमा ठूलोरुपमा विवाद देखा परेपछि त्यसको असर अहिले देशभरका ठाउँठाउँमा देखिएको छ। बारामा कसलाई नेतृत्व दिन भन्ने विषयमा भएको विवादले रास्वपा कोशी प्रदेशको सभापतिकी उम्मेदवार रहेकी गोमा तामाङले हारेपछि राजनीतिबाट बाहिरिएको घोषणा गरेकी थिइन्।
रास्वपा बागमतीको विवाद काठमाडौँ (केन्द्र)सम्म आइपुगेको छ। रास्वपाको अभिवेशनमा कुनै प्यानल नबनाई चुनावमा होमिन भनिएपछि तल्लो तहमा पार्टी सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाह समूह प्रष्टरुपमा देखिएका छन्।
उता सभापति लामिछानेको भारत भ्रमणप्रति पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनीनिकट रास्वपा नेताहरूको असन्तुष्टि प्रस्ट रूपमा देखिएको छ। लामिछानेको भारत भ्रमणप्रति सरकारका प्रवक्ताले सार्वजनिक रूपमै सरकारसँग उक्त भ्रमणको कुनै सम्बन्ध नरहेको टिप्पणी गरेका थिए। जुन पार्टीको सरकार छ, सोही सरकारका सदस्यहरू आफ्नो सभापतिको भारत भ्रमणप्रति प्रस्ट रूपमा असन्तुष्ट देखिनु पनि रास्वपाभित्र रवि र बालेनपक्षीय कसरी विभाजित छन् भन्ने स्पष्ट चित्र हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
