काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले वालेन सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २२ गते जारी गरेको अध्यादेश संविधानको भावना विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता गीता थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षसहित अरु दुई सदस्य जुन प्रस्तावको पक्षमा उभिन्छन् त्यहीँ प्रस्ताव बहुमत हुने प्रवाधान अध्यादेशमा थियो। त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता थापाले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेपछि उनी त्यसका विपक्षी इजलासमा गएकी थिइन्।
न्यायाधीश वैशाख ११ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विवादको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट गर्न आदेश दिएका थिए।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले दरपिठ सदर गरेको हो। विवाद अध्यादेशकै आधारमा बसेको परिषदको बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश समेत सिफारिस गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै विवादित अध्यादेशको कानुनी परिक्षणको बाटो बन्द भएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
