- मैले नेपालको सामाजिक समस्याहरूमा गहिरो विश्वास राखेर यस क्षेत्रमा काम गर्न थालेको हुँ, जागिरका लागि नभई।
- लैङ्गिक समानताको मुद्दाहरू संस्थानिकरण गर्न, धैर्य र निरन्तर प्रयासका साथ सहकर्मी र संस्थाहरूलाई समावेश गर्न प्रेरित गरें।
- नेपालको संविधानले महिलाको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरे पनि वास्तविकतः उनीहरूको पहुँच र योगदान सीमित नै छ।
१९९७ सालमा विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेपछि मैले नेपालमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका विषयमा काम गर्न सुरु गरेको थिएँ। धेरै मानिसहरूले मलाई सोध्ने गर्छन्—मैले किन यही क्षेत्रमा काम गर्ने निर्णय गरें?
यसको उत्तर सरल छ। मैले सरकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था वा संयुक्त राष्ट्रसंघमा जागिर पाउनका लागि यो क्षेत्र रोजेको होइन। त्यो समयमा देशभर उठिरहेका मुद्दाहरूमा मेरो साँचो विश्वास थियो। नेपाल एउटा कठिन संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको थियो। माओवादीआन्दोलनले बहिष्करण, असमानता र अन्यायका प्रश्नहरूलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको थियो। महिलाहरू, दलितहरू, आदिवासीजनजातिहरू, मधेशीहरू तथाअन्य सीमान्तकृत समुदायहरूले भोगिरहेका पीडाका बारेमा खुला रूपमा छलफल हुन थालेको थियो। ती आवाजहरूले मलाई गहिरो रूपमा छोएका थिए। म नेपालमा शान्तिपूर्ण परिवर्तनको यात्राको हिस्सा बन्न चाहन्थें।
मेरो यात्रा समुदाय, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजसँगको कामबाट सुरु भयो। मैले मानिसहरूका कुरा सुनेँ। उनीहरूबाट सिकेँ। गरिबी, विभेद र बहिष्करणले मानिसहरूको जीवनमा कस्तो असर पार्दोरहेछ भन्ने कुरा नजिकबाट देखेँ। समयसँगै गाउँविकास समिति, जिल्लाविकास समितितथाविभिन्न संस्थाहरूका योजना, नीति र रणनीति निर्माणमा मेरो संलग्नता बढ्दै गयो।
मेरो ध्यान सधैं एउटै प्रश्नमा केन्द्रित रह्यो—हामी कसरी शासन प्रणालीलाई अझ समावेशी बनाउन सक्छौं? कसरी पछाडि पारिएका र सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरूको आवश्यकताप्रति राज्यलाई अझ उत्तरदायी बनाउन सक्छौं?
पछि मलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले लैङ्गिक तथा मानव स्रोत विकास अधिकृतका रूपमा काम गर्ने अवसर दियो। त्यो मेरो लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर थियो। तर त्यो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण समयमध्ये एक पनि थियो। सशस्त्र द्वन्द्व जारी नै थियो। समुदायहरू असुरक्षित थिए। संस्थाहरू दबाबमा थिए। सुशासन र समावेशीकरणका विषयमा कुरा गर्न सजिलो थिएन। धेरैले लैङ्गिक समानतालाई दातृ निकायहरूको एजेन्डा मात्र ठान्थे। कतिपयले समावेशीकरण भनेको कोटा पूरा गर्ने विषयमात्र हो भन्ने सोच्थे। समावेशीकरण भनेको न्याय, सम्मान र राम्रो विकासको आधार हो भन्ने कुरा संस्थाहरूलाई बुझाउन धैर्य र निरन्तर प्रयास आवश्यकथियो।कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्ने, सहकर्मीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने र संस्थाहरूलाई समावेशीअभ्यासहरू अपनाउन प्रेरित गर्ने काम मेरो जिम्मेवारीको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्यो।
