रास्वपाले तय गर्यो केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले  केन्द्रिय महादिवेशन प्रतिनिधि छनोट मापदण्ड तय गरेको छ। उसले चुनाव नभएका जिलला र प्रदेशका लागि केन्द्रीय महादिवेशन प्रतिनिधि छनोटको समेत मापदण्ड तय गरेको छ।

मधेश प्रदेशका सात जिल्ला (पर्सा बाहेक) तथा अन्य प्रदेशमा विभिन्न कारणले निर्वाचित हुन नसकेका जिल्लाहरूमा पार्टी संरचना र प्रतिनिधित्व व्यवस्थापनका लागि विशेष संगठनात्मक व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ।

निर्णयअनुसार प्रदेश समिति (प्रदेश समिति सभा सहित) ले समग्र प्रदेश संगठनको नेतृत्व गर्दै नीति निर्माण, निर्णय कार्यान्वयन र जिल्ला तहका संरचनासँग समन्वय गर्नेछ। प्रदेशस्तरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यसले प्रमुख भूमिका खेल्ने छ।

अधिवेशन हुन नसकेको मधेशबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउनका लागि मापदण्ड तोकिएको हो। रास्वपाले महाधिवेशन आयोजक समिति गठन हुँदाको समयसम्म केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएको प्रदेश समिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व गराउने जनाएको छ।

त्यस्तै प्रदेश अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग र प्रदेश विभागका पदाधिकारीहरुलाई पनि महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराइने भएको छ। प्रदेश विभागका प्रमुख, उपप्रमुख र सचिवको पनि प्रतिनिधित्व हुने छ।

प्रदेश-काठमाडौं सम्पर्क विभागबाट प्रमुखसहित तीन जना (एक महिला अनिवार्य) प्रतिनिधित्व हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाहरुबाट सभापतिसहित तीन सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गराइने रास्वपाले जनाएको छ। यदि महिला नभएमा दुई जनालाई मात्रै प्रतिनिधि हुन पाउने छन्।

अधिवेशन नभएका निर्वाचन क्षेत्रको हकमा निर्वाचन क्षेत्र खारेज भएको भए उपस्थिति नगराउने रास्वपाले जनाएको छ। यदि निर्वाचन क्षेत्र खारेज नभएको भए संयोजकमात्र उपस्थित हुन पाउने छन्।

निर्वाचन सम्पन्न भएका पालिकाको हकमा एक जना सभापति वा सभापतिले तोकेको समितिका पदाधिकारी वा सदस्य मध्येबाट एक जना प्रतिनिधि हुन पाउने छन्। पालिका निर्वाचन सम्पन्न नभएका (तदर्थ समिति)को हकमा एक जना सभापति मात्र सहभागी हुन पाउने छन् । तर सभापतिले अर्को व्यक्ति पठाउन नपाउने रास्वपाले जनाएको छ।