- जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको नेतृत्व चयन विवादले कांग्रेसभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
- मधु आचार्यको हस्तक्षेपले महासंघको विवाद अदालतसम्म पुगेको र आचार्यको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठ्न थालेको छ।
- कानुनी प्रश्न उठाउँदै नेतृत्व चयन प्रक्रियाको विधि र प्रभावको विवाद राष्ट्रिय बहस बनेको छ।
काठमाडौँ – जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको नेतृत्व चयन विवादले कांग्रेसभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बहुमत परिषद् सदस्यहरूको समर्थन जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँ प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीलाई थियो।
उता, स्वघोषित पार्टीको प्रतिनिधि बनेर आएका मधु आचार्यले हस्तक्षेप गरी जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुँयाललाई जबर्जस्ती अध्यक्ष घोषणा गरेपछि महासंघको विवाद अदालतसम्म पुगेको हो।
उच्च अदालत पाटनले असार १० गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा अध्यक्ष पदका लागि दुई उम्मेदवार कायम रहेको अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नगरी एक उम्मेदवारलाई निर्विरोध घोषणा गरिएको कार्य प्रथम दृष्टिमै कानुन प्रतिकूल देखिएको उल्लेख गरेपछि विवादको केन्द्रमा रहेका कांग्रेस नेता आचार्यमाथि थप प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
परिषद्मा सहभागी सदस्यहरूका अनुसार अधिकांश सदस्यले काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर बहुमतको भावना र निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नदिएर आचार्यले निर्वाचन समिति नै कब्जा गरी नेतृत्व चयनलाई सीमित व्यक्तिको निर्णयबाट टुंग्याउने प्रयास गरेपछि कांग्रेसमा भुइँ कार्यकर्ताको न्यायका लागि बुढाथोकी अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका हुन्।
परिषद् सदस्यहरू भन्छन्, ‘मत दिने अधिकार परिषद् सदस्यको हो, घोषणा गर्ने अधिकार कुनै एक नेताको होइन।” तर मधु आचार्यले पार्टीमा दास बन्ने र बनाउने संस्कारलाई मलजल गरिदिए।
विवादको अर्को पक्ष अझ रोचक छ। मधु आचार्यले कांग्रेसको आधिकारिक लेटरहेड प्रयोग नगरी आफू नीति प्रतिष्ठानको उपप्रमुख रहेको उल्लेख गर्दै हस्तलिखित पत्रमार्फत ऋषिदेव फुँयाललाई अध्यक्ष, सन्तोष बुढाथोकीलाई प्रवक्ता तथा अन्य सदस्यहरूको नाम निर्वाचन समितिमा पठाएका थिए। उक्त पत्रमा न चलानी नम्बर थियो, न पत्र संख्या नै !
डिजिटल सदस्यता प्रणालीको वकालत गर्ने पार्टीको तर्फबाट ७७ जिल्लाका प्रतिनिधि सम्मिलित गरिमामय संस्थामा हस्तलिखित पत्रमार्फत नेतृत्व सिफारिस गरिनु आफैंमा हास्यास्पद र विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी महासंघभित्र हुन थालेको छ।
त्यसमाथि महासंघको विधानमा प्रवक्ताको छुट्टै व्यवस्था नै छैन। महासचिवलाई आवश्यकताअनुसार प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था मात्र छ। विधानमै नभएको पद सिर्जना गरेर नाम सिफारिस गरिएको विषयले पनि आचार्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। नीति प्रतिष्ठानको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिले नै विधानविपरीत सिफारिस गर्नुले उनीहरूले संस्थागत सुशासन र नीति सम्बन्धमा कस्तो सन्देश दिन खोजेका हुन् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
