काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले हाल समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई संकटबाट बाहिर ल्याउन सरकार कठोर हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सभामा शनिबार सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सहकारी समस्यालाई समाधान गर्न सरकार कठोर नियमन र सुपरीवेक्षणको नीतिमा अघि बढेको बताएकी हुन्।
उनले हाल धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भइसकेको र अन्य धेरै त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनका अनुसार सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण नगरेमा नेपाल वित्तीय निगरानीसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन थप कठिन हुने अवस्था छ।
उनले सरकारले सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै नियमनको पक्षमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताइन्। सहकारी सञ्चालक तथा ऋणी दुवैको हकमा सरकार निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताइन्।
कडा कारबाही नगरेसम्म सहकारीको रकम सहज रूपमा असुल हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ। सहकारीमा अनियमितता गर्नेहरूले परिवारका सदस्य र नातेदारलाई समेत कारोबारमा संलग्न गराउने प्रवृत्ति बढेकाले परिवारको कानुनी परिभाषा पनि थप बृहत बनाउने तयारी गरिएको उनले बताइन्।
उनले सहकारी प्रकरणमा वचतकर्ता मात्र नभई ऋणीहरू पनि विभिन्न रूपमा पीडित बनेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। सरकारले आग्रहपूर्वाग्रह नराखी सहकारी पीडितहरूको ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याएको उनको भनाइ छ।
उनले प्रतिनिधि सभाले बनाएको संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन, सहकारी पीडित, राष्ट्र बैंक, चार्टर्ड एकाउण्टेनलगायत सबै सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा विधेयक तयार पारेको पनि जानकारी दिइन्।
उनले संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारले कायान्वयन नगरेका कारण पनि धेरै समस्याहरू सहकारी क्षेत्रमा थपिँदै गएको बताइन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