समय बित्दै गयो। द्वन्द्व अन्त्य भयो। नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो। मैले संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर–निकाय पुनःस्थापना कार्यक्रममा राष्ट्रिय लैङ्गिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरें। त्यसपछि महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र सीमान्तकृत समुदायहरूको उत्थानका लागि काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरूसँग आबद्ध भएँ। यस यात्रामा मैले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकेँ। नीति परिवर्तन गर्न सजिलो हुन्छ, तर सोच परिवर्तन गर्न धेरै कठिन हुन्छ।
धेरै महिलाहरू अझै पनि भूमि, सम्पत्ति र वित्तीय स्रोतहरूमा समान पहुँचबाट वञ्चित छन्। घरायसी कामको मुख्यभार अझै उनीहरूकै काँधमा छ। लैङ्गिक हिंसा आज पनि गम्भीर समस्या बनेको छ।
पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ।आज हाम्रो संविधानले समानता र समावेशीकरणको ग्यारेन्टी गरेको छ। देशभरका सरकारहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको छ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली सरकारी योजना प्रक्रियाको हिस्सा बनेको छ। महिलाका अधिकार संरक्षण गर्ने कानुनहरू पनि धेरै सुधारिएका छन्। यी उपलब्धिहरू हामी सबैका लागि गर्वका विषय हुन्। तर जनस्तर तहको वास्तविकताले हाम्रो काम अझै पूरा नभएको संकेत दिन्छ। धेरै महिलाहरू अझै पनि भूमि, सम्पत्ति र वित्तीय स्रोतहरूमा समान पहुँचबाट वञ्चित छन्। घरायसी कामको मुख्यभार अझै उनीहरूकै काँधमा छ। लैङ्गिक हिंसा आज पनि गम्भीर समस्या बनेको छ। दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूले अझै पनि विभिन्न प्रकारका विभेद र बहिष्करणको सामना गरिरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै बालिकाहरूले समयभन्दा अगाडि विद्यालय छोड्ने अवस्थाअझै कायम छ। परिवारका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा महिलाको आवाजप्रायःकमजोर हुन्छ। उनीहरूको आवतजावत र आर्थिक अवसर सीमित छन्।
समस्या नेपालमा नीति नभएको होइन। समस्या भनेको धेरै राम्रा नीतिहरू कागजमै सीमित हुनु हो। कार्यान्वयन कमजोर छ। स्रोत साधन सीमित छन्। संस्थागत क्षमता पर्याप्त छैन। जवाफदेहिता पनि धेरै ठाउँमा कमजोर छ। त्यसैले प्रगति हुनुपर्ने गतिमा हुन सकेको छैन। हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र भनेको सामाजिक मान्यता र सोच हो। महिलाहरूले भोग्ने धेरै बाधाहरू पुस्तौंदेखि चलिआएका विश्वास र धारणामा आधारित छन्। कानुन छिट्टै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर समाजको सोच परिवर्तन हुन समय लाग्छ। त्यसैले लैङ्गिक समानता महिलाहरूको मात्र विषय होइन। यसका लागि पुरुष र केटाहरू पनि समाधानको हिस्सा बन्नुपर्छ। परिवार, समुदाय, विद्यालय, धार्मिक अगुवा र स्थानीय सरकार—सबैको भूमिका महत्वपूर्ण छ। हामीलाई रूढीवादी सोचलाई चुनौती दिने संवाद चाहिन्छ। घरभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण चाहिन्छ।
महिला र बालिकाहरूले विना डर सपना देख्न र आफ्ना लक्ष्यहरू पछ्याउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। आर्थिक सशक्तीकरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। जब महिलाहरूले शिक्षा, सीप, वित्तीय सेवा र बजारमा पहुँच पाउँछन्, त्यसको लाभ सम्पूर्ण परिवारले पाउँछ। समुदाय बलियो बन्छ। स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ।लैङ्गिक समानता केवल सामाजिक मुद्दा मात्र होइन। यो आर्थिक विकासको मुद्दा पनि हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