यदि काँग्रेस रूपान्तरणको पक्षमा हो भने नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै मधु आचार्यले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने धारणा परिषद् सदस्यले व्यक्त गर्न थालेका छन्। उनीहरूका अनुसार विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा रूपान्तरणको धेरै चर्चा भए पनि व्यवहारमा पुरानै शक्ति–केन्द्रित र व्यक्ति–केन्द्रित संस्कार कायमै देखिएको छ।
बुढाथोकीलाई नेतृत्वबाट टाढा राख्न आचार्यले एमालेनिकट शक्तिसँग समेत सहकार्य गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ। निर्वाचन समितिका संयोजक नवराज गेलाल जिल्ला समन्वय समिति महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा एमाले नेता हुन्। महासंघभित्र चर्चा भएअनुसार आचार्य र गेलालबीचको समन्वयले निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित भएको र अन्ततः बुढाथोकीलाई नेतृत्वबाट बाहिर राख्ने प्रयास गरिएको दाबी गरिएको छ।
महासंघका केही सदस्यका अनुसार संस्थालाई बलियो बनाउने, सक्रिय रूपमा काम गर्ने र बहुमत सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त व्यक्तिलाई पाखा लगाएर आफूअनुकूल नेतृत्व ल्याउने संस्कारले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
आलोचकहरूले मधु आचार्यको पारिवारिक तथा राजनीतिक प्रभावबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार आचार्यले आफ्नी पत्नी कमला पन्तलाई राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेताको भूमिकासम्म पुर्यापउन भूमिका खेलेका थिए। सानोदेखि ठूलो स्वार्थका लागि आचार्य जस्तोसुकै सम्झौता गर्छन्। महासंघको पछिल्लो घटनाक्रमलाई पनि त्यही शक्ति–केन्द्रित राजनीतिक शैलीको निरन्तरता भएको आरोप लगाइएको छ।
महासंघका केही सदस्यहरूले यो विवादलाई केवल अध्यक्ष पदको प्रतिस्पर्धा नभई ‘टिके संस्कृति’ विरुद्धको संघर्षका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा बहुमतको मतलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिले संगठनहरूलाई संस्थागत होइन, व्यक्तिकेन्द्रित बनाइरहेको छ।
बुढाथोकीले आफूलाई प्राप्त समर्थनलाई परिषद् सदस्यहरूको सम्मानसँग जोड्दै उम्मेदवारी कायम राखेका थिए। उनको दाबी छ कि नेतृत्व चयन सदस्यहरूको मतबाट हुनुपर्छ, कुनै व्यक्तिको स्वार्थबाट होइन। यहाँ मधु आचार्यको नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका कारण देशभरिका परिषद् सदस्यहरूको भावनामाथि कुठाराघात गरियो त्यसैले अदालत पुग्न बाध्य भइएको हो।अदालतसम्म पुगेपछि अहिले महासंघको विवाद राष्ट्रिय स्तरको बहस बनेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, लोकतान्त्रिक संगठनमा प्रक्रियाभन्दा व्यक्ति ठूलो बन्न थालेपछि विवाद जन्मिन्छ। महासंघको पछिल्लो घटनाक्रमले पनि त्यही संकेत गरेको देखिन्छ। अदालतको अन्तरिम आदेशले अहिले कम्तीमा एउटा सन्देश स्पष्ट दिएको छ— निर्वाचनको ठाउँमा घोषणा र प्रक्रियाको ठाउँमा प्रभाव प्रयोग गर्न खोजिए कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ। कानुन जीवित छ।
महासंघको विवादले फेरि एकपटक पुरानो प्रश्न दोहोर्या एको छ— संगठनहरू विधिबाट चल्ने कि व्यक्तिको इच्छाबाट ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा मधु आचार्यको राजनीतिक र नैतिक भूमिकामाथि बहस अझै तीव्र बन्दै गएको छ।
स्मरण रहोस् मधु आचार्य स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपालको सल्लाहकार बने। जुन विधान विपरीत थियो। उनी सल्लाहकार बन्नै पाउँदैनन् तर यहाँ विधान लत्याएर मनमौजी गर्ने आचार्य जस्तै नेताका कारण ट्रेड युनियन आन्दोलन समेत धराशयी बनेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
